राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. पक्ष संघटना मजबूत करण्याबरोबरच राज्यातील विविध प्रश्नांवरही देशमुख यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारवर निशाणा साधला. विशेषतः जातिनिहाय जनगणना, ओबीसी समाजाची आकडेवारी, मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, नाशिकमधील कथित बोगस भरती प्रकरण आणि मतदार यादीतील विशेष पुनरावलोकन प्रक्रिया (SIR) या मुद्द्यांवर त्यांनी भूमिका मांडली. राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा नाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाची कोअर कमिटीची बैठक मुंबईत पार पडत असताना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या संभाव्य विलिनीकरणाबाबत चर्चा होणार असल्याच्या राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, या चर्चांना अनिल देशमुख यांनी स्पष्टपणे नकार दिला. पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत विलिनीकरणाचा कोणताही विषय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवणे, आगामी काळातील पक्षाचे काम आणि विविध राजकीय प्रश्नांवर चर्चा करणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याआधी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनीही बैठकीत पक्ष संघटनेतील राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय बदल, नव्या पदाधिकाऱ्यांना संधी आणि आगामी काळातील राज्यव्यापी दौऱ्यांच्या नियोजनावर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सध्या तरी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून विलिनीकरण किंवा सत्ताधारी आघाडीसोबत जाण्याचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसल्याचे चित्र आहे. जातिनिहाय जनगणनेत OBC साठी स्वतंत्र रकाना हवा अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारच्या जातिनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावलीवर गंभीर आक्षेप घेतला. प्रश्नावलीमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी स्वतंत्र रकाने आहेत; मात्र इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी स्वतंत्र जातनिहाय रकाना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. देशमुख यांच्या मते, ओबीसी समाजामध्ये अनेक जातींचा समावेश होतो. त्यामुळे ओबीसीसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवून त्यामध्ये संबंधित जातीची नोंद केली गेली, तर देशातील ओबीसी समाजाची वास्तविक जातनिहाय लोकसंख्या स्पष्ट होऊ शकते. ही आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारला संबंधित समाजघटकांसाठी योजनांचे नियोजन करणे अधिक सोपे होईल, असा त्यांचा दावा आहे. “ओबीसी समाजाच्या जातीचा स्वतंत्र कॉलम प्रश्नावलीत असायला हवा,” अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी निवडणूक आयोगाकडेही मागणी करण्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचीही जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचा संदर्भ देत देशमुख म्हणाले की, प्रत्यक्ष प्रश्नावलीमध्ये जर ओबीसींच्या जातनिहाय नोंदीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसेल, तर या जनगणनेतून अपेक्षित असलेली अचूक आकडेवारी समोर येण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले असून मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ते उपोषण करत आहेत. यावरही अनिल देशमुख यांनी भूमिका मांडली. जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या असून त्या मागण्यांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे देशमुख म्हणाले. आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे, कोणत्या मागण्या मान्य करता येतील आणि कोणत्या मागण्यांबाबत अडचणी आहेत, हे सरकारने स्पष्टपणे सांगावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाकडूनही स्वतंत्र आंदोलन सुरू असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळताना सरकारने अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले. जात पडताळणी समित्यांबाबत सावध भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी जात पडताळणी समित्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवरही देशमुख यांनी सावध भूमिका घेतली. जात पडताळणीची व्यवस्था पूर्णपणे बाजूला केली तर विविध आरक्षित प्रवर्गांमध्ये चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून प्रवेश करण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करणारी यंत्रणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले. आरक्षणाचा लाभ पात्र व्यक्तींनाच मिळावा यासाठी कागदपत्रांची तपासणी आणि जात पडताळणी महत्त्वाची आहे. मात्र, वास्तविक पात्र व्यक्तींना अनावश्यक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रक्रियेत सुलभता आणण्याची गरज असल्याची भूमिकाही या चर्चेतून पुढे येत आहे. नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या नावाखाली बोगस भरती? देशमुखांचा सरकारला सवाल नाशिकच्या आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कथित बोगस भरती प्रकरणावरूनही अनिल देशमुख यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. कुंभमेळ्यात नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून बेरोजगार तरुणांना गंडवण्याचा प्रकार समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. देशमुख यांच्या मते, बेरोजगार तरुणांकडून नोकरीच्या नावाखाली पैसे किंवा कागदपत्रे घेऊन त्यांची फसवणूक केली जात असेल, तर हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून केवळ छोट्या पातळीवरील व्यक्तींवर कारवाई न करता त्यामागील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. “जोपर्यंत या प्रकरणातील सूत्रधारांचा पर्दाफाश होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही,” अशा आशयाची भूमिका देशमुख यांनी मांडली. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांना सरकारी भरती, परीक्षा आणि विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली फसवले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे नाशिकमधील कथित भरती प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. पेपरफुटीच्या रॅकेटवरही निशाणा नाशिकमधील कथित बोगस भरतीचा मुद्दा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून राज्यातील भरती प्रक्रियेतील मोठ्या प्रश्नाशी संबंधित असल्याचे देशमुख यांनी सूचित केले. सरकारी भरतीच्या परीक्षा झाल्यानंतरही पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारांच्या घटना समोर येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकरणांमुळे मेहनत करून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींबरोबरच त्यामागील संपूर्ण यंत्रणेचा शोध घेण्याची मागणी त्यांनी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष? राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून अनेक दिवस उलटूनही त्यांच्या सर्व मागण्यांवर तोडगा निघालेला नसल्याचा मुद्दाही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणारा निर्वाह भत्ता, त्याची थकीत रक्कम आणि वसतिगृहातील सुविधांशी संबंधित प्रश्न गंभीर असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. आदिवासी विभागासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असताना विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा का मिळत नाहीत, याचा सरकारने शोध घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक भत्ता देण्याऐवजी दर्जेदार भोजन आणि आवश्यक सुविधा वसतिगृहांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या आंदोलनावर तातडीने तोडगा निघाला नाही तर विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता असल्याने सरकारने संवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळावा, असे देशमुख यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले. मुंबईच्या महापौरपदावरून महायुतीत रस्सीखेच? मुंबईच्या आगामी महापौरपदावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये संभाव्य स्पर्धेची चर्चा सुरू आहे. सध्या मुंबईच्या राजकारणात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यात महापौरपदाबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. शिंदे गटाकडून पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीत महापौरपदाची मागणी केली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. यावर देशमुख यांनी महायुतीतील अंतर्गत सत्तास्पर्धेकडे लक्ष वेधले. दोन्ही पक्षांमध्ये सत्ता आणि पदांवरून स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र दिसत असले तरी अंतिम निर्णय सत्ताधारी पक्षांच्या अंतर्गत चर्चेतूनच होईल, असे त्यांनी सूचित केले. SIR प्रक्रियेवर राष्ट्रवादीची नजर मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवरही अनिल देशमुख यांनी चिंता व्यक्त केली. पनवेलमध्ये एका झेरॉक्स केंद्रातून विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे भाजपच्या पदाधिकाऱ्याकडे आढळल्याच्या प्रकाराचा संदर्भ देत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मतदार यादीत फेरबदल करण्याचा कोणताही प्रयत्न होऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष दक्षता घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मतदार यादी तयार करण्याची किंवा दुरुस्तीची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक असून सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. विशेषतः शेवटच्या टप्प्यात मतदारांची संख्या वाढवणे किंवा विरोधी पक्षांशी संबंधित मतदारांच्या नोंदी कमी करणे असे प्रकार झाले तर राष्ट्रवादी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा पक्षाच्या नेत्यांनी दिला आहे. हेही वाचा… राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीला रोहित पवारांची दांडी:शशिकांत शिंदेंनी स्पष्ट केली पक्षाची भूमिका; म्हणाले- विलिनीकरणाची कोणतीही चर्चा नाही, लक्ष फक्त पक्षवाढीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या कोअर कमिटीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक आज मुंबईत पार पडली. मात्र, या बैठकीत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते आमदार रोहित पवार यांच्या गैरहजेरीने. गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसशी वाढलेली जवळीक आणि पक्षाच्या काही धोरणांपासून राखलेले अंतर यामुळे रोहित पवार यांच्या भूमिकेबाबत अनेक राजकीय तर्कवितर्क लावले जात आहेत. दरम्यान, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत कोअर कमिटीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. त्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या आणि एनडीएत सामील होण्याच्या चर्चांना पूर्णपणे फेटाळून लावले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
जातिनिहाय जनगणनेत OBC साठी स्वतंत्र कॉलम हवा:अनिल देशमुखांची मागणी, म्हणाले- जरांगेंच्या आंदोलनावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी
