2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया,ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा केलेला दौरा हाभारताच्या धोरणात्मक बदलाची सुरुवात मानली पाहिजे.या बदलाला ॲक्ट-ईस्ट 2.0 असे म्हणता येईल.हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या भवितव्याला आकार देण्यातअधिक सक्रिय भूमिका बजावण्यावर भर देणाऱ्या यानव्या दृष्टिकोनाचे हे संकेत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत भारताचे धोरणात्मक लक्ष स्वाभाविकपणे इतर भागांकडे केंद्रित राहिले.युक्रेनमधील संघर्ष, पश्चिम आशियातील अस्थिरता, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद आणि उत्तरेकडील सीमांवरील सुरक्षा आव्हाने यामुळे भारताच्या राजनैतिक ऊर्जेचा मोठा भाग खर्च झाला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आकार देण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या कोणत्याही देशाने संकटांना आपल्या धोरणात्मकविचारांवर कायमस्वरूपी वर्चस्व गाजवू देता कामा नये. उदयोन्मुख शक्तींना भविष्यातील संधींसाठीही तयारी करावी लागते. त्यामुळे पंतप्रधानांचा हा पूर्वेकडीलदेशांचा राजनैतिक दौरा हा धोरणात्मक संदेश देणारे पाऊलही आहे. संदेश स्पष्ट आहे— भारत पुन्हा एकदाठाम उद्देशाने पूर्वेकडे पाहत आहे. मूळ ॲक्ट-ईस्टधोरणाने संपर्क, व्यापार, संस्थात्मक भागीदारी आणिआसियान देशांशी संबंध मजबूत करून भारताचा पूर्वआणि आग्नेय आशियाशी असलेला संबंध अधिक दृढकेला. भारताची समृद्धी या प्रदेशाच्या गतिशीलतेपासूनवेगळी नाही, हे या धोरणाने मान्य केले होते. त्या दृष्टीने हेधोरण यशस्वी ठरले. हिंद-प्रशांत क्षेत्र आता जगातीलप्रमुख भू-राजकीय केंद्र म्हणून उदयास आले आहे.सागरी सुरक्षा, लवचिक पुरवठा साखळी, महत्त्वपूर्णतंत्रज्ञान, समुद्राखालील पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जापुरवठा हे घटक आज जागतिक शक्तिसंतुलनावरलष्करी क्षमतेइतकाच प्रभाव टाकत आहेत.ॲक्ट-ईस्टच्या पहिल्या टप्प्याने भारताला पूर्वआशियाशी जोडले, तर दुसऱ्या टप्प्याचे उद्दिष्टहिंद-प्रशांतच्या धोरणात्मक रचनेला आकार देण्यातयोगदान देणे असावे. भारताचे पूर्वेकडील हितसंबंधआता केवळ क्वाडच्या गतीवर अवलंबून राहू नयेत.क्वाड हे सहकार्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ असले, तरी तेना लष्करी आघाडी आहे, ना हिंद-प्रशांतमधीलभारताच्या धोरणाचा एकमेव आधार. अमेरिका सध्याचीनबरोबरच्या द्विपक्षीय स्पर्धा आणि विशेषतः तैवानच्याप्रश्नावर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसते.अशा वेळी भारताने आपले पूर्वाभिमुख धोरण स्वतंत्रपणेपुढे नेले पाहिजे. यासाठी जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशीद्विपक्षीय भागीदारी अधिक मजबूत करणे आणिआसियानला ॲक्ट-ईस्ट 2.0च्या केंद्रस्थानी ठेवणेआवश्यक आहे. बदलत्या प्रादेशिक परिस्थितीतभारताने अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची गरज आहे.हिंद-प्रशांतमध्ये अमेरिका अजूनही प्रमुख लष्करी शक्तीअसली, तरी आग्नेय आशियातील अनेक देशांना तिचेराजकीय लक्ष अधिक निवडक होत असल्याची भावनाआहे. चीनने आर्थिक एकात्मता, पायाभूत सुविधा,सागरी उपस्थिती आणि सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्नांद्वारेआपला प्रभाव सातत्याने वाढवला आहे. हा विस्तारबहुतांश वेळा उघड संघर्षाच्या पातळीखालील‘ग्रे-झोन’मध्ये घडतो; मात्र त्याचे दीर्घकालीनधोरणात्मक परिणाम मोठे असतात.
आता धोरणात्मक क्षमतेसोबत धोरणात्मकआत्मविश्वासाचीही सांगड घालण्याची वेळ आलीआहे. फिलिपिन्स आणि इंडोनेशियासोबत भारताच्यावाढत्या भागीदाऱ्या, ज्यात संरक्षण निर्यातीचाही समावेशआहे, या संरक्षण सहकार्याचे कूटनीतीतील वाढते महत्त्वअधोरेखित करतात. ग्रेट निकोबारसारख्या विकासप्रकल्पांकडेही याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे. हे केवळपायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून, भारताच्या उदयोन्मुखसागरी शक्तीचे प्रतीक आहेत. (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)
21व्या शतकातील धोरणात्मकशक्तिसंतुलन निश्चित करण्यातहिंद-प्रशांत क्षेत्र निर्णायक ठरणार आहे.या प्रदेशाच्या भवितव्याला आकारदेण्यासाठी भारत आता अधिक सक्रियभूमिका घेण्यास सज्ज आहे. ॲक्ट-ईस्ट2.0 धोरणातून भारताचे धोरणात्मकक्षितिज आता अधिक स्पष्टपणे पूर्वेकडेसरकत असल्याचे दिसून येते.
