जरांगेंचा संताप, सरकार बचावाच्या भूमिकेत
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा तापला असून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. ओबीसी संघटनांच्या बेंगळूर येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधात ठराव मांडला जाणार आहे. मराठवाड्यात काही लोकप्रतिनिधींचे कुणबी दाखले रद्द होण्याची प्रक्रिया आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत जरांगे यांनी केलेले गंभीर आरोप यामुळे हा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे.
मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्रावर निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील काही मराठा उमेदवारांचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारवर ‘दुहेरी भूमिका’ घेतल्याचा आरोप केला आहे. काही मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा करण्याचा कट रचला जात असल्याचा तसेच यामध्ये अधिकारी सुद्धा सामील असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात असून सरकार एका बाजूला आश्वासने देत असताना दुसऱ्या बाजूला ओबीसी संघटनांना वेगळी भूमिका सांगत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
जरांगे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांच्या मते, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळू नयेत म्हणून जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्रांवर कारवाई केली जात आहे. ही प्रक्रिया राजकीय दबावातून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून यामुळे मराठा समाजात असंतोष वाढत आहे. या दाव्यांबाबत सरकारने मात्र कोणतीही राजकीय भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघटनांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे; मात्र ओबीसी कोट्यातून नाही, अशी भूमिका मांडणारा ठराव येण्याचे सुतोवाच ओबीसी नेत्यांनी केले आहे. या संघटनांचे म्हणणे आहे की, संविधानाने दिलेल्या त्यांच्या आरक्षणावर कुठलाही परिणाम होऊ नये.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वादावर प्रतिक्रिया देताना सरकार मराठा समाजालाही न्याय देईल आणि ओबीसी समाजावरही अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका पुन्हा मांडली. आंदोलन आणि संवाद या दोन्ही मार्गांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारवर होत असलेले आरोप निराधार असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याच भूमिकेचा पुनरुच्चार करत, पडताळणी मध्ये अनेक भाजप उमेदवारांचे सुद्धा दाखले रद्द झालेले असतात, आमचा जात पडताळणीमध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप नसतो, मराठा आरक्षणासाठी सरकारने सर्वाधिक प्रयत्न केले आहेत; मात्र ओबीसींच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का न लावता कायदेशीर चौकटीतच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे ओबीसी समाजाने घाबरण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी वारंवार सांगितले आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील सत्तेची गल्ली ओबीसींना दुखवायचे नाही या भूमिकेत असल्याने त्यांना एका बाजूला आपला पक्ष ओबीसींची बाजू राखेल असाही संकेत द्यायचा आहे आणि दुसरीकडे मराठ्यांनाही चुचकारायचे आहे. हाच धागा पकडून विरोधी पक्षाने सरकारवर दोन्ही समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्याचा आरोप केला आहे. महायुती सरकारने स्पष्ट धोरण न ठेवल्याने मराठा आणि ओबीसी समाजात अविश्वास वाढत असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. न्यायालयात टिकेल असा तोडगा काढण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची टीकाही विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे.
ओबीसी नेत्यांची भूमिका मात्र ठाम आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, परंतु ओबीसींच्या हक्कांवर अतिक्रमण होऊ नये, ही त्यांची भूमिका आहे. या संपूर्ण घडामोडींचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आणि ओबीसी हे दोन्ही समाज राज्यातील निवडणुकांमध्ये निर्णायक मानले जातात. त्यामुळे या प्रश्नावर घेतलेली प्रत्येक भूमिका राजकीय समीकरणांवर परिणाम करू शकते. ग्रामीण भागात या प्रश्नावर ध्रुवीकरण वाढल्यास पुढच्या निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
दरम्यान, ‘अनेक आमदारांची संख्या कमी होईल’ या आशयाचे वक्तव्य करताना जरांगे पाटील यांनी थेट इशारा दिला की, मराठा समाजाच्या भावना दुर्लक्षित करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना पुढील निवडणुकांमध्ये जनतेचा रोष सहन करावा लागेल. मराठा समाज एकत्र मतदान केल्यास अनेक विद्यमान आमदार पुन्हा निवडून येणार नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. मराठा बहुल मतदारसंघातील व्यापक राजकीय परिणामांच्या संदर्भात त्यांनी हे भाष्य केले असल्याचे मानले जात आहे.
एकूणच, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केवळ सामाजिक न राहता तो पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. सरकारसमोर मराठा समाजाच्या अपेक्षा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण या दोन परस्परविरोधी अपेक्षांमध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. पुढील काही दिवसांतील सरकारी निर्णय, ओबीसी अधिवेशनातील भूमिका आणि जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दिशा यावर राज्याच्या राजकारणाचे पुढील समीकरण अवलंबून राहणार आहे.
शिवराज काटकर
