सध्या राज्याचा GDP विनिमय दरानुसार $350 अब्ज ते $400 अब्ज दरम्यान असून पुढील 10 वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा आकार तिपटीने वाढवण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे. याआधी मागील सरकारने 2030 पर्यंत तामिळनाडूला1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य ठेवलेले. पण, देशातील इतर अनेक राज्यांनीही 1 ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य ठेवले असून या शर्यतीत आघाडीवर कोण आहे?
कोणती राज्ये 1 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या शर्यतीत
जगात सर्वात वेगाने प्रगती करणाऱ्या भारतीय अर्थ्यांव्यवस्थेत अनेक राज्यांनी हातभार लावला आहे. मात्र यापैकी महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांप्रमाणे तामिळनाडू देखील दीर्घकाळापासून सर्वाधिक वेगाने प्रगतीपथावर कूच करणाऱ्या राज्यांपैकी राहिले आहे. देशातील राज्यांच्या एकूण आर्थिक उत्पादनात महाराष्ट्राच्या मागे तामिळनाडूचा दुसरा नंबर लागतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत तामिळनाडूचा आर्थिक विकासदर बऱ्यापैकी दमदार राहिला पण राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे.
इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, 2047 पर्यंत किमान आठ भारतीय राज्यांची अर्थव्यवस्था 1 लाख कोटींपर्यंत वाढेल. महाराष्ट्राने 2028 या आर्थिक वर्षापर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूने 2030, कर्नाटकने 2032 चे लक्ष्य ठेवले आहे. पण, ही राज्ये 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे आपले लक्ष्य गाठू शकणार नाही, अशी शक्यता या अहवालात पुढे नमूद केली आहे.
कोणतं राज्य पहिले बनणार $1 डॉलरची अर्थव्यवस्था
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात 1 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनणारी पहिली राज्ये ठरतील असा अहवालात दावा केला आहे. या 3 राज्यांची अर्थव्यवस्था 2039 आर्थिक वर्षापर्यंत ऐतिहासिक कामगिरी करतील त्यानंतर तामिळनाडूचा नंबर लागेल आणि उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2042 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर पार जाईल.
त्याचवेळी, सध्या 556.1 अब्ज डॉलर इतका GDP असलेला महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा सर करणारे पहिले राज्य ठरेल. राज्याचे औद्योगिक उत्पादन देशात सर्वाधिक असून मुंबई देशाची आर्थिक व फायनान्शिअल राजधानी आहे. देशाच्या GDP मध्ये महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा वाटा असून सध्या उत्तर प्रदेशचा जीडीपी $350.4 अब्ज, कर्नाटकचा $343.9 अब्ज आणि गुजरातचा $333.6 अब्ज आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने कोणती
राज्य सरकारने 2028–2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पण यादरम्यान, प्रमुख आव्हानांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधांची तीव्र कमतरता, मुंबई-पुणे बाहेरील प्रादेशिक विकासातील असमतोल, मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब आणि शेतीवर परिणाम करणारी हवामानातील असुरक्षितता सरकारसमोरील आव्हाने आहेत.
याशिवाय मोठे मल्टी-मार्गी कॉरिडॉर, मेट्रो मार्ग आणि बंदरांच्या विकासाला अनेकदा भूसंपादनातील अडथळे, नोकरशाहीतील रेड टेप आणि अंमलबजावणीसाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

