MMDR Act नुसार, आतापर्यंत देशातील विविध राज्य सरकारांना तर त्या राज्यांतर्गत असणाऱ्या मायनिंग कंपन्यांकडून कर वसूलण्याचा अधिकार आहे. जर लोकसभेत चर्चेत असणारा बिल पास झाला तर राज्य सरकारच्या या अधिकारावर गदा येऊ शकते. कारण राज्य सरकारला मायनिंग कंपन्यांकडून कर वसुलताना केंद्र सरकारने लादलेल्या अटी शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे मायनिंग क्षेत्रातून राज्य सरकारला मिळणारा महसूल कदाचित येत्या काळात कमी होऊ शकतो. याउलट, मायनिंग कंपन्यांना या बिलाचा मोठा फायदा होईल. विविध राज्यांमधून मायनिंग कंपन्यांना विविध प्रकारचे कर द्यावे लागत होते तसेच त्यासंबंधीचा दरही राज्यानुसार बदलत होता. परंतु, आता देशातील सगळ्या राज्यांना केंद्राने दिलेल्या सारख्याच अटी शर्तींचे पालन करावे लागणार असल्यामुळे मायनिंग कंपन्यांना होणारा गोंधळ दूर होणार आहे.
नक्की काय आहे MMDR Act, 1957?
देशात खनिजे शोधण्याचे काम शासनाच्या अधिपत्याखाली देशातील विविध खाणकाम कंपन्या करतात. मायनिंग क्षेत्रासंबंधित सगळ्या गोष्टी ‘ एमएमडीआर ॲक्ट, 1957’ या कायद्याअंतर्गत येतात. देशात एखाद्या जागेवर खनिजे मिळण्याची शक्यता असल्यास त्या ठिकाणी खाणकाम करण्याचे काम कोणत्या कंपनीकडे जाईल? त्यात रॉयल्टी काय असेल? किती वर्षांचे कॉन्ट्रॅक्ट असेल? अशा सगळ्या गोष्टी या कायद्याअंतर्गत ठरवल्या जातात.
2015 मध्ये या कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला होता. खाणींच्या वाटपासाठी लिलाव पद्धतीचा वापर करण्याला दिशा मिळाली. तसेच याच काळात खाणकामामुळे त्रस्त असणाऱ्या सभोवतालच्या पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी विशेष निधी पुरवण्यास सुरुवात झाली, याला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन असे नाव देण्यात आले. तसेच देशांमध्ये इतर खनिज साठ्यांचे शोध घेण्यासाठी नॅशनल मिनरल एक्स्प्लोरेशन ट्रस्टच्या अंतर्गत निधी पुरवण्यास सुरुवात केली.
सध्या लोकसभेत चर्चेत असणारा ‘MMDR Amendment Bill 2026‘ हा प्रस्ताव 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयासंदर्भातील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकाळी निर्णय जाहीर केला होता की मायनिंग कंपन्यांकडून वसूलण्यात आलेली रॉयल्टी ही कर नाही. एकंदरीत, कंपन्यांना रॉयल्टीसह करही भरावा लागणार होता आणि कर वसुलीचा अधिकार संबंधित राज्यांकडे सोपवण्यात आला होता. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात खनिजसाठा असणाऱ्या राज्यांना फायदा झाला की त्यांना मायनिंग क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कर मिळू लागला आणि या करामुळे राज्याच्या एकूण महसुलात वाढ होऊ लागली.
Mutual Fund मध्ये गुंतवणूक करता? लक्ष द्या! सेबीने नॉमिनीच्या नियमांमध्ये केले महत्वाचे बदल, जाणून घ्यापरंतु, लोकसभेत सध्या चर्चेत असलेल्या प्रस्तावामुळे भविष्यात देशातील राज्य सरकारांना मायनिंग कंपन्यांकडून कर वसूलताना काही अटी शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यांना मायनिंग क्षेत्राकडून येणाऱ्या महसुलात आधीपेक्षा कमीजास्तपणा नक्कीच जाणवणार आहे.
या प्रस्तावाचा मायनिंग कंपन्यांना नक्कीच फायदा होईल त्यांना देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये असणाऱ्या मायनिंग क्षेत्रात संबंधित एकसारख्या आराखड्यामुळे बिझनेस प्लॅनिंग करणे सोपे होईल.
लेखकाबद्दलटीम मटा ऑनलाइनमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.… आणखी वाचा
