यासोबतच वाढत्या जागतिक ऊर्जा किमती आणि देशांतर्गत इंधन खर्चावरील परिणामाचा हवाला देत आरबीआयने एकीकडे आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज वाढवला तर दुसरीकडे, आर्थिक वर्ष 2027 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला.
आरबीआयचे रेपो रेट ‘जैसे थे’!
यासह सलग चौथ्या MPC बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवला असून 5.25 टक्क्यांवर कायम राहिले आहेत. अशाप्रकारे, आरबीआयचा प्रमुख व्याजदर ‘स्थिर’ राहणे म्हणजे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांवरील व्याजदरांवर सध्या तरी कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच मध्यवर्ती बँकेनेही आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवली.
Gold Silver Rate Today: सराफा बाजारात उलथापालथ; सोन्याला पुन्हा नवी झळाळी, चांदीही लखाखली; सलग तिसऱ्या दिवशी दरात वाढरिझर्व्ह बँक प्रत्येक दोन महिन्यांनी पतधोरणांचा आढावा घेते आणि त्यानंतर रेपो दर जाहीर करते. याआधी मध्यवर्ती बँकेने 5 डिसेंबर 2025 रोजी शेवटचा रेपो दर सुधारित केला होता, ज्यामध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला गेला होता. MPC बैठकीतील निर्णय जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक आर्थिक बाजारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होत असल्याचे सांगितले.
यावर्षी चार धोरणात्मक बैठका झाल्या आहेत, पण व्याजदर स्थिर राहिले आहेत. विशेष म्हणजे, जगभरातील अनेक मध्यवर्ती बँकांनी महागाईला प्रतिसाद म्हणून व्याजदर वाढवले असताना आरबीआयने भविष्याबाबत तटस्थ भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
LIC OFS: शेअर बाजारात सुरू झालाय Offer For Sale; सरकारचा मोठा डाव, 382 रुपयांना मिळतोय ‘हॉट’ स्टॉक
भारतातील महागाईचा दर
त्याचवेळी, महागाईबद्दल बोलायचे तर, भारतात जून महिन्यात किरकोळ महागाई 4.38% पर्यंत वाढली, जी आरबीआयच्या 4% च्या मध्यम-मुदतीच्या उद्दिष्टापेक्षा किंचित जास्त असला तरी रिझर्व्ह बँकेच्या 2% ते 6% मर्यादेत आहे. तसेच मूळ महागाई दरही सुमारे 4% असून यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला तातडीने व्याजदर वाढवण्याची गरज नाही.
त्याचवेळी, महागाईबद्दल आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अन्न आणि इंधनाच्या किमतींशी संबंधित पुरवठ्यावरील दबावामुळे महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता व्यक्त केली. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, मूळ महागाई सध्या मध्यम आणि तिसऱ्या तिमाहीत उच्चांक गाठल्यानंतर कमी होऊ शकते, तर आर्थिक वाढ मजबूत राहील, पण मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात तिचा वेग मंदावू शकतो.
आरबीआय गव्हर्नर काय म्हणाले
धोरणाची घोषणा आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, पश्चिम आशियामध्ये जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून संघर्ष पुन्हा उफाळून आल्याने ऊर्जा दरांमधील अस्थिरता वाढली आणि पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता पुन्हा निर्माण झाली. तसेच जागतिक स्तरावर अनिश्चितता कायम असूनही, देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी मजबूत राहिल्या, जे पहिल्या तिमाहीसाठी उपलब्ध असलेल्या उच्च-फ्रिक्वेन्सी निर्देशकांवरून दिसून येते.
