उच्च न्यायालयाचा राज्य निवडणूक आयोगास आदेश : निवडणुका लांबणीवर टाकणाऱ्या सरकारला दणका
त. भा. खास प्रतिनिधी
पणजी : राज्यातील प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या 11 नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया 2 जानेवारी 2027 पर्यंत संपूर्ण करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य निवडणूक आयोग व इतर संबंधितांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने 11 नगरपालिकांमधील प्रभागांची पुनर्रचना आणि आरक्षणासंदर्भातील गोवा नगरपालिका सुधारणा अध्यादेश 2026 ची वैधता कायम ठेवताना, अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका निकालात काढली आहे.
गोवा नगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, 2026, एप्रिलमध्ये अधिसूचित करण्यात आला, ज्यामुळे मे महिन्यात नियोजित असलेल्या नगरपालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या. नगरपालिका निवडणूक लांबणीवर टाकण्याच्या अध्यादेशाला ट्रॉजन डिमेलो व इतरांनी आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने याचिका निकालात काढली. उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 2 जानेवारी 2027 पर्यंत नगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अध्यादेशामुळे सहा महिन्यांचा विलंब
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की अध्यादेशातील उपाययोजनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेला किमान सहा महिन्यांचा विलंब होईल. अध्यादेशात मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण आणि निवडणुका घेण्यासाठी एक नवीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमध्ये आक्षेप मागवणे, अनुभवजन्य माहिती गोळा करणे आणि मसुदा व अंतिम अधिसूचना जारी करणे यांचा समावेश आहे.
सर्व सहा याचिका निकाली
निकालानंतर अतिरिक्त सरकारी वकील सोमनाथ कर्पे यांनी सांगितले की, अध्यादेश बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व सहा याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत. या याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाने गोवा राज्य निवडणूक आयोगाला 2 जानेवारी 2027 पर्यंत नगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे ते म्हणाले.
- शेवटच्या क्षणी जारी केला अध्यादेश
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, गोव्याच्या नगरपालिका मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पालिकेची कामे सांभाळण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती झाल्यानंतर अगदी शेवटच्या क्षणी अध्यादेश जारी करण्यात आला.
- निवडणुका न घेणे संविधानाचे उल्लंघन
याचिकाकर्त्यांनी असाही दावा केला की, नगरपालिका मंडळाच्या निवडणुका न घेणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 243(यू )चे उल्लंघन आहे, ज्यानुसार पालिकेची स्थापना करण्यासाठी निवडणुका तिचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
प्रशासक नेमलेल्या नगरपालिका
पेडणे, म्हापसा, डिचोली, वाळपई, मुरगाव, मडगाव, काणकोण, सांगे, केपे, कुडचडे- काकोडा आणि कुंकळ्ळी या 11 नगरपालिकांची मुदत संपल्यानंतर सरकारने त्यावर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.
याचिकादार ट्रॉजन डिमेलो यांनी व्यक्त केले समाधान
विविध नगरपालिकांमधील वेगवेगळ्या प्रभागांमधून निवडणुका लढवण्याच्या त्यांच्या इच्छेमुळे या याचिका दाखल केल्या आहेत. अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना आणि निवडणूक चौकटीनुसार गोव्यातील 11 नगरपालिका, परिषदांच्या निवडणुका कालमर्यादेत घेण्याचे निर्देश त्यांनी मागितले होते. निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित झाल्याने याचिकादार ट्रॉजन डिमेलो यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
