भारताचे नागरिक नेमके कोण आणि ते सिद्ध करण्याचा पुरावा नेमका काय, हा सध्या देशातला सर्वांत जटिल प्रश्न होऊन बसला आहे. बालपणापासून ‘भारत माझा देश आहे,’ अशी प्रतिज्ञा म्हणत आलेल्या अनेक पिढ्यांना इतकी वर्षे आपण भारताचे नागरिक आहोत की नाही, याबाबत कधीच शंका आली नव्हती; पण सध्या वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांना आपल्याच नागरिकांबाबत वारंवार प्रश्न पडू लागले आहेत. त्यांचे उत्तर देण्यासाठी फार पूर्वी रेशनकार्ड चालून जायचे; नंतर आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड आले, मतदान करण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आले आणि संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या काळात बहुपयोगी ‘आधार’सुद्धा कोट्यवधी नागरिकांनी काढले. अजूनही या सर्वांमध्ये पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकांसाठी भरभक्कम आधार मानला जातो. मात्र, परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या एका विधानामुळे देशात संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘पासपोर्ट सेवा दिनी’च या विभागाच्या वतीने ‘पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरू नये,’ असे ठासून सांगण्यात आले. परराष्ट्र विभागाच्या विधानात कायदेशीर तथ्य आहे; तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनीही तसे वेळोवेळी म्हटले आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ‘काय चालणार नाही,’ हे यातून समजते; पण ‘कोणता पुरावा चालेल,’ याचे ‘अधिकृत’ आणि सुस्पष्ट उत्तर सर्वसामान्य नागरिकांना हवे आहे.
आपण भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याची गरज अपवाद वगळता आजवर फारशी भासली नव्हती. काही काळापूर्वी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (एनआरसी) निमित्ताने आसाममधील नागरिकांवर ती वेळ आली. गेल्या वर्षी बिहार, पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांमध्ये सुरू झालेली मतदारयादीची सखोल पडताळणी (एसआयआर) आणि जोडीला ‘घुसखोरी’विषयक प्रचार, यांमुळे नागरिकत्वाचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत आला. नागरिकत्व निश्चितीचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाला नसला, तरी केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) दारी उभा राहिल्यावर अनेकांची विनाकारण गाळण उडते, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘आधार’ हा फक्त ओळखीचा पुरावा आहे, असे न्यायालयाने पूर्वीच स्पष्ट केले असून, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र ही विशिष्ट उद्देशांनी वापरली जाणारी कागदपत्रे आहेत. आजवर पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा बळकट पुरावा मानला जात असे, तोसुद्धा ‘गैरसमज’ असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पासपोर्ट हा सन १९६७च्या पासपोर्ट कायद्यानुसार मिळणारा दस्तावेज आहे; तर नागरिकत्व हे भारतीय नागरिकत्व कायद्यानुसार (१९५५) निश्चित केले जाते. त्यानुसार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही एक कागदपत्र पुरेसे नसून, जन्मदाखला, पालकांचे नागरिकत्व, शाळेच्या-जमीन किंवा रहिवास नोंदी आणि पासपोर्ट अशा निरनिराळ्या कागदपत्रांचा त्यासाठी एकत्रित विचार केला जातो. काही वर्षांपूर्वी तीन जणांनी पासपोर्ट, आधार आणि जन्मदाखला यांच्या आधारे केलेला नागरिकत्वाचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला आहे.
या विभागांची भूमिका कागदावर योग्य वाटते. मात्र, सरकारचे वेगवेगळे विभाग परस्परविरोधी भूमिका घेतात, त्याचे काय ? पासपोर्ट हा सर्व कागदपत्रे-पुराव्यांची, म्हणजेच ती व्यक्ती भारताची नागरिक असल्याची खातरजमा न करताच दिला जातो का, हा प्रश्न बाळबोध वाटला, तरी त्यात तथ्य आहेच. एकीकडे सरकारचे परराष्ट्र खाते पासपोर्टबाबत एक भूमिका मांडते; त्यावर सरकार चिडीचूप राहते आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या ‘आयटी सेल’ चे प्रमुख ‘सरकारच्या वतीने’ त्यावर खुलासा करतात, हा प्रकार गोंधळ उडवून देणारा असून, सत्ताधाऱ्यांचे ध्रुवीकरणाचे राजकारण व ‘घुसखोरी’चा प्रचार त्यात भर घालणारा आहे. त्यामुळेच बहुसंख्य भारतीयांना चकित आणि सीमावर्ती राज्यांतील व कोणतीही कागदपत्रे नसलेल्या गरीब-निरक्षर व ग्रामीण भागातील नागरिकांना भयकंपित करणाऱ्या या प्रश्नांची तातडीने उत्तरे देणे गरजेचे आहे. नागरिकांना सतत भीतीच्या सावटाखाली ठेवणे योग्य नाही. अनावश्यक वितंडवादाऐवजी नेमक्या विधायक सूचना त्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. नागरिकत्व सिद्ध करणारे एकमेव कागदपत्र सध्या उपलब्ध नसले, तरी काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी केलेल्या ‘वैध’ आधार आणि पासपोर्ट यांचा त्यासाठी विचार व्हावा, अशा सूचनांसह अन्य देशांमधील नागरिकत्वनिश्चितीच्या पद्धतींचा अवश्य विचार करून संसदेत सोपा व सुस्पष्ट कायदा गरजेचा आहे. ‘वुई दि पीपल ऑफ इंडिया…’ हे घटनेच्या प्रस्ताविकेतील वाक्य सार्थ ठरवण्यासाठी तरी ते आवश्यक आहे.
लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम या सध्या ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहेत. २०२५ मध्ये बॅचलर्सचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी नुकताच पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग कव्हरेज, गुन्हेगारी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर व नागरी विकासाशी संबंधित बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रस आहे.
पत्रकारितेतील व्यावसायिक कामाची ही त्यांची पहिलीच वेळ असली, तरी त्यांच्या पत्रकारितेच्या प्रवासाची सुरुवात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमधून झाली. २०२४ मध्ये मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून बीएमएमचे शिक्षण घेत असताना प्राध्यापकांकडून त्यांची कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून नियुक्ती झाली आणि तेव्हाच ‘मटा’शी त्यांचा पहिला संबंध जोडला गेला.
यानंतर त्यांनी अनेक महिन्यांपर्यंत महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘मुंबई टाइम्स’ पुरवणीसाठी लेखन केले. कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन समस्या, सोशल मीडियावरील ट्रेंड्स तसेच एआयच्या वाढत्या प्रभावावर त्यांनी अनेक लेख लिहिले. सोशल मीडियावर गाजलेल्या ‘घिबली आर्ट’ ट्रेंडवर तसेच परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात वाढत्या एआयच्या वापराबाबत लिहिलेल्या लेखांचे विशेष कौतुक झाले. या काळात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत त्यांनी वृत्तांकनासाठीही हातभार लावला. २०२५ मधील ‘माय मराठी कला संगम’ तसेच महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘शोध युवा प्रतिमेचा’ या विशेष कार्यक्रमांचे त्यांनी वृत्तांकन केले. विद्यार्थ्यांशी आणि नव्या पिढीशी जोडून घेणाऱ्या, त्यांच्या दृष्टिकोनातून बातम्या मांडण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न राहिला.
२०२५ मध्ये बीएमएमचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी के.सी. महाविद्यालयातून एमए इन जर्नलिझमला प्रवेश घेतला आणि त्याचवेळी ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये काम सुरू केले. येथे त्यांनी लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग अपडेट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर व विकासकामे, तसेच सरकारी धोरणे यांवर विशेष प्राविण्य मिळवले.
लहानपणापासूनच मराठी आणि इंग्रजी भाषेत वाचन-लेखनाची आवड असल्याने इंग्रजी भाषेवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. त्यामुळे इंग्रजीतील गुंतागुंतीच्या बातम्या मराठी वाचकांसाठी सोप्या, समजण्यासारख्या भाषेत मांडण्याचा त्यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न असतो. डिग्रीपर्यंतचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून केलं असून संपूर्ण महाविद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला. शेवटच्या वर्षी, न्यूजरूम नावाच्या प्रोजेक्टसाठी एका वृत्तपत्राच्या संपादकांची मुलाखत घेणं आवश्यक होतं. त्यावेळी, मुंबई चौफेरचे संपादक श्री. प्रफुल्ल फडके यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखती दरम्यान त्यांनी आपल्या 30 वर्षांच्या मराठी भाषेतील पत्रकारीतेच्या अनुभवाबद्दल सांगितलं. त्यावेळी मराठी माध्यमातून पत्रकारिता करण्याची आवड निर्माण झाली. नंतर महाराष्ट्र टाईम्स प्रिंटमधल्या अनुभवामुळे ही आवड आणखी वाढली.… आणखी वाचा