वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन
भारत आणि चीनसह पाच देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लादणारे विधेयक अमेरिकी सिनेटमध्ये मंजूर झाले आहे. या विधेयकावरील मतदानावेळी 86 खासदारांनी बाजूने, तर 11 जणांनी विरोधात मतदान केले. या विधेयकानुसार अमेरिका आता भारत, चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकियावर 100 टक्के शुल्क लादू शकते. या विधेयकात काही महत्त्वाच्या अटी स्पष्ट करण्यात आल्या असून रशियाकडून होणाऱ्या तेलखरेदीचे प्रमाण कमी केल्यास टॅरिफमध्येही घट केली जाणार आहे. या विधेयकाचा उद्देश रशियाचा तेल महसूल कमी करणे, आणि त्याद्वारे त्याची युद्धक्षमता कमी करणे हा आहे.
अमेरिकी सिनेटने भारतासह पाच देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादणारे विधेयक 86:11 अशा बहुमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. 23 जुलै रोजी रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात 500 टक्के शुल्काचा प्रस्ताव होता, परंतु नंतर ते 100 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. तथापि, त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. ते सध्या अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच प्रतिनिधीगृहात पाठवले जाईल. तिथे मंजूर झाल्यास, ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवरील निर्बंध वाढवणार
जर हा कायदा लागू झाला, तर 1996 चा इराण निर्बंध कायदा वाढवला जाईल. हा कायदा इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या गैर-अमेरिकन कंपन्यांवर निर्बंध लादतो. हा कायदा या वर्षी कालबाह्य होणार होता. हे विधेयक अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेत येणाऱ्या रशियन मालावर 500 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार देखील देईल. हा राष्ट्राध्यक्षीय अधिकार पाच वर्षांसाठी लागू राहील. व्हाईट हाऊसने यापूर्वी रशियावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, इराण युद्धादरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे तेलाचे संकट निर्माण झाल्यामुळे अमेरिकन प्रशासनाला तेल विक्री तात्पुरती रद्द करण्यास भाग पडले.
भारतासमोर आव्हान
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास निम्मे तेल रशियाकडून खरेदी करतो. केवळ जून महिन्यातच, भारताने रशियाकडून प्रतिदिन विक्रमी 26.1 लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले. हे त्याच्या एकूण आयातीच्या अंदाजे 53 टक्के आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत भारताने रशियाकडून सुमारे 39 टक्के अधिक कच्च्या तेलाची आयात केली. आता या नव्या अमेरिकन विधेयकामुळे भारताची डोकेदुखी वाढली आहे. अमेरिकेने लादलेले करशुल्क कमी करण्यासाठी भारताला रशियाकडून होणारी तेलखरेदी कमी करावी लागेल. अन्यथा, अमेरिकेशी होणाऱ्या व्यापार करारविषयक चर्चेमध्ये दबावतंत्राचा वापर करावा लागेल.
