Moshi Garbage Depot Accident: एका महिन्यात अहवाल द्या…! मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी ‘एनजीटी’चा आदेश

विशेष म्हणजे, प्रशासकीय इमारत कचरा डेपोच्या इतकी जवळ का उभारली, असा थेट सवाल करीत लवादाने या प्रकरणाची चौकशी करून महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

या दुर्घटनेप्रकरणी ॲड. सुदर्शन केळगणे व अन्य सहा जणांनी दाखल केलेली जनहित याचिका ‘एनजीटी’ने ग्राह्य धरली. समितीने घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करावा ; तसेच सर्व प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Nashik Rain: धुव्वाधारेनं नाशिक जलमय! 37.6 मिमी पाऊस; जिल्ह्यात दोघे जखमी, 32 घरांची पडझड, 429 नागरिकांचे स्थलांतर
याचिकेत घनकचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थिरीकरण, नियमित देखरेख आणि सुरक्षित हाताळणीमध्ये गंभीर त्रुटी राहिल्यामुळेच ही दुर्घटना घडली आहे; तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १९८६ आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्पासाठी १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी इन्सिनरेशन (ज्वलन) तंत्रज्ञानावर आधारित ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, त्यानंतरच्या ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ आणि सन २०२३मधील परवानगी नूतनीकरणात कंपोस्ट प्रकल्पाचा उल्लेख असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे मंजूर तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली होती का, याची चौकशी आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत प्रशासकीय इमारत कचरा डेपोच्या अत्यंत जवळ उभारण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

Nashik MHADA Scam: नाशिक महापालिकेचा दणका! म्हाडा घोटाळ्यातील 42 लेआउट रद्द, सामान्यांची घरेही कचाट्यात, प्रकरण काय?१३ ऑगस्टला पुढील सुनावणी
दुर्घटनेत पर्यावरण आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत ‘एनजीटी’ने जनहित याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे. सर्व संबंधितांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, संयुक्त समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.