UPI Payment Charges; किती दिवस UPI पेमेंट सुविधा मोफत वापरणार, आता पैसे मोजा! सरकार आणणार नवीन कायदा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या या सुधारणेमुळे तात्काळ कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. UPI पेमेंटवरील शुल्क कशा प्रकारे लागू केले जाऊ शकते यावर अधिकारी अद्याप चर्चा करत असून दर किंवा त्याअंतर्गत येणारे व्यवहार यांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय नाही, असे रॉयटर्सने अहवालात दावा केला आहे.

UPI पेमेंटवर आता शुल्क लागणार

सरकारच्या प्रस्तावित बदलांनुसार काही विशिष्ट UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याची परवानगी देईल.अद्याप कोणतेही शुल्क मंजूर झाले नसले तरी, या प्रस्तावित कायदेशीर बदलामुळे MDR लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी पेमेंट उद्योगाची ही एक दीर्घकाळापासूनची मागणी राहिली असून यामुळे मोठ्या व्यवसायांच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाऊ शकेल.

सध्या तुम्ही-आम्ही मोबाईल नंबर किंवा UPI आयडी वापरून QR कोड स्कॅन करून कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय सहजपणे पेमेंट करू शकतो. तसेच अद्याप या मोफत यूपीआय पेमेंट प्रणालीवर सरकारने कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाही किंवा त्यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित केलेली नसून सरकारचा प्रस्ताव केवळ कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत आहे, जेणेकरून भविष्यात गरज भासल्यास सरकारला नियम बनवता येतील.

दुसरीकडे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार सरकारने कायद्यात अशा बदलांचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे भविष्यात काही विशिष्ट UPI व्यवहारांवर मर्चंट चार्जेस आकारले जाऊ शकतील. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मोठ्या व्यवसायांकडे केले जाणारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार सर्वप्रथम MDR च्या कक्षेत येऊ शकतात मात्र, याचा ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.

MDR म्हणजे काय?

मर्चंट डिस्काउंट रेट किंवा MDR एक शुल्क आहे जे सामान्यतः व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना देतात. त्यानंतर व्यापारी स्वतः हा खर्च उचलू शकतात किंवा वस्तूंच्या किंमतीत जोडू शकतात. सोप्या शब्दात बोलायचे तर, बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदाते व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी शुल्क आकारतात, ज्याला MDR म्हणतात. एमडीआर क्रेडिट/डेबिट कार्ड पेमेंटसाठी लागू आहे, पण UPI व्यवहारांसाठी लागू नाही.

सध्याच्या नियमांनुसार कोणताही व्यापारी ग्राहकाकडून MDR आकारू शकत नाही, त्यामुळे यूपीआय पेमेंटवर एमडीआर लागू असला तरी, ग्राहकाकडून वसूल करणे कायद्याविरुद्ध असून व्यापाऱ्यांना एमडीआर भरणे आवश्यक आहे. पण, आता नव्या विधेयकानुसार कोणत्या डिजिटल पेमेंटवर एमडीआर लागू करावा किंवा करू नये, हे सरकार अधिक निश्चित करू शकेल.