वॉशिंग्टन41 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेत 7 वर्षांपासून राहत असलेल्या भारतीय H-1B व्हिसा धारकांसह लाखो लोकांना ग्रीन कार्ड मिळवण्याची नवीन संधी मिळू शकते.
अमेरिकन सिनेटमध्ये एक असे विधेयक सादर करण्यात आले आहे, ज्यात गेल्या 7 वर्षांपासून अमेरिकेत सतत राहत असलेल्या लोकांना ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
ग्रीन कार्ड हे अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे. याला अधिकृतपणे परमनंट रेसिडेंट कार्ड असे म्हटले जाते.
गुन्हेगारी रेकॉर्ड असल्यास ग्रीन कार्ड मिळणार नाही
ग्रीन कार्ड मिळाल्यानंतर व्यक्ती अमेरिकेत कोणत्याही वर्क व्हिसाशिवाय राहू आणि काम करू शकते. नोकरी बदलण्यासाठी नवीन व्हिसाची गरज नसते.
मात्र, यासाठी काही अटी देखील असतील. अर्जदाराचे कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसावे आणि त्याला ग्रीन कार्डशी संबंधित इतर सर्व पात्रता अटी देखील पूर्ण कराव्या लागतील.
हे विधेयक डेमोक्रॅटिक सिनेटर ॲलेक्स पडिला यांनी सादर केले आहे. जर हा कायदा बनला, तर दीर्घकाळापासून अमेरिकेत राहत असलेल्या लाखो लोकांसाठी कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) मिळवण्याचा नवा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र, रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधामुळे हा कायदा बनण्याचा मार्ग सोपा मानला जात नाहीये.
भारतीय H-1B व्हिसाधारकांसाठी हा प्रस्ताव महत्त्वाचा का आहे?
हा प्रस्ताव भारतीयांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या लोकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.
सध्या रोजगार आधारित ग्रीन कार्डवर प्रत्येक देशासाठी एक निश्चित मर्यादा (पर-कंट्री कॅप) लागू आहे. याच कारणामुळे हजारो भारतीयांना ग्रीन कार्ड मिळण्यास अनेक वर्षे लागतात.
जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर, गेल्या 7 वर्षांपासून अमेरिकेत सतत राहणाऱ्या पात्र H-1B व्हिसाधारकांना ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याचा एक नवीन पर्याय मिळेल.
यामुळे अशा लोकांना दिलासा मिळू शकतो, जे अनेक वर्षांपासून वर्क व्हिसाचे नूतनीकरण करत ग्रीन कार्डची वाट पाहत आहेत.
फक्त H-1B व्हिसाधारकांनाच नाही, तर दीर्घकाळापासून अमेरिकेत राहणाऱ्या अशा कुटुंबांनाही याचा फायदा मिळू शकतो, ज्यांची मुले 21 वर्षांची होणार आहेत.
याशिवाय ड्रीमर्स (लहानपणी अमेरिकेत आलेले स्थलांतरित), टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) धारक, आवश्यक सेवांशी संबंधित कर्मचारी आणि इतर उच्च कुशल व्यावसायिक देखील या प्रस्तावाच्या कक्षेत येऊ शकतात. यामुळे 80 लाखांहून अधिक लोकांना फायदा मिळू शकतो.
कायद्यात काय बदल होईल?
हे विधेयक अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ॲक्टच्या कलम २४९ (नोंदणी) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करते. सध्या या तरतुदीचा लाभ फक्त अशा लोकांना मिळतो, जे १ जानेवारी १९७२ पूर्वी अमेरिकेत राहत होते.
नवीन प्रस्तावात ही निश्चित तारीख काढून ७ वर्षांच्या सततच्या निवासाचा नियम लागू करण्याची चर्चा आहे. म्हणजेच, जर एखादी व्यक्ती गेल्या ७ वर्षांपासून अमेरिकेत सतत राहत असेल आणि इतर सर्व आवश्यक अटी पूर्ण करत असेल, तर तो ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकेल. जर हे विधेयक कायदा बनले, तर नवीन नियम ६० दिवसांनंतर लागू होईल.
ही बातमी देखील वाचा…
अमेरिकेने माणसांसारख्या दिसणाऱ्या रोबोटवर बंदी घातली:देशाच्या सुरक्षेला धोका म्हटले; चीन म्हणाला- आमच्या कंपन्यांना विनाकारण लक्ष्य करणे चुकीचे
अमेरिकेने चीनसह इतर देशांतून येणाऱ्या मानवासारख्या दिसणाऱ्या (ह्युमनॉइड) आणि चार पायांवर चालणाऱ्या (क्वाड्रुपेड) रोबोटच्या आयातीवर बंदी घातली आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) ने या निर्णयामागे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षेशी संबंधित धोक्यांचा हवाला दिला आहे. ही बंदी त्या रोबोट्सना लागू होईल जे अद्याप अमेरिकेत पोहोचलेले नाहीत. आधीपासून वापरले जात असलेले रोबोट या कक्षेत येणार नाहीत. वाचा सविस्तर बातमी…
