भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय लोकशाहीला दिलेली सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार. जगातील अनेक विकसित देशांनी महिलांना किंवा सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार टप्प्याटप्प्याने दिला; भारताने मात्र पहिल्याच दिवसापासून प्रत्येक प्रौढ नागरिकावर त्याबाबत विश्वास ठेवला. हा विश्वास केवळ मतदानाचा नव्हता, तर लोकशाहीचा होता. मात्र त्या विश्वासाची पहिली अट एकच होती – मतदारयादीत प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव असले पाहिजे.
मतदानाच्या दिवशी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रासमोर (ईव्हीएम) उभा असलेला मतदार हा लोकशाहीचा शेवटचा टप्पा. त्याआधीची खरी लढाई मतदारयादीत लढली जाते. मतदारयादीत नावच नसेल तर मतदानाचा अधिकार केवळ संविधानातील एक सुंदर परिच्छेद ठरतो. मतदारयादी म्हणजे लोकशाहीचा कणाच. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) या मोहिमेकडे पाहिले पाहिजे.
एसआयआर म्हणजे मतदारयाद्यांचे व्यापक परीक्षण. नव्या मतदारांची नोंदणी, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, कायमचे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांची नावे कमी करणे, दुबार नोंदी शोधणे, नाव-पत्ता-दुरुस्त्या, घरोघरी पडताळणी, डिजिटल माध्यमातून माहितीचे अद्ययावतीकरण – हा या मोहिमेचा गाभा आहे. तत्त्वतः या प्रक्रियेवर कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मतदारयादी वर्षानुवर्षे कायम राहिल्यास ती वास्तवापासून दूर जाईल. मृत व्यक्ती अर्थातच मतदान करणार नाहीत; पण त्यांच्या नावावर मतदान होऊ शकते. एका व्यक्तीचे दोन ठिकाणी नाव राहिल्यास निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे; ते उपकार नाहीत. परंतु लोकशाहीत केवळ हेतू चांगला असणे पुरेसे नसते. संबंधित प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास असणे त्याहून महत्त्वाचे असते. इथेच एसआयआरभोवतीचे वाद सुरू होतात.
नागरी संघटना म्हणतात, गरीब, स्थलांतरित, आदिवासी, झोपडपट्ट्यांतील नागरिक आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकडे सर्व कागदपत्रे नसतात. डिजिटल साक्षरता मर्यादित आहे. अनेकदा बीएलओ प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचत नाहीत. घाईघाईतल्या पडताळणीत पात्र मतदार यादीबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण होतो. हा आक्षेप राजकीय असल्याची टीका होते. निवडणूक आयोगाचे म्हणणेही दुर्लक्षिण्याजोगे नाही. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले, की कागदपत्रे नसली तरी नागरिकांनी वैयक्तिक तपशील भरून फॉर्मवर स्वाक्षरी करावी. आवश्यक कागदपत्रे नंतर सादर करता येतील. हा संदेश महत्त्वाचा होता. कारण प्रक्रियेचा उद्देश नागरिकांना बाहेर काढणे नसून त्यांना प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हा असल्याचे त्यातून स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला.
तरीही प्रश्न उरतातच. आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नागरिक २००२च्या मतदारयादीत आपले नाव शोधत आहेत. कारण त्यांना मतदानाचा अधिकार गमवायचा नाही. पण त्यांना प्रक्रियेबद्दल पूर्ण खात्रीही वाटत नाही. म्हणूनच अनेक नागरी संघटनांनी दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी केली. त्यामागे राजकारण असेल किंवा नसेल; पण एक प्रश्न निश्चित आहे – लोकशाहीत वेग महत्त्वाचा की विश्वास?
या चर्चेत आणखी एक विसंगती दिसते. सत्तेत असताना मतदारयादी शुद्ध करण्याची भाषा करणारे पक्ष विरोधात गेल्यावर त्याच प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करतात. यात दोष फक्त सत्ताधाऱ्यांचा किंवा फक्त विरोधकांचा नाही. कुठल्याही पक्षाने वर्षभर चालणारी, तंत्रज्ञानाधारित, पक्षनिरपेक्ष आणि पारदर्शक मतदार नोंदणी व्यवस्था उभारण्याबाबत कधीच सातत्य दाखवलेले नाही. कारण प्रत्येक निवडणुकीत मतदारयादीचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या उपयोगाचा ठरतो. आज प्रश्न महाराष्ट्रापुरता मर्यादित वाटतो; प्रत्यक्षात हा भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेच्या पुढच्या टप्प्याचा प्रश्न आहे. आधार, जन्म-मृत्यू नोंदणी , स्थलांतराची माहिती, एआय आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांच्या मदतीने मतदारयादी जवळपास रिअल-टाइममध्ये अद्ययावत ठेवणे अशक्य नाही. बँक व्यवहार, करप्रणाली, पासपोर्ट, रेल्वे आरक्षण आणि आरोग्यसेवा डिजिटल होऊ शकतात, तर मतदारयादी का नाही?
म्हणूनच खरा प्रश्न एसआयआरचा नाही, खरा प्रश्न असा आहे, की प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी कोट्यवधी नागरिकांनी पुन्हा पुन्हा स्वतःचे ‘अस्तित्व’ सिद्ध करायचे, की तंत्रज्ञानाने ते काम आपोआप होईल, याची व्यवस्था करायची? मतदारयादी शुद्ध करण्याच्या नावाखाली एकही पात्र मतदार वगळला गेला, तर लोकशाही हरते; पण मतदारयादी शुद्धच केली नाही, तरीही लोकशाही हरते. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोरचा खरा प्रश्न ‘एसआयआर प्रक्रिया करायची की नाही’ हा नाही; तर, ‘प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या मतदानाच्या अधिकाराबद्दल पूर्ण विश्वास वाटेल अशा पद्धतीने ती प्रक्रिया कशी राबवावी,’ हा आहे. कारण लोकशाहीची ताकद मतदारयादीतील प्रत्येक नावामागे उभी असते. त्या यादीत एखादे बनावट नाव राहिले, तर लोकशाही कमकुवत होते. यादीतून एका पात्र नागरिकाचे नाव गहाळ झाले, तर लोकशाही जखमी होते. लोकशाहीला या दोन्ही गोष्टी परवडणाऱ्या नाहीत.
संपूर्ण चर्चेनंतर एक प्रश्न उरतो. तो एसआयआरचा नाही, निवडणूक आयोगाचा नाही आणि विरोधकांच्या आरोपांचाही नाही. तो आहे राज्य आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचा. लोकशाहीमध्ये सरकार पाच वर्षांनी बदलू शकते. पक्ष बदलू शकतात. नेते बदलू शकतात. निवडणूक आयोगातील अधिकारी बदलू शकतात. पण एक गोष्ट कायम राहिली पाहिजे, ती म्हणजे नागरिकाला आपल्या मतदानाच्या अधिकाराबद्दल असलेला विश्वास. मतदान हा अधिकार नसून राज्याने नागरिकावर व्यक्त केलेला विश्वास आहे. ‘तू या देशाचा समान भागीदार आहेस, म्हणून देशाचा कारभार कोण चालवणार हे ठरविण्याचा अधिकार तुला आहे,’ असे राज्य प्रत्येक नागरिकाला सांगत असते. त्या विश्वासाची पहिली नोंद मतदारयादीत होते.
म्हणूनच एसआयआरच्या यशाचे मोजमाप किती फॉर्म भरले, किती बीएलओ घराघरांत गेले, किती नावे वगळली यावर होणार नाही. ते एका वेगळ्याच निकषावर होईल – प्रक्रिया संपल्यानंतर प्रत्येक पात्र नागरिकाला, ‘माझा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित आहे’ असे निःसंशय वाटते का? हा वाद आज महाराष्ट्रापुरता मर्यादित दिसत असला तरी उद्या तो संपूर्ण देशासमोर उभा राहणार आहे. कारण देशाची निवडणूक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे, मोहिमा आणि कालमर्यादांवर अवलंबून आहे. एआय, आधार, जन्म-मृत्यू नोंदणी, डिजिटल स्थलांतर नोंदी आणि एकात्मिक डेटाबेस यांच्या युगात मतदारयादीही वर्षभर जिवंत राहणारी प्रणाली होऊ शकत नाही का? प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी कोट्यवधी नागरिकांना स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध का करावे लागावे, हे प्रश्न आज विचारले नाहीत, तर प्रत्येक निवडणुकीआधी हाच वाद होत राहील. शेवटी लोकशाही मतपेटीच्या आधी जिंकावी लागते. ती जिंकली जाते त्या दिवशी, ज्या दिवशी प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदारयादीत असते आणि प्रत्येक नागरिकाला खात्री असते, की कोणत्याही सरकारपेक्षा, कोणत्याही पक्षापेक्षा आणि कोणत्याही अधिकाऱ्यापेक्षा त्याचा मतदानाचा अधिकार मोठा आहे. कारण मतदारयादी ही केवळ नागरिकांची यादी नसते तर लोकशाहीवरील विश्वासाची ती पहिली पायरी असते.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
