मालमत्ता खरेदीनंतर मालकी हक्क मिळवण्यासाठी – नोंदणी आणि उत्परिवर्तन किंवा म्युटेशन – 2 महत्त्वाचे आवश्यक घटक आहेत. त्यामुळे, तुम्ही आयुष्यभराची बचत खर्च करून मालमत्ता खरेदी केली असेल तर म्युटेशनशिवाय तुम्हाला घर, फ्लॅट किंवा प्लॉटचे मालकी हक्क मिळणार नाही.
मालमत्ता उत्परिवर्तन म्हणजे काय?
मालमत्ता उत्परिवर्तन किंवा mutation केवळ एक औपचारिकता नसून आवश्यक कायदेशीर काम आहे, ज्यामुळे तुमच्या मालमत्तेचे मालकी हक्क शासकीय नोंदींमध्ये नोंदवले जातात.म्युटेशन प्रक्रियेत मालमत्तेच्या नव्या मालकाचे नाव स्थानिक प्रशासकीय नोंदींमध्ये नोंदवले जाते आणि त्यानंतर, जमीन किंवा मालमत्ता महसूल विभागाकडे नवीन मालकाच्या नावे नोंदवली जाते.
म्युटेशन आणि मालमत्ता नोंदणीमध्ये फरक काय?
- मालमत्ता हस्तांतरणासाठी मालमत्ता उत्परिवर्तन आणि मालमत्ता नोंदणी या दोन्ही आवश्यक प्रक्रिया आहेत, पण उद्देश आणि काम वेगवेगळे आहे.
- मालमत्तेची नोंदणी एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जी सरकारी दस्तऐवजांमध्ये मालमत्तेच्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरणाची नोंद करते. भारतीय नोंदणी कायदा, 1908 नुसार, 100 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तांसाठी मालमत्ता नोंदणी अनिवार्य केली गेली आहे.
- दुसरीकडे, म्युटेशन एक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, जी मालमत्ता हस्तांतरणानंतर (जसे विक्री, वारसा हक्क किंवा भेट) सरकारी महसूल किंवा नगरपालिका दस्तऐवजांमध्ये नवीन मालकाचे नाव अपडेट करते.
- म्युटेशन केल्यावर मालमत्ता कर आणि उपयोगिता कराच्या उद्देशाने नवीन मालकाला वैधता मिळते, पण त्यामुळे कायदेशीर मालकी हक्क मिळत नाही.
mutuation आवश्यक का?
- मालमत्तेची केवळ कायदेशीर मालकी असलेली व्यक्तीच महानगरपालिका कर भरण्यास जबाबदार असते तर, म्युटेशनमुळे सरकारी नोंदींमध्ये मालकीला अधिकृत मान्यता मिळते.
- विक्री किंवा मालकी हक्काच्या दस्तऐवजासोबत मालकी हक्काच्या वादांमध्ये एक अतिरिक्त पुरावा म्हणूनही उपयोगी पडू शकते.
- उत्परिवर्तनामुळे कायदेशीर मालकी मिळत नाही, पण मालमत्तेच्या ताब्याचा महत्त्वाचा पुरावा असून यामुळे अनेकदा मालकी हक्काचे वाद टाळण्यास मदत होते.
- याशिवाय म्युटेशनमुळे नवीन मालकाच्या नावाने पाणी, वीज आणि सांडपाणी यांसारख्या सुविधांसाठी अर्ज करणेही सोपे होते. गृहकर्ज मंजूर करण्यापूर्वी बँका अनेकदा अद्ययावत मालमत्ता नोंदींची मागणी करतात.
- याव्यतिरिक्त मालमत्तेच्या उत्परिवर्तनामुळे रिसेलिंगची प्रक्रिया सोपी होते, कारण खरेदीदार प्रथम अपडेटेड मालमत्ता नोंदी तपासतात.
लक्षात घ्या की मालमत्तेची विक्री किंवा खरेदी, भेट म्हणून किंवा मृत्युपत्राद्वारे मिळालेली मालमत्ता, वारसा हक्काने मिळालेली मालमत्ता, मुखत्यारपत्र म्हणजे पॉवर ऑफ अटर्नी यांद्वारे मिळालेल्या मालमत्तेचे म्युटेशन करणे आवश्यक आहे.
भारतावर 100% टॅरिफला अमेरिकन खासदारांचाच विरोध; अमेरिकेला कसं परवडणार नाही याचं गणित मांडलं
mutuation ची प्रक्रिया काय?
वेगवेगळ्या राज्यनुसार म्युटेशनची प्रक्रिया वेगवेगळी असू शकते. काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन उत्परिवर्तन करण्याची सुविधा देखील मिळते.
ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतरही मालकाला महानगरपालिका किंवा तहसील कार्यालयात कागदपत्रे सादर करावे लागतात.
खरेदीदाराने स्थानिक महानगरपालिका किंवा महसूल कार्यालयात फेरफारासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जामध्ये मालकाचा तपशील – जसे की नाव, पत्ता, मालमत्तेचा पत्ता, नोंदणीची तारीख आणि हस्तांतरणाचा प्रकार (उदा. विक्री किंवा भेट) – स्पष्टपणे नमूद केला पाहिजे.
पुढील प्रक्रिया कार्यालय हाताळते. अर्ज शुल्क डिमांड ड्राफ्टद्वारे भरता येते.
म्युटेशन शुल्क प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असू शकते.
कोणकोणती कागदपत्रे सादर करायची?
मालमत्तेच्या म्युटेशनसाठी एक विक्री कराराची प्रत,नुकसान भरपाई बंधपत्र आणि शपथपत्र, चालू मालमत्ता कराची पावती, वारसा हक्क किंवा मृत्युपत्राद्वारे मालमत्ता मिळाल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र, वारसा हक्काने मालमत्ता मिळाल्यास मृत्युपत्राची प्रत किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड, पॅन इत्यादी) सादर करावा लागेल.

