दक्षिण चीन समुद्रावरील 2016 च्या आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाच्या 10 व्या वर्धापनदिनानिमित्त जपानसह 14 देशांनी चीनच्या सागरी दाव्यांना फेटाळल्यानंतर बीजिंगने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. चीनने रविवारी बीजिंगमधील जपानी दूतावासाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावून औपचारिक निषेध नोंदवला आणि म्हटले की दक्षिण चीन समुद्रावरील त्यांचे सार्वभौमत्व कधीही बदलले नाही. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, फिलिपिन्स, कॅनडा, जर्मनी, इटली, न्यूझीलंडसह एकूण 14 देशांनी संयुक्त निवेदन जारी करून 12 जुलै 2016 रोजी द हेग येथील स्थायी लवाद न्यायाधिकरण (PCA) च्या निर्णयाला अंतिम आणि कायदेशीररित्या बंधनकारक असल्याचे म्हटले. निवेदनात म्हटले आहे की चीनच्या ‘नाइन-डॅश लाइन’ दाव्यांना संयुक्त राष्ट्र सागरी कायद्यानुसार (UNCLOS) कोणताही कायदेशीर आधार नाही. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जपानवर प्रादेशिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि दक्षिण चीन समुद्रातील शांतता व स्थिरतेला हानी पोहोचवल्याचा आरोप केला. तसेच म्हटले की जपान या वादाचा पक्षकार नाही आणि त्याने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये. जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी म्हणाले की, चीनने 2016 च्या निर्णयाला नाकारणे हे वादांच्या शांततापूर्ण निराकरणाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या शासनाच्या विरुद्ध आहे. चीनने ही टिप्पणी फेटाळून लावत जपानवर ऐतिहासिक विस्तारवादाच्या मानसिकतेचाही आरोप केला. दरम्यान, 27 सदस्यीय युरोपीय संघानेही 2016 च्या निर्णयाला शांततापूर्ण वाद निराकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा निर्णय म्हटले. चीनने युरोपीय संघाच्या टिप्पणीवरही आक्षेप घेतला. चीन 2016 च्या लवादाच्या निर्णयाला सातत्याने “बेकायदेशीर, अवैध आणि बंधनकारक नसलेला” असे म्हणत आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, न्यायाधिकरणाला या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र नव्हते आणि दक्षिण चीन समुद्रावरील त्याचे ऐतिहासिक अधिकार कायम आहेत.
Source link
दक्षिण चीन समुद्राबाबत 14 देशांच्या निवेदनावर चीन संतापला:जपानी राजदूताला बोलावले, म्हटले- सागरावरील आमचे सार्वभौमत्व कधीही बदलले नाही
