पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये विरोध प्रदर्शन:आंदोलक 12 राखीव जागा का रद्द करू इच्छितात, सरकार त्यांच्या मागण्या का मान्य करत नाही

पाकिस्तान आणि भारतामध्ये काश्मीरवरून अनेकदा युद्ध झाले आहे. दोन्ही देश या हिमालयीन प्रदेशावर आपला दावा करतात. भारतासोबतच्या काश्मीर विवादावर पाकिस्तानचे पूर्ण लक्ष होते. त्यामुळे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मधील लोकांच्या स्वतःच्या राजकीय समस्या दीर्घकाळ दाबल्या गेल्या. पण आता तेथील परिस्थिती अशी झाली आहे की, पाकिस्तान सरकारला त्यांची उपेक्षा करणे कठीण होत आहे. महागाईविरोधात सुरू झालेले आंदोलन आता एका मोठ्या राजकीय चळवळीत बदलले आहे. अनेक वर्षांनंतर पाकिस्तान सरकारसमोर PoK मधून उभे राहिलेले हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात आहे. PoK मध्ये आंदोलनाची सूत्रे कोणाच्या हातात आहेत? PoK मधील आंदोलनाचे नेतृत्व जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) करत आहे. याची स्थापना 2023 मध्ये झाली होती. यात व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक राजकीय नेते यांचा समावेश आहे. सुरुवातीला संघटनेने महाग वीज आणि वाढत्या पिठाच्या किमतींविरोधात आंदोलन छेडले होते. 2024 आणि 2025 मध्ये झालेल्या निदर्शनांनंतर पाकिस्तान सरकारला नमते घ्यावे लागले. सरकारने विजेचे दर कमी केले आणि पिठावर सबसिडी दिली. त्यानंतर PoK मध्ये पीठ पाकिस्तानच्या इतर भागांच्या तुलनेत खूप स्वस्त मिळू लागले. 12 राखीव जागा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन आंदोलने यशस्वी झाल्यामुळे JAAC चा जनाधार वाढला. आता संघटना महागाईच्या मुद्द्यापलीकडे जाऊन PoK ला अधिक स्वायत्तता आणि राजकीय अधिकार देण्याची मागणी करत आहे. सर्वात मोठी मागणी PoK विधानसभेच्या 45 जागांपैकी 12 राखीव जागा रद्द करण्याची आहे. या जागा पाकिस्तानच्या इतर भागांमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव आहेत. JAAC चे म्हणणे आहे की, जे लोक पाकिस्तानच्या इतर शहरांमध्ये राहतात, त्यांना PoK चे सरकार बनवण्याचा अधिकार नसावा. JAAC नुसार, या 12 जागांमुळे स्थानिक मतदारांच्या मताचा प्रभाव कमी होतो आणि अनेकदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला फायदा होतो. लाँग मार्चवर बंदी, अनेक नेत्यांंना अटक जूनच्या सुरुवातीला JAAC ने 9 जून रोजी रावलकोटपासून राजधानी मुझफ्फराबादपर्यंत लाँग मार्चची घोषणा केली. रावलकोटला JAAC चा सर्वात मजबूत गड मानले जाते. हे ठिकाण LoC पासून सुमारे 20 मैल दूर आहे. लॉंग मार्च सुरू होण्यापूर्वीच 5 जून रोजी पाकिस्तान सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्यांखाली जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीवर बंदी घातली. अनेक प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली. यामुळेही आंदोलन थांबले नाही. रावलकोटमध्ये समर्थकांनी अनेक आठवडे धरणे आंदोलन सुरू ठेवले, तर दुसरीकडे सरकार आणि आंदोलनादरम्यान चर्चाही सुरू होती. स्थानिक अधिकाऱ्यांनुसार, जूनच्या सुरुवातीपासून 27 जुलैपर्यंत आंदोलक, पोलीस कर्मचारी आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह किमान 30 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने LoC ला जगाच्या इतर भागांपासून तोडले न्यूयॉर्क टाइम्सचे रिपोर्टर जेव्हा गेल्या आठवड्यात या भागात पोहोचले, तेव्हा त्यांना आढळले की पाकिस्तान सरकारने PoK च्या अनेक भागांना जवळजवळ बाहेरील जगापासून तोडले आहे. संपूर्ण परिसरात अनेक आठवड्यांपासून इंटरनेट सेवा बंद होती. याचा परिणाम केवळ मोबाईल आणि सोशल मीडियावरच झाला नाही, तर बँक आणि एटीएम सेवांवरही झाला. मुझफ्फराबादकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर जागोजागी पोलिसांच्या चौक्या उभारण्यात आल्या होत्या. नीलम आणि झेलम नदीच्या आसपासच्या थंड आणि हिरव्यागार दऱ्या, जिथे सहसा उन्हाळ्यात मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात, त्या यावेळी जवळजवळ रिकाम्या दिसल्या. पाकिस्तानसमोर अनेक संकटं PoK मध्ये सुरू झालेले हे आंदोलन अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पाकिस्तान आधीच अनेक आघाड्यांवर सुरक्षा आव्हानांशी झुंजत आहे. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये सेना दीर्घकाळापासून अतिरेकी संघटनांविरुद्ध मोहीम राबवत आहे, ज्यात अलिकडच्या वर्षांत हजारो सुरक्षाकर्मी मारले गेले आहेत. अशा वातावरणात, पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेले काश्मीर आतापर्यंत तुलनेने शांत मानले जात होते. परंतु JAAC च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाने ही धारणा बदलली आहे. आता पहिल्यांदाच पाकिस्तानला त्याच प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागत आहे, ज्याला तो दीर्घकाळापासून स्थिर आणि शांत सांगत आला आहे. आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील चर्चा निष्फळ सरकार आणि आंदोलनादरम्यान अनेक फेऱ्यांची चर्चा झाली, पण कोणताही समझोता होऊ शकला नाही. आता पाकिस्तान सरकारने आंदोलनाविरोधात कारवाई तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचे गृह राज्यमंत्री तलाल चौधरी यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने संघटनेच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. फक्त घटनात्मक बदलाची मागणी स्वीकारली गेली नाही. ते म्हणाले, “आता हा विरोध प्रदर्शन राहिला नाही. हे लोक आता आंदोलक नाहीत, तर दंगलखोर आहेत.” दुसरीकडे, पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की, PoK च्या सध्याच्या घटनात्मक व्यवस्थेत बदल केल्यास भारतासोबतच्या काश्मीर विवादावर त्याची राजनैतिक स्थिती कमकुवत होईल. सरकारचे मत आहे की, जर विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागा रद्द केल्या गेल्या, तर पाकिस्तानच्या इतर भागांमध्ये राहणारे काश्मिरी या प्रक्रियेतून बाहेर पडतील. यामुळे काश्मीरवरील त्याच्या दाव्याला नुकसान पोहोचू शकते. भारताच्या निर्णयानंतर PoK मध्ये तणाव वाढला तज्ज्ञांचे मत आहे की, PoK मध्ये सुरू झालेल्या आंदोलनाची सुरुवात 2019 च्या घटनांनंतर झाली. त्याच वर्षी भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. याविरोधात PoK मध्येही निदर्शने झाली आणि लोक नियंत्रण रेषेच्या (LoC) पलीकडे राहणाऱ्या काश्मिरींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. मुझफ्फराबादचे राजकीय कार्यकर्ते जाहिद अमीन यांचे म्हणणे आहे की, लोकांचा रोष केवळ भारताच्या निर्णयामुळे नव्हता. भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानने कोणतीही ठोस पाऊले उचलली नाहीत, याचाही त्यांना राग होता. इथूनच पाकिस्तानी नेत्यांविरोधात लोकांमध्ये नाराजी वाढू लागली. JAAC म्हणाले- पाकिस्तानपासून वेगळे व्हायचे नाही PoK एका विशेष संवैधानिक व्यवस्थेनुसार चालते. येथे स्वतःचा राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय आणि वेगळा ध्वज आहे. मात्र, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर अंतिम निर्णय पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारचाच असतो. येथे निवडणुका होतात, पण निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला पाकिस्तानप्रती निष्ठेची शपथ घ्यावी लागते. याच कारणामुळे स्थानिक पातळीवर अनेक लोकांना वाटते की, त्यांचे अधिकार मर्यादित आहेत आणि मोठे निर्णय इस्लामाबादमध्ये घेतले जातात. जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) चे म्हणणे आहे की, त्यांना ना पाकिस्तानपासून वेगळे व्हायचे आहे, ना भारतात सामील व्हायचे आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, त्यांची फक्त एवढीच मागणी आहे की PoK च्या लोकांना त्यांच्या भागाचे निर्णय घेण्याचे अधिक अधिकार मिळावेत. यासाठी ते अधिक स्थानिक अधिकार आणि घटनात्मक बदलांची मागणी करत आहेत. सेना म्हणाली- आंदोलकांनी कायदेशीर मार्गाने मागण्या मांडाव्यात पाकिस्तान लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने आंदोलकांविरुद्ध संयम बाळगला आहे. चौधरी म्हणाले की, सरकारने JAAC ला अनेक वेळा सांगितले की त्यांनी 27 जुलैपासून सुरू झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाग घ्यावा आणि आपल्या मागण्या कायदेशीर मार्गाने मांडाव्यात. पण आंदोलकांना रस्त्यावर दबाव टाकून आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या आहेत. जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीने स्थानिक निवडणुकीत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेचा आरोप आहे की, आंदोलनाशी संबंधित अनेक उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज कोणतेही कारण न सांगता फेटाळण्यात आले. मात्र, पाकिस्तान सरकारने हा आरोप फेटाळला आहे. इस्लामाबादचे राजकीय विश्लेषक कमर चीमा यांचे म्हणणे आहे की, 2024 आणि 2025 च्या आंदोलनांदरम्यान सरकारने वीज स्वस्त करणे आणि पिठावर सबसिडी यांसारख्या सवलती दिल्या होत्या. यामुळे लोकांमध्ये अशी धारणा निर्माण झाली की रस्त्यावर उतरून दबाव टाकल्यास सरकार झुकते. याच कारणामुळे JAAC आता राजकीय आणि संवैधानिक मागण्यांसाठीही मोठी आंदोलने करू शकत आहे.



Source link