Headlines

Inventory Based E Commerce Export Framework ; आता लहानशा व्यवसायही घेणार आंतरराष्ट्रीय झेप; निर्यातीसंबंधित नवा नियम, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील उद्योगांसाठी सुवर्णसंधी


देशाच्या लहान व्यवसायांना तसेच नव्या स्टार्ट अपना परदेशात झेप घेण्यासाठी असणारे नियम जरा आणखीन शिथिल झाले आहेत. तसेच नव्या स्टार्ट अपना त्यांचा व्यवसाय उभारण्यासाठी एक संधी मिळाली आहे. देशातून स्वदेशी माल परदेशात निर्यात करण्याच्या नियमांवर काही नियम व अटी लागू झाल्या आहेत. निर्यातीसंबंधित असणाऱ्या या अटी तसेच नियमांमुळे निर्यातीच्या कार्यात पारदर्शकता राहणार आहे. आता निर्यातीची प्रक्रिया काही सोप्या आणि योग्य टप्प्यांमध्ये होणार आहे.

पुढील टप्प्यात होणार देशातील स्वदेशी मालाची निर्यात :

  • आधी EOR ला परदेशातून मालाची ऑर्डर मिळेल.
  • EOR कडून SOR ला मालाची ऑर्डर देण्यात येईल.
  • SOR कडून EOR कडे माल सुपूर्त करण्यात येईल.
  • EOR च्या माध्यमातून माल परदेशात डिलिव्हर करण्यात येईल.

भारत सरकारने निर्याती संबंधित लागू केलेला Inventory Based E Commerce Export Framework विविध टप्प्यांमध्ये आखण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत SOR आणि EOR महत्वाचे घटक आहेत.

SOR आणि EOR म्हणजे काय?

सगळ्यात आधी EOR समजून घेऊ. EOR म्हणजे एक्सपोर्टर ऑन रेकॉर्ड. ज्या कंपन्यांना निर्यातीची जबाबदार दिली जाते, त्या कंपन्यांना EOR असे म्हणतात. EOR ही कोणती कंपनी नसून एक जबाबदारी आहे, जी मिळवण्यासाठी एखाद्या निर्यात करणाऱ्या कंपनीला नोंदणी करावी लागते. नोंदवी केल्यावर या कंपनीकडे निर्यात करण्याचे हक्क मिळतात. तसेच इन्व्हेंटरी संबंधित हक्कही दिले जातात. पण या इन्व्हेंटरीचा वापर त्याच मालाची साठवण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्याची परदेशात निर्यात केली जाणार आहे. देशांतर्गत निर्यातीसाठी इन्व्हेंटरी वापरण्यास मनाई आहे.

SOR म्हणजे सेलर ऑन रेकॉर्ड. जेव्हा EOR चे अधिकार असणाऱ्या कंपनीला परदेशातून ऑर्डर प्राप्त होतात. तेव्हा ती कंपनी देशातील एका सेलरकडून तो माल विकत घेते. त्यानंतर तो माल इन्व्हेंटरीमध्ये ठेवला जातो. सेलर म्हणजेच SOR. निर्यातीसाठी असणाऱ्या इतर प्रक्रिया पूर्ण करणे ही संपूर्ण जबाबदारी EOR ची आहे. सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर माल परदेशात निर्यात केला जातो.

Maharashtra TimesLPG Price Hike : सरकारचा एक होकार अन् सामान्यांच्या खिशावरील भार वाढणार; LPG सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यतासरकारने हा नियम लागू करण्याचे कारण काय?

सरकारने लागू केलेल्या निर्यातीवरील या निर्णयाचा मुख्य फायदा देशातील MSME ला होणार आहे. फर्निचर शॉप असुदे किंवा हस्तकला आणि कपड्याचे दुकान, या नियमामुळे देशातील लहान दुकानांनाही त्यांचा माल परदेशात विकता येणार आहे किंवा माल परदेशात विकणे आणखीन सोपे होणार आहे. सरकारच्या या नियमामुळे इ-कॉमर्स क्षेत्रात विस्तार करू पाहणाऱ्या नवीन उद्योगांना उंच झेप घेण्यासाठी बळ मिळणार आहे. अशा कंपन्या EOR साठी पात्र ठरत असल्या तर DGFT कडे नोंदणी करत त्यांना माल निर्यात करण्याची जबाबदारी मिळवता येईल.

टीम मटा ऑनलाइन

लेखकाबद्दलटीम मटा ऑनलाइनमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.आणखी वाचा



Source link

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत