युक्रेनमध्येच बनणार फ्रान्सची क्रूझ क्षेपणास्त्रे:इंटरसेप्टर आणि ग्लाइड बॉम्बही बनतील; युक्रेनची संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढेल

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सोमवारी घोषणा केली की, युक्रेनला त्याच्या स्वतःच्या भूमीवर क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्ब बनवण्यासाठी परवाना दिला जाईल. पॅरिसमध्ये आयोजित ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ शिखर परिषदेत त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे युक्रेनची संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढेल आणि शस्त्रास्त्रांची निर्मिती वेगाने होऊ शकेल. नवीन परवाना करारांनुसार, युक्रेन एस्टर-30 एअर डिफेन्स इंटरसेप्टर, एएएसएम ग्लाइड बॉम्ब आणि स्कॅल्प-ईजी क्रूझ क्षेपणास्त्रांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती करेल. मॅक्रॉन यांनी हे देखील सांगितले की, येत्या काही आठवड्यांत फ्रान्स आणि इटली युक्रेनला अतिरिक्त एअर डिफेन्स बॅटरीज आणि इंटरसेप्टर उपलब्ध करून देतील. तसेच, 16 राफेल लढाऊ विमाने 2028-29 पर्यंत युक्रेनला मिळण्याची अपेक्षा आहे. ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ हा फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या नेतृत्वाखालील देशांचा समूह आहे, जो युक्रेनसाठी सुरक्षा हमीवर काम करत आहे. रशियाने या उपक्रमाला विरोध केला आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी याला “युद्धाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांचे युती” असे म्हटले. तर, रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया जाखारोवा यांनी आरोप केला की नाटो सदस्य देश युक्रेनला पाश्चात्त्य लष्करी तंत्रज्ञानाच्या चाचणी केंद्रात बदलत आहेत. बल्गेरिया युक्रेन समर्थक युतीमधून बाहेर: पंतप्रधान म्हणाले- युद्धातून नाही, तर मुत्सद्देगिरीतून मार्ग निघेल बल्गेरियाचे पंतप्रधान रुमेन रादेव यांनी म्हटले आहे की, त्यांचा देश युक्रेनला सतत लष्करी मदत देणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांच्या आघाडीचा भाग नाही. मंगळवारी फ्रान्समध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, युक्रेन संघर्षाचे निराकरण शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा वाढवून नव्हे, तर मजबूत राजनैतिक प्रयत्नांनी केले पाहिजे. रादेव म्हणाले की, बल्गेरिया युक्रेनला अशा प्रकारची अतिरिक्त लष्करी मदत देत नाही, कारण यामुळे संघर्ष लांबणीवर पडू शकतो. ते म्हणाले की, तणाव कमी करणे आणि चर्चेद्वारे शांतता प्रस्थापित करणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. पंतप्रधानांनी गेल्या आठवड्यातही सांगितले होते की बल्गेरियाने युक्रेनला आतापर्यंत 13 लष्करी मदत पॅकेजेस दिली आहेत आणि त्याच्याकडे पुढे पाठवण्यासाठी अतिरिक्त लष्करी सामग्री शिल्लक नाही. अहवालानुसार, अलीकडील नाटो शिखर परिषदेत स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि चेक प्रजासत्ताकसह काही देशांनी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुमारे 70 अब्ज युरो (सुमारे 80 अब्ज डॉलर) च्या नवीन लष्करी मदत पॅकेजमध्ये सामील होण्यास नकार दिला.



Source link