मुंबई -मागील दोन महिन्यांपासून अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) माध्यमातून विविध क्षेत्रात कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे मोर्चा वळवला
आहे.
शाळांमध्ये मिळणारा मध्यान्ह आहार, वसतिगृह आणि कँटीनमधील आहार पूर्णपणे सुरक्षित, सकस आणि न्यूट्रिशनयुक्त असावा, यासाठी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही मोहीम लागू करण्याचे आदेश दिलेत. मुंढे म्हणाले, राज्यातील १ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये २ कोटींहून अधिक विद्यार्थी या सर्वांना सुरक्षित आणि चांगल्या गुणवत्तेचा आहार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.शालेय आहारासाठी एफएसएसएआय परवाना अनिवार्यनवीन धोरणानुसार, महाराष्ट्रातील कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो, सर्व शाळांना हे नियम लागू राहतील. शाळांमधील कँटीन, मध्यान्ह आहार पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडी ते बारावी पर्यंतच्या शाळांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडे एफएसएसएआयचा वैध परवाना अनिवार्य केले आहे.
शाळा परिसर जण फूड मुक्त करा -बनवण्यासाठी ‘ईट राईट स्कूल’ संकल्पना राबवणे बंधनकारक केले आहे.
अन्न तपासणी: एफडीएकडूनप्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाईल आणि अन्नाचा एक नमुना प्रयोगशाळेत तपासला जाईल.
फूड सेफ्टी बोर्ड व सुपरवायझर -प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होतेय की नाही हे पाहण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती करावी लागेल.
पिण्याचे पाणी : शाळांमध्येपिण्यायोग्य शुद्ध पाणी आणि स्वयंपाकगृहात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणे बंधनकारक आहे.
नियममोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई
या मोहिमेत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. नियम भंग करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. २०२० च्या नियमावलीची अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू झाली आहे. त्याची आता अधिक कडक स्वरूपात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेचा दरमहा आढावा घेतला जाईल, असेही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
