खासगी रुग्णालयांनी, केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आणि कमाल मर्यादेच्या आतच शुल्क आकारणे सक्तीचे करणारा नियम, घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वैधच आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याने आता देशात खासगी क्षेत्रातील इस्पितळामध्येदेखील ऊग्णांची किंवा ऊग्णांच्या नातेवाईकांची फार मोठी लूट होणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात कोणता निर्णय देते, हे जास्त महत्त्वाचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते आणि केंद्र सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यातून सर्वसामान्यांना फार मोठा दिलासा मिळू शकतो. या देशात अलीकडे ऊग्णांना फार वाईट अनुभव येतात. ज्या खासगी इस्पितळात उपचारासाठी जाल, त्या ठिकाणी प्रचंड शुल्क आकारले जाते आणि यासंदर्भात काही विचारल्यास संबंधित इस्पितळ व डॉक्टर ऊग्णांना वाट्टेल तसे बोलतात. सरकारी इस्पितळे मोठ्या प्रमाणात असून देखील ऊग्णांना खासगी इस्पितळात यासाठी जावे लागते कारण सरकारी ऊग्णालयांमध्ये तोबा गर्दी असते आणि आपला क्रमांक त्या ठिकाणी लागण्यासाठी ऊग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना फार मोठ्या रांगेतून जावे लागते. ‘क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट ऊल्स 2012’ मधील नियम 9 (2) ला आव्हान देणारी एक याचिका ‘ऑल इंडिया ऑफ्थोलमोलॉजिकल सोसायटी’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सोसायटीचे म्हणणे होते की, देशातील महानगरांमधील विशेष वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांकडून छोट्या शहरातील किंवा ग्रामीण भागातील डॉक्टरांप्रमाणेच आम्हाला शुल्क आकारा, असे म्हणून सांगणे योग्य ठरणार नाही. या याचिकेवरील सुनावणी 2024 पासून सुरू आहे. खासगी ऊग्णालयांना गरिबांसाठी खाटा राखीव ठेवाव्या, या तत्त्वानुसार सवलतीच्या दरात जमिनी मिळतात मात्र अशी ऊग्णालयेदेखील या अटींचे पुढे पालन करत नाहीत. अशा अनेक गोष्टी समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने याला उत्तर द्यावे, असे निर्देश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. देशभरात या विषयावर वैद्यकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू आहे मात्र कोणीही गरिबांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. देशातील बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात खासगी इस्पितळे, ऊग्णालये यांच्यावर फारसे बंधन नव्हते आणि ते ऊग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारात होते. केंद्र सरकारने जी बाजू मांडली, ती जनतेच्या आणि ऊग्णांसाठी फार उपयुक्त ठरते कारण वैद्यकीय व्यवसायाकडे इतर सामान्य व्यवसायाप्रमाणे पाहिले जाऊ नये. जनहित हे महत्त्वाचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने या अगोदर देखील या संदर्भातील काही महत्त्वाचे निर्णयही दिले होते. त्याचा केंद्राने उल्लेख केलेला आहे. कलमातील अनुच्छेद 21, ज्यामध्ये जगण्याचा अधिकार आहे, त्याचे उल्लंघन होईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते मात्र केंद्राने ते देखील फेटाळलेले आहे. उलटपक्षी उपचारांचे दर प्रमाणित केल्यानंतर आरोग्य हक्क अधिक बळकट होतात, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. अवाजवी दर आकारणी थांबणार, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने कायदा तयार केला आणि तो सर्व राज्यांना पाठविला परंतु आतापर्यंत एकूण 19 राज्यांनी व काही केंद्रशासित प्रदेशांनी तो स्वीकारला. अद्याप 17 राज्यांचे स्वत:चे असे कायदे असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी त्यांनी केलेली नाही. अनेक राज्यांनी आपल्या कायद्यामध्ये ऊग्णालयांना दर पत्रक प्रसिद्ध करणे, इस्पितळात लावणे बंधनकारक केले आहे मात्र त्यात सरकारी दर मर्यादेची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कायद्याची पाहिजे तशा प्रमाणात अंमलबजावणी होत नाही, हे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ देशात वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये लॉबी वावरत आहेत तसेच वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये देखील एक मोठी लॉबी वावरत आहे, हे मान्य करावे लागेल. केंद्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता एक अंतिम निवाडा देणे गरजेचे आहे आणि न्यायालयाचा निवाडा सर्वांना बंधनकारक राहील व हा निवाडा सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारा ठरणार, अशी अपेक्षा देखील बाळगायला काही हरकत नाही. केंद्र सरकारने अलीकडे ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजना लागू करून जनतेला फार मोठी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. देशात वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काही तज्ञ डॉक्टरांची फार मोठी मनमानी चालू आहे. आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी ऊग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक कर्ज काढून इस्पितळामध्ये तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार करुन घेतात. काहीवेळा शस्त्रक्रिया देखील करून घेतात. शेवटी ‘आरोग्यम् धनसंपदा’ असे म्हटले जाते. हे जरी खरे असले तरीदेखील जगण्यासाठी पैसे हवेतच. ऊग्णांच्या असाहाय्यतेचा लाभ घेऊन वाट्टेल ते दर आकारणे म्हणजे त्यांची फसवणूक आहे किंवा लूट आहे. हे कुठेतरी बंद होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जे प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे, ते सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारे निश्चित आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला देणे आवश्यक आहे. कारण प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठरल्यामुळे प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत नाही आणि अंमलबजावणी होते की नाही, यावर देखील नजर ठेवणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय क्षेत्र हे मानवतेच्या कल्याणासाठी आहे, याचा विसर काही डॉक्टर्सना होते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
