Pune News: पुणे महानगर परिवहन महामंडळच्या आर्थिक तुटी ते बस ब्रेकडाउन अशा काही मुद्द्यांवरून महापालिकेची दहा तासांची सभा पार पडली.यावेळी नगरसेवकांनी प्रशासनावर कठोर टीका केली.
प्रदीर्घ चर्चेनंतरही नाराजी
तब्बल १० तास चाललेल्या या बैठकीत ‘पीएमपी’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांना महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी, ‘ही कोणाच्या घरची संस्था नसून, पुणेकरांची सार्वजनिक मालमत्ता आहे,’ अशा शब्दांत खडसावले.प्रदीर्घ चर्चेनंतरही अनेक गंभीर प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, अशी भावना नगरेसवकांनी व्यक्त केली.
नगरसेवकांची प्रशासनावर टीका
पीएमपीच्या वाढत्या आर्थिक तुटीबरोबरच रोज होणारे ब्रेकडाउन, खासगी ठेकेदारांना दिले जाणारे प्राधान्य, भरती व पदोन्नती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि निकृष्ट सेवा या मुद्द्यांवरून नगरसेवकांनी प्रशासनावर कठोर टीका केली.‘लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींबाबत पीएमपी’ प्रशासनाने सर्व विषयांवर स्वतंत्र सादरीकरण करावे,’ असे निर्देश महापौरांनी दिले.
भागधारकांना डावलू नका
‘पुणे महापालिका ‘पीएमपीएमएल’मध्ये ६० टक्के भागधारक आहे. लोकप्रतिनिधींना डावलून कारभार चालणार नाही,’ असा इशारा सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी दिला. बस खरेदीपूर्वी डेपो, पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, चालक-वाहक भरती आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अहवालावरून वाद
यापूर्वीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधातील चौकशी अहवाल मांडण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी केली. त्यास आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी विरोध केला. तरीही निकम यांनी आग्रह कायम ठेवला. ‘तुम्ही बातम्यांसाठी अडवणूक करता का,’ असा प्रश्न बीडकर यांनी निकम यांना करताच वातावरण चिघळले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सभात्याग केला.
महाराष्ट्र टाइम्स ने प्रसिध्द केलेल्या दाखला नगरसेवकांनी दिला.
या सभेत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांचा दाखला बहुतांश नगरसेवकांनी दिला. ‘चार वर्षांत ५० हजार ब्रेकडाउन,’ या बातमीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. या समस्येवर तोडगा काढण्यात येत असल्याचे आव्हाड यांनी कबूल केले. याशिवाय ‘भाडे एसीचे, प्रवास कोंडवाड्या’चा, ‘प्रतीक्षा… पुणेकरांना बसची; अध्यक्षांना गाडीची’ या बातम्यांचाही उल्लेख बीडकर, काँग्रेस गटनेते चंदू कदम, नगरसेवक सुरेंद्र पठारे, हरिभाऊ चरवड यांनी केला.
महापौर मंजूषा नागपुरे यांची प्रतिक्रिया
“पीएमपी ही सार्वजनिक संस्था आहे.लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्याचाकडे हस्तक्षेप म्हणून पाहू नये”अशी प्रतिक्रिया महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली.
लेखकाबद्दलटीम मटा ऑनलाइनमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.… आणखी वाचा
