शहराची वाढ आता महापालिकेच्या सीमांपलीकडे गेली आहे. वाळूज, शेंद्रा, पैठण रोड, करमाड, सावंगी, दौलताबाद आणि शहरालगतची अनेक गावे वेगाने नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत आहेत. हा विस्तार नियोजनाशिवाय झाला तर भविष्यात शहरासारख्याच वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई, अनधिकृत
.
राज्यात मुंबईसाठी ‘एमएमआरडीए’ आणि पुण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ या संस्थांनी प्रादेशिक विकासाचे नियोजन केले आहे. त्याच धर्तीवर मराठवाड्यात संभाजीनगरच्या वाढत्या महानगर क्षेत्रासाठी सीएसएमआरडीएची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, विकास आराखडा तयार करणे हा केवळ पहिला टप्पा असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच या उपक्रमाचा नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. विभागीय आयुक्त तथा सीएसएमआरडीएचे प्रमुख जी. श्रीकांत यांनी प्राधिकरणाची संपूर्ण यंत्रणा उभी करण्यास सुरुवात केली आहे.
आराखड्यापुढील आव्हाने
सीएसएमआरडीएचा आराखडा हा केवळ नकाशे तयार करण्यापुरता मर्यादित नाही. पुढील दोन ते तीन दशकांत संभाजीनगर कोणत्या दिशेने वाढेल, उद्योग कुठे जातील, निवासी भाग कुठे विकसित होतेल, मुख्य रस्ते कुठून जातील आणि सार्वजनिक सुविधा कुठे उभारल्या जातील याचा पाया या आराखड्यातून तयार होणार आहे. भूसंपादन, निधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समन्वय आणि राजकीय सातत्य या चार गोष्टींवर अशा आराखड्यांचे यश अवलंबून असते. याचा सर्वाधिक फायदा शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना होईल, शिवाय जमिनीचे दर देखील वाढतील.
रस्ते आधी… विकास नंतर
संभाजीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी आधी बांधकामे झाली आणि नंतर रस्ते रुंद करण्याची वेळ आली. त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या. नवीन आराखड्यात हा क्रम बदलण्याचा प्रयत्न आहे. प्रस्तावित रस्ते आधी निश्चित केले जाणार असून त्यानुसार विकासाला दिशा दिली जाणार आहे. सावंगी, पडेगाव, करमाड, दौलताबाद, पैठण रोड आणि वाळूज परिसरात रस्ता रुंदीकरणासाठी प्राथमिक तयारी सुरू आहे. त्यासाठी लागणारी संपूर्ण यंत्रणा प्राधिकरणाने उभी करण्यास सुरुवात केली आहे. जेसीबी, बुलडोझर, टिप्पर यांसाठीची एजन्सी अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे.
सुनियोजित विस्ताराला गती
छत्रपती संभाजीनगरच्या भविष्यातील विस्ताराचा विचार करून ३११ गावांचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सुविधा आणि अतिक्रमणमुक्त विकासाच्या माध्यमातून सुनियोजित शहर विस्ताराला गती दिली जाईल. – जी. श्रीकांत, विभागीय आयुक्त, प्रमुख, छत्रपती संभाजीनगर विकास प्राधिकरण
नागरी सुविधांचा प्राधान्याने विचार
भविष्यातील लोकसंख्या, औद्योगिक गुंतवणूक, वाहतूक, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, सार्वजनिक सुविधा आणि नागरी विस्ताराचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. प्राधिकरणाने यासाठी जीआयएस आधारित सर्वेक्षण करून प्रत्येक गावातील जमिनीचा वापर, विद्यमान पायाभूत सुविधा, तसेच सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून अंतिम विकास आराखडा तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. प्रत्येक गावात शाळा, रुग्णालय, उद्यान, पोलिस ठाणी, बाजारपेठा, सार्वजनिक कार्यालये आणि खुल्या जागांसाठी स्वतंत्र आरक्षण प्रस्तावित केले जाणार आहे.
