आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा जोर धरत असताना निवृत्तीविषयक लाभ आणि पेन्शनमधील सुधारणा याविषयी कर्मचारी प्रतिनिधींनी अनेक बदलांचे प्रस्ताव मांडले आहेत. यामध्ये ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 75 लाखांपर्यंत वाढवणे, तसेच निवृत्तांसाठी अधिक पेन्शन लाभ आणि अतिरिक्त कल्याणकारी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकीचे पुढील टाईमटेबल
आठव्या वेतन आयोगाची दिल्लीमध्ये चर्चेची पुढील फेरी सुरू झाली असून 10 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर, 8वा वेतन आयोग चेन्नई, पुद्दुचेरी, चंदीगड आणि जयपूर येथे बैठका आयोजित करणार असून 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत जयपूर येथे या प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा नियोजित आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने (NC-JCM) सादर केलेल्या निवेदनावर पुढे चर्चा होणे अपेक्षित असून यामध्ये निवृत्तीनंतरची सुरक्षा बळकट करणे, पेन्शनमधील समानता सुधारणे आणि निवृत्तीनंतरच्या कल्याणकारी सुविधांमध्ये वाढ करणे यांसारख्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
8व्या वेतन आयोगासमोरील पेन्शनबाबत प्रमुख मागण्या
NC-JCM ने आपल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 25 लाखांवरून 75 लाखांपर्यंत वाढवणे, ग्रॅच्युइटीची गणना 30 दिवसांऐवजी 25 कामकाज दिवसांच्या आधारे करणे, सध्या असलेली 16.50 पट मर्यादा रद्द करणे आणि सुधारित लाभ OPS, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली व युनिफाइड पेन्शन योजनाअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत.
या संघटनेने वन रँक वन पेन्शन तत्त्व नागरी पेन्शनधारकांना लागू करणे, पेन्शनच्या कम्युटेड भागाची पुनर्स्थापना 15 वर्षांऐवजी 11 वर्षांनंतर करणे, पूर्ण पेन्शनची रक्कम शेवटच्या वेतनाच्या 67% पर्यंत वाढवणे आणि कौटुंबिक पेन्शन 50% वाढवणे असेही प्रस्ताव मांडले गेले आहे.
1.6 लाख पगार, 1.85 लाख EMI; FNO ट्रेडिंगमध्ये मुंबईतील IT तरुणाने गमावले 80 लाख, पटकन श्रीमंत होण्याच्या गेममध्ये फ्युचर गंडलेयाशिवाय 65 वर्षांवरील वयानुसार अधिक निवृत्तीवेतन, विद्यमान निवृत्तीवेतनधारकांसाठी समानता, लीव्ह एनकॅशमेंट मर्यादा 600 दिवसांपर्यंत वाढवणे, रेल्वे प्रवासातील सवलती पूर्ववत करणे, निवृत्तीवेतनावर प्राप्तिकर सवलत देणे आणि NPS व UPS रद्द करून जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे आशाची मागण्या केल्या गेल्या आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार?
लक्षात घ्या की संबंधित घटकांशी चर्चा पूर्ण केल्यानंतर आयोग मे किंवा जून 2027 दरम्यान अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते, पेन्शनमधील सुधारणा आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभ यांवरील शिफारशींचा रिव्यू करेल व त्यानंतरच अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेईल.
