► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, किंवा ई-20, विरोधात सुरू असलेले आंदोलन एका नवीन राजकीय आणि सामाजिक मोहिमेचे स्वरूप घेत असल्याचे दिसत आहे. ‘ई-20 जनता पक्ष’ नावाची ही मोहीम सध्या जोर धरत आहे. पक्षाने संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.
दिल्ली टॅक्सी आणि टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने ई-20 पेट्रोलविरोधात 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेला वाहतूक क्षेत्राकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांची इंधन कार्यक्षमता कमी होण्यासोबतच परिचालन खर्च वाढत असल्याचा दावा असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे.
‘ई-20 जनता पक्षा’ची तुलना कॉक्रोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) आंदोलनाशीही केली जात आहे. सीजेपीने पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित समस्यांच्या निषेधार्थ संसदेवर मोर्चा काढला होता. सोशल मीडियावर ई-20 जनता पक्षाच्या समर्थकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि त्यांच्या मोहिमेला मोठा पाठिंबा मिळत आहे. तसेच या मुद्यावरून पक्षाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग
मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.
सध्याच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणात अनेक त्रुटी असल्याचा ‘ई-20 जनता पक्षा’चा दावा आहे. धोरणात सुधारणा केल्यास पेट्रोलची किंमत 80 ते 90 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत खाली आणता येईल, असेही पक्षाचे म्हणणे आहे. चांगल्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होऊ शकतो. ही धोरणातील त्रुटी दूर करण्याची वेळ आहे, त्याचे समर्थन करण्याची नाही, असा संदेशही देण्यात आला आहे.