India’s First Hydrogen Train: हरियाणातील जिंद ते सोनीपत या ८९ किमी. मार्गावर धावणाऱ्या या गाडीला पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी हिरवा झेंडा दाखवला. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील हे एक महत्त्वाचे वळण आहे. त्याचे महत्त्व विविधांगी आहे.

आखातामधील धुमश्चक्रीने अनेक देशांप्रमाणे भारताचेही इंधनासाठीचे अवलंबित्व ठळकपणे अधोरेखित झाले. हायड्रोजन रेल्वेमुळे पर्यायी इंधनाचा एक नवा स्रोत समोर आलेला आहे. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे सन २०३०पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. अशा स्थितीत जवळपास शून्य प्रदूषणकारी अशा या ‘ हरितपथगामिनी ’चे स्वागतच करायला हवे.
हायड्रोजन व वातावरणातील ऑक्सिजन यांच्या संयोगातून, प्रक्रियेतून होणारी वीजनिर्मिती हे या गाडीचे इंधन. आजमितीसह आपल्या देशातील एकूण गाड्यांपैकी ३७ टक्के गाड्या या डिझेलवर चालतात. त्यातून होणारे प्रदूषण लक्षात घेता हायड्रोजन रेल्वेचे मोल कळावे. या गाडीचे आत्ताचे तिकीटदर पाच रुपये ते २५ रुपये एवढेच आहेत. शिवाय, जेथे विद्युतीकरण करणे महाकठीण आहे, अशा दुर्गम, डोंगराळ भागांत ही रेल्वे चांगलीच उपयुक्त ठरू शकते. अर्थात, हे असे लाभ घ्यायचे तर दुसरीकडे त्यांची किंमतही मोजावी लागणारच. त्यातील सगळ्यांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ही गाडी बांधण्यासाठी येणारा खर्च.
डिझेलवर चालणारी गाडी बांधण्यासाठी साधारण १२ ते १४ कोटी रुपये खर्च येत असताना, हायड्रोजन गाडीसाठीचा खर्च साधारण ७० ते ८० कोटींच्या घरात जातो. त्याशिवाय, ती चालवण्यासाठी लागणारा खर्चही जवळपास तेवढाच. म्हणजे हे प्रकरण चांगलेच खर्चिक आहे. त्यातून शंका उद्भवते… तूर्तास, या गाडीचे तिकीटदर अल्प असले तरी येत्या काळात ते अवाच्या सव्वा वाढतील का, अशी. तसे झाल्यास या गाडीचा ‘पांढरा हत्ती’ व्हायचा. तसे होऊ न देण्याची जबाबदारी सरकारची. सरकार ही जबाबदारी पार पाडेल, ही आशा.

