ज्याचा माल। त्याचे हाल।
मुले भलत्याची शिकती॥
– महात्मा फुले
सन २०२६-२७ हे वर्ष महात्मा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीचे वर्ष आहे. महात्मा फुले हे समाजक्रांतिकारक, शिक्षणतज्ज्ञ व मानवतावादाचे आद्य प्रवर्तक होते. आपल्याकडील राजकारणात फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे नाव घेतल्याशिवाय कोणाचाही एक दिवस जात नाही, अशी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात यू-डायसचा २०२५-२६ चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था महात्मा फुले यांच्या विचारांपासून किती दूर आहे, हेच या अहवालातून दिसून येत आहे. अशा अहवालातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची चर्चा या लेखाद्वारे केली आहे.
सन २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रात १,०८,१३९ शाळा होत्या, तर २०२४-२५ मध्ये १,०८,२५० शाळा होत्या. एका वर्षात महाराष्ट्रात १११ शाळा बंद झाल्या आहेत, तर २०२५-२६ व २०२४-२५ मध्ये पटनोंदणी अनुक्रमे २.१६ कोटी व २.१२ कोटी होती. म्हणजे या अहवालानुसार महाराष्ट्रात पटनोंदणी ३.६० लाखांनी वाढली आहे; पण २०२३-२४ पेक्षा २०२४-२५ मध्ये एक लाख विद्यार्थीसंख्या कमी झाली होती. २०२५-२६ मध्ये शिक्षण खात्याची कार्यक्षमता ही आश्चर्यकारकरीत्या वाढली आहे, असेच ही आकडेवारी पाहता म्हणावे लागेल!
महाराष्ट्रात एकूण पटनोंदणीचा दर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, धारण दर, रिटेन्शन रेट व संक्रमण दर, ट्रांझिशन रेट हा शिक्षणात जसजसे वरच्या टप्प्यावर जावे, तसतसा तो घटत जाताना दिसतो! महाराष्ट्रात पटनोंदणी दर असा आहे- प्राथमिक टप्पा १०५ टक्के, उच्च प्राथमिक टप्पा ९६.७ टक्के, माध्यमिक शिक्षण ९६.२ टक्के व उच्च माध्यमिक टप्पा ७४ टक्के! शिक्षणाचा टप्पा पूर्ण करण्याची विद्यार्थ्यांची टक्केवारी अशी आहे. पहिली ते पाचवी ९९.५, पहिली ते आठवी ९३.४, पहिली ते दहावी ८७.८ व पहिली ते बारावी ६८.७! महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा संक्रमण दर असा आहे, वर्ग पाचवी ते सहावी- १०० टक्के, वर्ग आठवी ते नववी- ९८.४ टक्के व वर्ग दहावी ते अकरावी- ७९.७! हा घटता दर दुसऱ्या भाषेत गळतीचे प्रमाण दाखवतो. उदा. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर गळतीची टक्केवारी शून्य आहे व माध्यमिक स्तरावर ही गळती आहे ९.० टक्के. सन २०२४-२५ मध्ये माध्यमिक स्तरावर गळतीची टक्केवारी होती ११.५ टक्के! सन २०२४-२५ पेक्षा २०२५-२६ मध्ये यात थोडी सुधारणा झाली असली, तरी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, पंजाब इ. प्रांतांची प्रगती महाराष्ट्रापेक्षा सरस आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.
महाराष्ट्रात २०२५-२६ च्या आकडेवारीप्रमाणे एकूण शाळांमध्ये सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळांची टक्केवारी अनुक्रमे ६०, २४ व १६ आहे. या टक्केवारीमध्ये गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये फार मोठा असा फरक पडलेला नाही! वरील तीन शाळांच्या प्रकारांत विद्यार्थ्यांची टक्केवारी अनुक्रमे २३, ४६ व ३१ आहे. यातही पाच वर्षे फारसा फरक पडलेला दिसला नाही; पण २०२४-२५ च्या तुलनेत २०२५-२६ च्या प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्येची तुलना केली, तर असे दिसते की, सरकारी शाळेतील विद्यार्थीसंख्या १.२९ लाखांनी घटली आहे, तर सरकारी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थीसंख्या २.८४ लाखांनी वाढली आहे व विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थीसंख्या १.९७ लाखांनी वाढली आहे. विनाअनुदानित शाळांचा खर्च पाहिला, तर पालक संपूर्ण सरकारी शाळांपेक्षा सरकारी अनुदानित शाळांचा मध्यम पर्याय निवडतात, असे दिसत आहे.
आजमितीस, सन २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रात ९,२६९ एकशिक्षकी शाळा आहेत व त्यांत १.७९ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. २०२४-२५ मध्ये अशा शाळा ८,१५२ व विद्यार्थ्यांची संख्या १.५० लाख होती. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर महाराष्ट्रात असे आहे- प्राथमिक शिक्षण २४, उच्च प्राथमिक २४, माध्यमिक २० व उच्च माध्यमिक ३७! राष्ट्रीय गुणोत्तरापेक्षा तसेच इतर राज्यांपेक्षा, उदा. केरळ, तमिळनाडू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इ.पेक्षा हे गुणोत्तर जास्त आहे. २०२५-२६ मध्ये शिक्षकांची संख्या ७.५० लाख आहे. २०२४-२५ पेक्षा ही संख्या केवळ २,७७१ ने जास्त आहे. या एकूण शिक्षकांपैकी कायमस्वरूपी शिक्षक किती, शिक्षकसेवक किती, रिक्त पदे किती, ही महत्त्वाची आकडेवारी अहवालात नाही.
शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात महाराष्ट्राची परिस्थिती अशी आहे – एकूण १.०८ लाख शाळांमध्ये २४ हजार शाळांत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही, २४ हजार शाळांत वापरता येण्याजोगी संगणक सुविधा नाही, ९ हजार शाळांत खात्रीशीर असा अखंड वीजपुरवठा नाही, सुमारे ४ हजार शाळांत मुलींना वापरता येण्याजोगी स्वच्छतागृहे नाहीत. पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमध्ये इतर शाळांपेक्षा सरकारी शाळेत सुविधांची उपलब्धता कमी आहे, असे आकडेवारीवरून दिसून येते.
वरील चर्चेवरून महाराष्ट्राच्या संदर्भात चार महत्त्वाचे निष्कर्ष निघतात. एक, माध्यमिक स्तरावर पटनोंदणी कमी आहे व गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. दोन, शिक्षकांची संख्या पुष्कळ कमी आहे व तीन, मूलभूत सुविधा उदा. संगणक, इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम इ. पुष्कळ कमी आहेत. चार, २०२५-२६ मध्ये मुलांच्या शाळा भरतीचे प्रमाण आश्चर्यकारकरीत्या वाढले आहे.
जग सध्या सत्योत्तर, पोस्ट ट्रुथ कालखंडात आहे. ‘सत्योत्तर’ कालखंड हा असा कालखंड आहे, जिथे सत्य व असत्याचे बेमालूम मिश्रण करून सत्याचा आभास निर्माण केला जातो. जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक आकडेवारीला विश्वासार्हतेच्या संदर्भात ‘क’ दर्जा दिला आहे. यू-डायसच्या २०२५-२६ च्या अहवालासंदर्भात वरील शंका मनात येतेच! महाराष्ट्रात वर उल्लेख केलेल्या सर्व शिक्षण समस्या हा आजार नाही, तर ही आजाराची लक्षणे आहेत. आजार आहे, शासनाकडून होणारे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष! महाराष्ट्राच्या शिक्षण धोरणात ‘विद्यार्थी’ हा केंद्रबिंदू नाही, तर ‘पैसा वाचवणे’ हा केंद्रबिंदू आहे. म्हणूनच शिक्षकांची पदे रिक्त राहतात, शिक्षकांना शिक्षणबाह्य कामाला जुंपले जाते, निरनिराळ्या मार्गांनी शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवले जात आहे. महाराष्ट्रात दरडोई शिक्षण खर्च रु. ८,२८६ आहे; पण छत्तीसगडचा खर्च रु. ८,६६० आहे. उत्तराखंड रु. १०,४९८, जम्मू-काश्मीर रु. ११,०२८, हिमाचल प्रदेश रु. १३,२१३ एवढा आहे. राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या शिक्षण खर्च २०२३-२४ मध्ये २.११ टक्के होता, तो २०२६-२७ मध्ये १.८५ टक्के असणार आहे. याच काळात महाराष्ट्र सरकारच्या अंदाजपत्रकातील शिक्षण तरतूद १५.७५ टक्क्यांवरून १३.०७ टक्क्यांपर्यंत घटत गेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र हा आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व शैक्षणिकदृष्ट्या मध्यम प्रगती करणारा प्रांत आहे. धार्मिक उत्सवासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे निधी आहे; परंतु शिक्षणासाठी निधी नाही, अशी विसंगती महाराष्ट्रात आहे. या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार फुले यांची २०० वी जयंती साजरी करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जंतर-मंतरचे आंदोलन हा एक आशेचा किरण आहे.
(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)
लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम या सध्या ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहेत. २०२५ मध्ये बॅचलर्सचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी नुकताच पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग कव्हरेज, गुन्हेगारी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर व नागरी विकासाशी संबंधित बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रस आहे.
पत्रकारितेतील व्यावसायिक कामाची ही त्यांची पहिलीच वेळ असली, तरी त्यांच्या पत्रकारितेच्या प्रवासाची सुरुवात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमधून झाली. २०२४ मध्ये मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून बीएमएमचे शिक्षण घेत असताना प्राध्यापकांकडून त्यांची कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून नियुक्ती झाली आणि तेव्हाच ‘मटा’शी त्यांचा पहिला संबंध जोडला गेला.
यानंतर त्यांनी अनेक महिन्यांपर्यंत महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘मुंबई टाइम्स’ पुरवणीसाठी लेखन केले. कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन समस्या, सोशल मीडियावरील ट्रेंड्स तसेच एआयच्या वाढत्या प्रभावावर त्यांनी अनेक लेख लिहिले. सोशल मीडियावर गाजलेल्या ‘घिबली आर्ट’ ट्रेंडवर तसेच परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात वाढत्या एआयच्या वापराबाबत लिहिलेल्या लेखांचे विशेष कौतुक झाले. या काळात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत त्यांनी वृत्तांकनासाठीही हातभार लावला. २०२५ मधील ‘माय मराठी कला संगम’ तसेच महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘शोध युवा प्रतिमेचा’ या विशेष कार्यक्रमांचे त्यांनी वृत्तांकन केले. विद्यार्थ्यांशी आणि नव्या पिढीशी जोडून घेणाऱ्या, त्यांच्या दृष्टिकोनातून बातम्या मांडण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न राहिला.
२०२५ मध्ये बीएमएमचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी के.सी. महाविद्यालयातून एमए इन जर्नलिझमला प्रवेश घेतला आणि त्याचवेळी ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये काम सुरू केले. येथे त्यांनी लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग अपडेट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर व विकासकामे, तसेच सरकारी धोरणे यांवर विशेष प्राविण्य मिळवले.
लहानपणापासूनच मराठी आणि इंग्रजी भाषेत वाचन-लेखनाची आवड असल्याने इंग्रजी भाषेवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. त्यामुळे इंग्रजीतील गुंतागुंतीच्या बातम्या मराठी वाचकांसाठी सोप्या, समजण्यासारख्या भाषेत मांडण्याचा त्यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न असतो. डिग्रीपर्यंतचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून केलं असून संपूर्ण महाविद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला. शेवटच्या वर्षी, न्यूजरूम नावाच्या प्रोजेक्टसाठी एका वृत्तपत्राच्या संपादकांची मुलाखत घेणं आवश्यक होतं. त्यावेळी, मुंबई चौफेरचे संपादक श्री. प्रफुल्ल फडके यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखती दरम्यान त्यांनी आपल्या 30 वर्षांच्या मराठी भाषेतील पत्रकारीतेच्या अनुभवाबद्दल सांगितलं. त्यावेळी मराठी माध्यमातून पत्रकारिता करण्याची आवड निर्माण झाली. नंतर महाराष्ट्र टाईम्स प्रिंटमधल्या अनुभवामुळे ही आवड आणखी वाढली.… आणखी वाचा
