Pakistan spends Rs 1.33 lakh crore on military; US tells it to disclose accounts, 140 countries examined in report, fails on transparency

पाकिस्तानने २०२६-२७ साठी १.३३ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट ठेवले आहे. हे त्यांच्या ६.३८ लाख कोटींच्या एकूण फेडरल बजेटच्या २०.८४% आहे. याच दरम्यान अमेरिकेच्या २०२५ वित्तीय पारदर्शकता अहवालाने पाकिस्तानच्या लष्करी खर्चाच्या उत्तरदायित्वावर मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अहवालात म्हटले की पाकिस्तानच्या संरक्षण बजेटवर पुरेशी संसदीय व नागरी देखरेख होत नाही. अमेरिकेने सरकारी कर्ज, सरकारी कंपन्यांची देणी व बजेटची माहिती वेळेवर व उघडपणे सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे.

या अहवालात अमेरिकेने १४० सरकारे व संस्थांच्या पारदर्शकतेची तपासणी केली.पैकी ७१ किमान मानकांवर खरे उतरले, तर ६९ नापास झाले. पाकसह बांगलादेश,मालदीवही कसोटीवर खरे उतरले नाहीत. भारत, नेपाळ आणि श्रीलंका मानकांवर खरे उतरले आहेत.

३ वर्षांत संरक्षण बजेट ४१% वाढले

पाकिस्तानवर प्रश्न यासाठी उपस्थित झाले आहेत, कारण तीन वर्षांत संरक्षण बजेट ४१% वाढले शस्त्रास्त्रांसाठी ४०% ची वाढ झाली.

‘मुस्लिम नाटो’ कराराच्या अवघ्या ५ दिवसांनंतर आला अमेरिकेचा इशारा

७ ऑगस्ट रोजी मक्का येथे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये यांच्यात ‘मुस्लिम नाटो’ करार झाला. त्यात नाटोच्या कलम-५ सारखी अट आहे. म्हणजेच कोणत्याही एका सदस्यावरील हल्ला तिघांवरील हल्ला मानला जाईल. ५ दिवसांनंतर हा अहवाल समोर आला.

चीनकडून शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत ५ वर्षांत ६६ टक्क्यांपर्यंत वाढ

पाकिस्तानच्या संरक्षण बजेटमध्ये ‘फिजिकल ॲसेट्स’ मध्ये वेगाने वाढ होत आहे. स्टॉकहोम अहवाल सांगतो की २०२१-२५ दरम्यान पाक शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत ६६% ची वाढ झाली. या कालावधीत पाकिस्तानच्या आयात शस्त्रास्त्रांमध्ये चीनचा वाटा ८०% राहिला.

…अमेरिकन वित्तीय अहवाल काय आहे?