जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांची पत्रकार परिषदेत माहिती : – आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे आवाहन
त. भा. प्रतिनिधी
रत्नागिरी :
जिल्ह्यात पोर्टलवर अपलोड केलेल्या 1 लाख 20 हजार 62 कर्ज खात्यांपैकी 7 हजार 78 पात्र खाती निश्चित झाली आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील 7 हजार 7 शेतकऱ्यांची यादी सर्व तालुका सहाय्यक निबंधक कार्यालये, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा, राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि ग्रामपंचायतींच्या सूचना फलकांवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 4,076 खात्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा ‘महा ई-सेवा केंद्रा’वर जाऊन आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी आवाहन केले आहे.
जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत योजनेच्या सविस्तर रुपरेषेची माहिती दिली. या योजनेचा पहिला टप्पा जिह्यात यशस्वीपणे लागू झाला आहे. 24 जुलै रोजी 7 हजार 7 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक राम कुलकर्णी उपस्थित होते.
दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी अन् नियमावली
या योजनेअंतर्गत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकी असलेल्या आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या खात्यांना कमाल दोन लाख ऊपयांपर्यंतचा थेट लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे एकत्रित थकित पीक कर्ज दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी दोन लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत जमा करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी शासनाने 31 मार्च 2027 पर्यंतची मुदत दिली आहे.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजारांचे प्रोत्साहन
प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही या योजनेत सन्मान करण्यात आला आहे. सन 2022-23, 2023-24 किंवा 2024-25 यापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून 30 जून 2026 पूर्वी (किंवा बँकेच्या नियमानुसार मुदतीत) परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार ऊपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्षात परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान पाच हजार ऊपये प्रोत्साहन म्हणून मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी सांगितले. सध्या 4,076 खात्यांची ई-केवायसी प्रलंबित असून शेतकऱ्यांनी जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा ‘महा ई-सेवा केंद्रा’वर जाऊन आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी ‘अॅग्रीस्टॅक नोंदणी’ अनिवार्य करण्यात आली आहे.
तक्रार निवारणासाठी समित्या, नव्या पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा
या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून बँक अधिकारी, सचिव आणि निबंधक कार्यालयांकडून मार्गदर्शन केले जात आहे. अडचणींच्या निराकरणासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर विशेष तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी संबंधित बँकांमार्फत नवीन पीक कर्ज त्वरित उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
