‘कॉक्रोच ’ आंदोलनाचा आगामी निवडणुकांवर किंवाभारतीय राजकारणावर नेमका किती परिणाम होईल,याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. जेन-झीच्याआंदोलनामुळे केंद्र सरकार बचावात्मक भूमिकेत आलेअसून विरोधी पक्षांनाही नवसंजीवनी मिळाल्याचे चित्रदिसत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात परिसीमन विधेयकमांडण्याच्या सरकारच्या योजनेचा फेरविचार सुरूझाल्याचे संकेत आहेत. यापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाहीआघाडी हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यकअसलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जवळपोहोचल्याचे मानले जात होते. द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांचाही पाठिंबा मिळू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्रआंदोलनानंतर या पक्षांची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक अनिश्चित झाल्याचे दिसत आहे. पश्चिम बंगालमधीलयश आणि अनेक प्रादेशिक पक्षांतील फुटीमुळे भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने झुकत असल्याचे दिसणारेराजकीय चित्र आता बदलू लागल्याचे संकेत मिळतआहेत. माध्यमांतील वृत्तांनुसार 20 जुलै रोजी नवीदिल्लीतील रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या संचालकांनी अंतर्गतअहवालात संसदेकडे मोर्चा काढणाऱ्या सीजेपीसमर्थकांवर झालेल्या लाठीमार आणि हिंसाचारातअत्यधिक बळाचा वापर झाल्याचे तसेच पोलिसांच्याकारवाईत गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलन हाताळण्यासाठीलाठीमार योग्य ठरू शकत नाही, अशी टिप्पणी केली.विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कठोर कारवाईमुळे हा मुद्दादेशातील प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबापर्यंत पोहोचला.शहरी मध्यमवर्ग हा दीर्घकाळापासून भाजपचा प्रमुखमतदारवर्ग मानला जातो. परीक्षा , शिक्षण व्यवस्थेतीलसुधारणांची मागणी हा त्यांच्या कुटुंबांचाही भावनिकविषय बनला. अनेक पालकांना जेन-झीमधील मुलांनीधैर्य, संवेदनशीलता व चिकाटी दाखवल्याची भावनानिर्माण झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठीहीशिक्षण हे गरिबीतून बाहेर पडण्याचे सर्वात प्रभावी साधनमानले जाते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप240 जागांवर थांबल्यानंतर पक्ष अडचणीत आल्याचेदिसले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील अंतर्गत मतभेद वराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तुलनेने कमी सक्रियप्रचाराला त्याची कारणे मानले गेले. यावेळी पक्षालाजनमताच्या धारणा बदलण्याचे आव्हान आहे. भाजपनेसीजेपी नेतृत्वाला दिलेली आश्वासने कितीप्रामाणिकपणे पूर्ण केली जातात आणि शिक्षण व्यवस्थेतकिती प्रभावी सुधारणा केल्या जातात, यावर पुढीलराजकीय समीकरणे अवलंबून राहतील. परिस्थितीनुसारवेगाने रणनीती बदलणारा पक्ष अशी भाजपची ओळखआहे. पंतप्रधानांनी नंदन निलेकणी यांच्याअध्यक्षतेखाली विशेष कार्यबल स्थापन करण्याचीघोषणा केली आहे. 30 वर्षांखालील लोकसंख्याजवळपास निम्मी असलेल्या भारतात जेन-झीलाआपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजप प्रयत्न करतआहे. पक्षाने सीजेपीच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्यकेल्या. मात्र, हा लेख लिहिला जात असताना पाटणाआणि इतर काही ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांविरोधा तदाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात आले नव्हते.दुसरीकडे, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षातीलकाही कार्यकर्ते व समर्थक नाराज असल्याचे दिसतअसून मध्यमवर्गीय मतदारांमध्येही काही प्रमाणातअसंतोष निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. या संपूर्णघडामोडींचा सर्वाधिक राजकीय फायदा काँग्रेसलाहोण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पक्षानेहीआपली भूमिका सावधपणे मांडली. राहुल गांधी यांनीजंतर-मंतरवरील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना किंवाउपोषणकर्ते सोनम वांगचुक यांची तातडीने भेट घेतलीनाही. त्यामुळे आंदोलनाची विश्वासार्हता कायम राहिलीआणि त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा शिक्काबसला नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाल्यानंतरराहुल गांधी, प्रियंका गांधी , काँग्रेसच्या नेत्यांनी पंतप्रधाननिवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन केले. काँग्रेसने धर्मेंद्रप्रधान यांच्या राजीनाम्याचे श्रेय स्वतःकडे न घेताविद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचे कौतुक केले. त्यामुळे सीजेपीचेआंदोलन संपल्यानंतर काँग्रेसने ही मशाल पुढे नेल्याचीप्रतिमा निर्माण झाली. ‘ई-20 जनता पार्टी” स्थापण्याचीचर्चा बदलते राजकीय संकेत दर्शवणारी आहे. ( लेखिकेचे हे वैयक्तिक मत आहे) विद्यार्थ्यांविरोधातील पोलिसांच्या कथितकठोर कारवाईमुळे सीजेपीचे आंदोलनदेशातील जवळपास प्रत्येक मध्यमवर्गीयकुटुंबापर्यंत पोहोचले. शहरी मध्यमवर्गहा दीर्घकाळापासून भाजपचा प्रमुखपाठीराखा मानला जातो.
Source link
नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:‘कॉक्रोच’ आंदोलनामुळे नवीन राजकीय समीकरणांचा उदय
