धनुष्यबाणावर कोणाचा हक्क?:अडीच वर्षांपासूनच्या शिवसेना वादावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

शिवसेनेतील फुटीनंतर सुरू झालेल्या पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेली अडीच ते तीन वर्षे सुरू असलेल्या या प्रकरणाकडे आज संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल मांडत असून, आमदार म्हणजे पक्ष नव्हे, पक्षातील संघटनात्मक बहुमतालाही महत्त्व दिले पाहिजे,” असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाचा विचार केला, मात्र पक्षीय संघटनेतील बहुमताकडे दुर्लक्ष केले, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र न ठरवणे ही गंभीर चूक असल्याचाही मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला आहे. दुसरीकडे, या सुनावणीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी “धनुष्यबाण मिळाला नाही तर चिन्ह गोठवले जाईल,” असा दावा केल्याने आजच्या सुनावणीचे राजकीय महत्त्व अधिकच वाढले आहे. कालच्या सुनावणीदरम्यान नेमके काय घडले? दरम्यान कालच्या, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “हे प्रकरण उद्या घेऊ का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी, “होय, आम्हाला तयारीसाठी थोडा वेळ हवा आहे. शक्य असल्यास उद्या प्राधान्याने दुपारी २ वाजता सुनावणी घ्यावी,” अशी विनंती केली. यावर सरन्यायाधीशांनी, “प्रथम इतर प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करावा लागेल,” असे स्पष्ट केले. त्यानंतर सिब्बल यांनी, “उद्या थोडा वेळ द्या. अन्यथा प्रत्येक वेळी आमचे नशीब साथ देत नाही,” असे सांगितले. अखेरीस न्यायालयाने हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी निश्चित केले. काय आहे संपूर्ण वाद? जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे गटाने भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. या फुटीनंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोणाला मिळणार, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला. फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. आयोगाचा निर्णय चुकीचा असून ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेच्या मूळ ओळखीचे प्रतीक असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. सुप्रीम कोर्टात आतापर्यंत काय घडले? 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिंदे गटाला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह वापरण्याची परवानगी कायम ठेवली. यानंतर 7 मे 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्थानिक निवडणुकांमध्ये चिन्हाचा प्रभाव तुलनेने मर्यादित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. दरम्यान, जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्या प्रकरणाची सुनावणी स्वतंत्रपणे सुरू आहे. ठाकरे गटाची नेमकी मागणी काय? ठाकरे गटाचा दावा आहे की, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून पक्षाची मूळ ओळख आणि वारसा यांचा योग्य विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्ह प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत, अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा वापर तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही ठाकरे गटाने केली आहे. शिवसेना वादाची टाइमलाइन जून 2022: एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी बंड पुकारले; महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले; ठाकरे गटाला ‘मशाल’ चिन्ह मिळाले. 23 फेब्रुवारी 2023: ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाकारली. जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. 7 मे 2025: सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळली. 30 जुलै 2026: पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, आजच्या सुनावणीकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा.. महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू:का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला ‘धर्मांतर-विरोधी कायदा’ किंवा ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सविस्तर वाचा



Source link