पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवरील मर्यादा 1 जुलैपासून हटवली जाईल:व्यावसायिक खरेदीदार किरकोळ पंपांवरून इंधन खरेदी करू शकतील, दिवसाला 200 लिटरची मर्यादा होती

सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदीवर लावलेले सर्व आपत्कालीन निर्बंध 1 जुलैपासून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन आदेशानंतर, आता पेट्रोल पंपांवर एका गाडीत एका दिवसात फक्त 200 लिटर डिझेल भरण्याची मर्यादा संपेल, म्हणजेच आता तुम्ही तुमच्या गाडीत पाहिजे तेवढे डिझेल भरू शकाल. यासोबतच, कारखाने आणि व्यावसायिक खरेदीदारांवर लावलेली बंदीही हटवण्यात आली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने 11 जून रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या तुटवड्यामुळे हे निर्बंध लावले होते, जे पुरवठा सुधारल्यानंतर 29 जूनच्या नवीन आदेशाद्वारे मागे घेण्यात आले आहेत. गेल्या 18 दिवसांपासून मोठे ग्राहक फक्त बल्क सेल पॉइंट्सवरूनच इंधन खरेदी करत होते. या संपूर्ण निर्णयाला सोप्या प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या… प्रश्न 1: पेट्रोल-डिझेलबाबत नवीन निर्णय काय आहे? उत्तर: सरकारने 1 जुलैपासून व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांवर पेट्रोल-डिझेल खरेदीसाठी लावलेले निर्बंध पूर्णपणे हटवले आहेत. आता हे ग्राहक किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून सामान्यपणे इंधन खरेदी करू शकतील. याशिवाय, सामान्य गाड्या किंवा ट्रकांसाठी एका दिवसात जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेल खरेदी करण्याची मर्यादा देखील रद्द करण्यात आली आहे. प्रश्न 2: निर्बंध हटवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? उत्तर: मंत्रालयाने देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या सध्याच्या पुरवठा स्थितीचा आढावा घेतला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, आता देशात इंधनाच्या पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. अशा परिस्थितीत, जनहित लक्षात घेता या निर्बंधांची आवश्यकता नाही. प्रश्न 3: हे निर्बंध का लावण्यात आले होते? उत्तर: अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक स्तरावरील ऊर्जा बाजारपेठा आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. यामुळे देशाच्या काही भागांमध्ये इंधनाच्या मोठ्या तुटवड्याचा धोका निर्माण झाला होता. काळाबाजार, साठेबाजी आणि डिझेलच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सरकारने 11 जून रोजी हे आपत्कालीन पाऊल उचलले होते, जे 90 दिवसांपर्यंत लागू राहायचे होते. प्रश्न 4: मागील आदेशात व्यावसायिक खरेदीदारांसाठी काय नियम होते? उत्तर: 11 जून रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कारखाने, औद्योगिक युनिट्स आणि टेलिकॉम टॉवर्ससारख्या मोठ्या (व्यावसायिक) खरेदीदारांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहक पंपांवरून बाजारभावाने तेल मागवणे बंधनकारक होते. यासोबतच, किरकोळ पेट्रोल पंपांवर कोणत्याही एका ग्राहक किंवा वाहनासाठी एका दिवसात जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेलची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. प्रश्न 5: पेट्रोल पंपांवर व्यावसायिक खरेदीदारांची गर्दी का वाढू लागली होती? उत्तर: खरं तर, किरकोळ पेट्रोल पंपांवर मिळणारे तेल आणि घाऊक दरात मिळणारे तेल यांच्या किमतींमध्ये मोठा फरक आला होता. उदाहरणार्थ, दिल्लीत पेट्रोल पंपावर डिझेल ₹95.20 प्रति लिटर होते, तर घाऊक खरेदीदारांसाठी ते ₹134.50 प्रति लिटर पडत होते. सुमारे ₹39 प्रति लिटरच्या या मोठ्या फरकामुळे टेलिकॉम टॉवर कंपन्या, कारखाने आणि बस-ट्रक चालक घाऊक खरेदी करण्याऐवजी थेट पेट्रोल पंपांवरून तेल खरेदी करू लागले, त्यामुळे पेट्रोल पंपांवर मागणी अचानक आणि असामान्यपणे वाढली होती. प्रश्न 6: किमतींमध्ये इतका मोठा फरक का आला होता? उत्तर: फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या पश्चिम आशियातील संकटानंतर जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती खूप वाढल्या होत्या. सरकारी तेल कंपन्यांनी सामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी किरकोळ किमती वाढवल्या नाहीत आणि त्या स्थिर ठेवल्या. तथापि, नियमांनुसार, दूरसंचार आणि अवजड उद्योगांसारख्या घाऊक खरेदीदारांसाठी बाजारातील दर लागू राहिले, जे खर्चाच्या तुलनेत खूप जास्त होते. याच कारणामुळे दोन्ही दरांमध्ये फरक निर्माण झाला. प्रश्न 7: आखाती देशांकडून तेलाच्या पुरवठ्यात आता काय सुधारणा झाली आहे? उत्तर: सरकारच्या मते, मध्य पूर्वेतील तणाव कमी झाल्यानंतर आखाती देशांतील उत्पादकांकडून कच्च्या तेलाचा आणि इंधनाचा पुरवठा सुधारला आहे. या प्रदेशातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग, ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ मधून जहाजांची वाहतूक आणि तेल वाहतूक आता पुन्हा सामान्य झाली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत साठा मजबूत झाला आहे. प्रश्न 8: सरकारने आदेश मागे घेण्यासाठी कोणत्या नियमाचा वापर केला आहे? उत्तर: पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारने आपले विशेष नियम आणि अधिकार (ऑर्डर 2026) वापरून 12 जूनचा जुना आदेश रद्द केला आहे. सरकारचा हा नवीन निर्णय 1 जुलै 2026 पासून देशभरात लागू होईल. प्रश्न 9: या निर्णयामुळे कोणत्या प्रकारच्या व्यवसायांना सर्वाधिक दिलासा मिळेल? उत्तर: या निर्णयाचा सर्वात सकारात्मक परिणाम वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावर होईल. ट्रकिंग कंपन्यांना आणि राज्य परिवहनच्या बसेसना आता डिझेलसाठी लांब रांगा किंवा 200 लिटरच्या दैनंदिन मर्यादेचा सामना करावा लागणार नाही. याव्यतिरिक्त, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांसाठी इंधनाची उपलब्धता देखील सोपी होईल.



Source link