दुरुस्ती विधेयकाला विरोधासाठी काँग्रेसच्या हालचाली : केंद्र सरकार भूमिकेवर ठाम
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली
मोदी सरकारच्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट (एफसीआरए) विधेयक, 2026 ला विरोध करण्याची तयारी काँग्रेसकडून केली जात आहे. हे विधेयक चालू आठवड्यात मांडण्यात येणार आहे. यामुळे चालू आठवड्यात संसदेचे कामकाज एफसीआरए विधेयकावरून गोंधळात जाण्याची मोठी शक्यता आहे. या विधेयकावरील मतदानादरम्यान संसदेत स्पष्टपणे दोन गट पडल्याचे दिसून येऊ शकते. केंद्र सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत प्राप्त असल्याने हे विधेयक संमत होणे अवघड ठरणार नसल्याचे मानले जाते. या दुरुस्तीनुसार जर कुठल्याही स्वयंसेवी संस्थेची नेंदणी रद्द झाली तर विदेशी निधीतून प्राप्त संपत्तींवर सरकारचे नियंत्रण आणखी मजबूत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या पावलाला रोखण्याची योजना आम्ही तयार करत आहोत, यावर सोमवारीच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सर्व पक्ष, विशेषकरून सभागृह नेत्यांची बैठक बोलाविण्यात आल्यावरच पुढील रणनीती निश्चित केली जाणार असल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे.
याचदरम्यान महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर होण्याची शक्यता पाहता काँग्रेसने राज्यसभा आणि लोकसभेत स्वत:च्या खासदारांसाठी व्हिप जारी केला आहे. या व्हिपमुळे 10, 11 आणि 12 ऑगस्ट रोजी संसदेतील त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. काँग्रेसने इंडी आघाडीतील सर्व सहकाऱ्यांनाही या तीन दिवसांमध्ये स्वत:च्या खासदारांची उपस्थिती निश्चित करण्याचा आग्रह केला आहे.
राष्ट्रवादी (एसपी)च्या भूमिकेकडे लक्ष
राष्ट्रवादी (एसपी) च्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकाला विरोध करत विदेशी निधीला नेहमी संशयाच्या नजरेतून पाहिले जाऊ शकत नसल्याचे म्हणत विधेयक परत घेण्याची किंवा ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे. तर राष्ट्रवादी (एसपी) गटाचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असल्याने त्यांच्या भूमिकेवरून विरोधकांच्या गोटातूनच साशंकता व्यक्त होत असल्याचे चित्र आहे.
एफसीआरए विधेयक 2026 अखेर काय?
फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट विधेयक 2026 चा मुख्य अद्देश एफसीआरए 2010 च्या कायद्यात दुरुस्ती करणे आहे. हा मूळ कायदा व्यक्ती, संस्था अन् संघटनांना मिळणाऱ्या विदेशी देणगीला नियंत्रित करतो. यंदा 15 जुलै रोजीच्या अधिकृत नोंदीनुसार देशात 14,449 एफसीआरए नोंदणी सक्रीय होत्या, तर 22,498 रद्द झाल्या होत्या आणि 15,212 नेंदणींची कालमर्यादा समाप्त झाली होती. या नव्या विधेयकात एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. जर कुठल्याही संस्थेची एफसीआरए नेंदणी रद्द झाल्यास किंवा त्याची कालमर्यादा संपल्यास हे प्राधिकरण विदेशी देणगीचे नियंत्रण थेट स्वत:च्या हातात घेणार आहे. अशा विदेशी देणगीतून प्राप्त संपत्ती प्रारंभी याच प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात राहतील. संस्था निश्चित कालावधीत स्वत:ची नोंदणी पुन्हा करवू न शकल्यास या संपत्तींना पूर्णपणे सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. याचबरोबर प्राधिकरणाकडे संपत्तींचे व्यवस्थापन अन् गरज भासल्यास अशा संस्थांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्याचा अधिकार असेल.
वादाचा मुख्य मुद्दा
-विधेयकात सर्वाधिक वाद तीन महत्त्वपूर्ण कलमं 14ब, 16अ आणि 16 ब वरून आहे. कलम 14ब मुख्यत्वे एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द होण्याशी संबंधित आहे.
-संस्था नुतनीकरणासाठी अर्ज करत नसेल, तिचा नुतनीकरण अर्ज फेटाळला गेल्यास किंवा प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यास त्याला कायमस्वरुपी समाप्त मानले जाईल.
-यानंतर कलम 16अ चा प्रस्ताव लागू होईल. ज्याच्या अंतर्गत प्रमाणपत्राची मुदत संपलेल्या संस्थेची विदेशी देणगीशी संबंधित संपत्ती विशेष प्राधिकरणाकडे जाणार आहे.
-कलम 16ब जुन्या कायद्याच्या अंतर्गत पूर्वीपासून अस्तित्वात संपत्तींवर देखील नव्या नियमांना लागू करण्याची अनुमती देते. यामुळे नोंदणी संपलेल्या संस्थांवर प्रभाव पडणार आहे.
अनेक संघटनांचाही विरोध
विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी या विधेयकावरून तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. काँग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी याला पूर्णपणे घटनाविरोधी ठरविले आहे. हा नवा कायदा स्वैच्छिक आणि सामाजिक सेवा करणाऱ्या संस्थांना अडचणीत आणणारा आहे. हे विधेयक विशेषकरून अल्पसंख्याक आणि केरळच्या ख्रिश्चन समुहांकडून चालविण्यात येणाऱ्या एनजीआंsना घाबरविणे आणि नियंत्रित करण्याचा कट असल्याचा आरोप वेणुगोपाल यांनी केला. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक तसेच इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
