युद्धात कोण जिंकले?| Maharashtra Times

यापूर्वी २००९ मधील ‘ग्रीन मूव्हमेंट’, २०१९ मध्ये तेलाच्या वाढलेल्या किमतींविरोधात निर्माण झालेला आर्थिक असंतोष, आणि २०२२ मधील राजकीय हत्यांनंतर पेटलेले आंदोलन, या सर्वांनी खामेनी यांच्या सत्तेला मोठे हादरे दिले होते. इस्रायलच्या गुप्तचर संघटनेला अशी खात्री होती की, इराणच्या खोमेनी राजवटीचा पाया भुसभुशीत आहे. या राजवटीला आता खिंडीत पकडले तर तेथे हुकूमशाहीचा पराभव होऊन लोकशाही सरकार अस्तित्वात येईल असा त्यांचा कयास होता. त्यामुळे नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांना भरीस घातले. राजकारणात कितीही मजबूत पकड असली, तरी बलाढ्य सत्तेचा पाया कधीतरी कमकुवत होतो आणि ती पत्त्यासारखी कोसळते; परंतु विरोधक राष्ट्राने तिला अंतर्गत संघर्षातूनच कोसळू दिले पाहिजे; कारण बाह्य हस्तक्षेपामुळे त्याची उलट प्रतिक्रियादेखील येऊ शकते हे ट्रम्प व त्यांच्या समर्थकांनी लक्षात घेतले नाही.

इराण म्हणजे व्हेनेझुएला नाही; तसेच ‘खामेनी’ ही केवळ एक व्यक्ती नसून ती एक संस्था आहे हे समजून घेणेदेखील गरजेचे होते. वास्तविक इराणच्या नवीन पिढीला क्रांतीबाबत आता फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही; त्यांना इराण हे एक प्रगत राष्ट्र म्हणून स्वतःची स्वतंत्र धोरणे निश्चित करणारे सार्वभौम राष्ट्र हवे आहे. इस्रायलचे उद्दिष्ट इराणचे राजकीय नेतृत्व बदलण्याचे होते तर अमेरिकेला आपले व्यापारी हित साध्य करायचे होते; परंतु आता खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर तिथल्या कट्टरतावादाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आणि त्यापुढे व्यवहारवाद बाजूला पडला आहे. इस्रायलमध्ये देखील सार्वत्रिक निवडणुका नजीक आल्या आहेत. सध्याच्या नेतान्याहू सरकारला देखील काठावरचे बहुमत आहे. त्यामुळे देशात युद्धज्वर कसा टिकवून ठेवता येईल, यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील असतात.

या संपूर्ण संघर्षात करार होत असताना लेबनॉन आणि इराणचा युरेनियम प्रकल्प हे दोन कळीचे मुद्दे राहिले. इस्रायल या कराराचा भाग नसल्याने, लेबनॉन आणि इराणमधील तणाव पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता कमी आहे. या संघर्षात हमास, हिजबुल्लाह आणि हुथी यांसारखे ‘नॉन-स्टेट ॲक्टर्स’ देखील सहभागी आहेत. लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्लाह’ सारख्या संघटनांना मिळणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्यावर कोणतीही ठोस बंदी घालण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे संघर्षाच्या काळातच नेतान्याहू यांनी आपल्या लष्करासाठीचा अर्थसंकल्प वाढवून घेतला आहे; अशा परिस्थतीत या शांतता कराराचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. सध्या इराणची अर्थव्यवस्था प्रचंड कमकुवत झाली आहे. जागतिक निर्बंधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला स्वतःला सावरणे अजून तरी शक्य झालेले नाही. या युद्धात इराणची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असल्यामुळे, निर्बंधांमुळे आपला जवळपास शंभर अब्ज डॉलर एवढा गोठवलेला निधी पुनर्रचनेसाठी परत मिळावा, अशी मागणी इराणने अमेरिककडे केली आहे. त्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असून, यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना इराणच्या पुनर्रचनेत कंत्राटे मिळतील. साहजिकच, ट्रम्प यांच्या जवळच्या कंपन्या याचा फायदा घेण्यास तयार आहेत.

इराणने दीर्घकाळापासून दावा केला आहे की त्याचा अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण उद्देशांसाठी आहे. मुख्य अणुकराराचा अंतिम तोडगा अद्याप दूर असल्याने या देशाचे भवितव्य तात्पुरत्या तडजोडीवर अवलंबून आहे. इराणचा युरेनियमचा साठा हस्तगत करण्यासाठी ट्रम्प आपले सैन्य जमिनीवर उतरवतील, असे मानले जात होते; प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आता मात्र जर ट्रम्प यात इराणला थोपविण्यात अयशस्वी ठरले, तर इराणचे नेतृत्व पुन्हा एकदा आण्विक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, यात शंका नाही. इराणला संयुक्त राष्ट्रांच्या अणु निरीक्षकांना पुन्हा देशात प्रवेश द्यावा लागेल. त्याबाबत आताच दोन्ही पक्षांकडून शाब्दिक चकमकी घडत आहेत. याशिवाय इराणच्या राजकीय निर्णय प्रक्रियेत ‘आयआरजीसी’सारख्या लष्करी दलांची देखील महत्त्वाची भूमिका असते, ते या करारास कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या यापूर्वीच्या ४६ अध्यक्षांनी जे धाडस दाखवले नाही, ते ट्रम्प यांना करून दाखवायचे होते. ट्रम्प यांनी केलेली लष्करी कारवाई काही प्रमाणात यशस्वी ठरली असली, तरी इराणमधील त्यांचे राजकीय उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे यापुढे असे धाडसी लष्करी प्रयोग करण्यापेक्षा, संवादादरम्यान उथळ भाषा न वापरता, प्रभावी मुत्सद्देगिरीचा वापर करून त्यांनी अधिकृत राजकीय संस्थांच्या माध्यमातून योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

सोव्हिएत युनियनचा अस्त झाल्यानंतर इराक युद्धात अमेरिकेने आपली दहा वर्षे नाहक घालवली. आता तिथल्या नवीन पिढीला देखील हे उमजले आहे की, इराण युद्धासारख्या संघर्षात पुढची आणखी काही वर्षे घालवणे कोणालाही परवडणारे नाही. कोणत्याही युद्धात कुणीही पूर्णतः जिंकत नाही किंवा हरत नाही, याउलट युद्धानंतर केवळ नवीन व्यापारी करार जन्माला येत असतात. चीनची वाढती अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापारातील त्याचा वाढता सहभाग पाहता, अमेरिकेला यापुढे अशी युद्धे परवडणारी नाहीत; दुसरीकडे इराणचे मित्रदेश देखील आता कमकुवत झाले आहेत. युद्ध सुरू झाले तेव्हाची आणि आताची परिस्थिती यात कोणाचा फायदा झाला आणि अमेरिकेची उद्दिष्टे खरोखरच साध्य झाली का, हा मोठा प्रश्न आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या महासत्तांसमोर एकटा असूनही इराण तब्बल चाळीस दिवस सातत्याने होणारे बॉम्बहल्ले सहन करत टिकून राहिला, हे विसरून चालणार नाही. वाटाघाटीतून जे मिळेल ते मिळवावे; परंतु जे आधीच कमावले आहे ते विसरू नये, असेच यापूर्वी इस्रायल व अमेरिकेचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणच्या नियंत्रणात असणे अमेरिकेला कधीही मान्य होणार नाही. वाढलेले गॅसचे भाव व आगामी नोव्हेंबरमधील देशांतर्गत निवडणुकीचे गणित लक्षात घेऊन ट्रम्प यांनी हा करार घाईघाईत केला आहे. या करारातून सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीचे स्वरूप शीतयुद्धात झाले आहे. परंतु जग अजूनही पूर्ण शांततेच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्याचा करार अंतिम नसला तरी परस्पर सहमतीने यातून दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो तूर्तास अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.

(लेखक मालेगाव महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत.)