Headlines

मुख्य नेता हे पद पक्षाच्या संविधानात आहे का? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल, कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद


शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी जो निकाल दिला आहे, त्याला ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.

Shiv Sena Hearing
(फोटोमहाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
नवी दिल्ली / मुंबई : शिवसेना फुटीनंतर आमदार अपात्रच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेऊन जो निकाल दिला होता, त्या निकालाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टात विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्याकडून उद्या पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. त्यांचा युक्तिवाद उद्या संपणार असल्याची माहिती आहे.

“ठाकरेंची शिवसेना हाच राजकीय पक्ष आहे. पक्षातून फुटलेल्या गटाने एखाद्या पक्षात विलीन होणं ठीक आहे. पण पक्षावर दावा करणं चुकीचं आहे”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. “पक्षाच्या 2018 च्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिक अधिकार आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना मंत्री, नेते केलं. एकनाथ शिंदे 2018 च्या घटनेनुसार नेते, आमदार, मंत्री झाले आणि पक्षाच्या घटनेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. 2018 च्या घटनेनुसार शिंदेंना मुख्यनेता केलं, ते निवडणूक आयोगाला कळवलं का?”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय दिल्याचा युक्तिवाद

“कोण आमदार कुठे? यावर प्रश्न असताना निर्णय घेणं चुकीचं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिला. अपात्रता प्रकरणावरील निर्णयाशिवाय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेणं चुकीचं आहे. निवडणूक आयोगाने अपात्रता निर्णयाची वाट बघायला हवी होती. निवडणूक आयोगाने परस्पर पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिलं”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

सरन्यायाधीशांची टिप्पणी, सिब्बल यांचं उत्तर

“अपात्रता प्रकरण सक्रिय राहिलेलं नाही”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी अपात्रता प्रकरण महत्त्वाचं आहे. त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असल्याचा युक्तिवाद केला. “त्यावेळी तुमची संख्या किती होती?”, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यावर “आमची संख्या 55 होती. एकूण 55 आमदार होते, हळूहळू शिंदेंकडे 39 आमदार गेले. आधी 16 आमदार गेले, मग 10 आमदार गेले. पुढे गेलेल्या आमदारांनी पक्षाच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केलं”, असं उत्तर सिब्बल यांनी दिलं.

कपिल सिब्बल यांचे विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे

“विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांची मार्यादा ओलांडली. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय कायद्याच्या बाहेरचे आहेत. ज्या पद्धतीने निर्णय झाला तो तत्वाला आणि कायद्याला धरुन नाही”, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केली.

‘राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष वेगवेगळे’

“पक्षात मतभेद झाले तर अधिकार नेतृत्वाकडे नाहीत? हे कसं शक्य? संख्या कमी असली तरी पक्षप्रमुखांकडे सर्व अधिकार आहेत. विधीमंडळात फूट म्हणजे पक्षात फूट नाही. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष हे वेगळे असतात”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

‘शिंदेंच्या आमदारांचे व्हीप विरोधात मतदान’

“सुनील प्रभू हे प्रतोद होते. त्यांनी व्हीप बजावला होता. त्यांनी भरत गोगावले यांना नोटीस बजावली होती. तसेच एकनाथ शिंदेंच्या बाजूचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरीनंतर भरत गोगावले यांना प्रतोद बनवलं होतं. त्यामुळे शिंदेंच्या बाजूचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही. प्रतोद आमच्या बाजूने, आम्ही व्हीप जारी केला होता. ते अध्यक्षांची निवड करु शकत नाहीत. त्यांचं व्हीपविरोधात मतदान होतं”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

सिब्बल यांचा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सवाल

“विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाचं संविधान लक्षात घ्यायला हवं पाहिजे होतं. कोणतं संविधान लक्षात घेतलं पाहिजे? असा प्रश्न समोर आला तर फूट होण्यापूर्वीचं पक्षाच संविधान वापरावं. पण अध्यक्षांनी तसं केलं नाही. अध्यक्षांनी फूट होण्यापूर्वीचं संविधान का वापरलं नाही?” असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

कोर्टाची मिश्किल टिप्पणी

“शिवसेनेची 1999 ची घटना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. अध्यक्ष आंधळेपणाने निर्णय घेऊ शकत नाहीत. संख्येपेक्षा पक्षाची घटना महत्त्वाची आहे”, असा यु्क्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. यानंतर “1999 ची घटना अस्तित्वात आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला नाही. पक्ष विभागला गेला तसा एक पॅराग्राफ 2 भागात गेला”, अशी मिश्लिक टिप्पणी कोर्टाने केली.

मुख्य नेता पदाबाबत कोर्टाचा सवाल

“अध्यक्ष म्हणतात आमचा निर्णय वेगळा, आयोगाचा निर्णय वेगळा, मग आयोगाकडे कोणतं संविधान? याचं अध्यक्षांना काय देणंघेणं?” असे सवाल कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केले. “मुख्य नेता हे पद पक्षाच्या संविधानात आहे का?” असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी संबंधच नाही, असं उत्तर दिलं. एकनाथ शिंदे यांनीच मुख्य नेता पद तयार केलं. मुख्यनेता पद रेकॉर्डवर मेन्शन नाही. तर पक्षप्रमुखांना सर्वाधिक अधिकार आहेत. हे सगळीकडे ऑन रेकॉर्ड आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

आमदार म्हणजे पक्ष नाही, सिब्बल यांचा युक्तिवाद

“परिच्छेद 10/1ब नुसार आमदार पक्षाचे असतात. पण तेच पक्ष नसतात”, असा युक्तिवाद करत कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात राजकीय पक्षाची व्याख्या सांगितली. “सादिक अली प्रकरणात दोन्ही बाजूने महत्त्व दिलं. सादिक अली प्रकरणात राजकीय पक्षातील फुटीबद्दलचा उल्लेख आहे. इथे मात्र विधीमंडळ पक्षातच फूट आहे”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

चेतन पाटील

लेखकाबद्दलचेतन पाटीलचेतन पाटील महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये डिजीटल कंटेट प्रोड्यूसर म्हणून कार्यरत आहेत. ते महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन इथे सेकंड शिफ्ट इंचार्ज म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. महाराष्ट्र, देश, विदेश, राजकीय, क्रीडा, मनोरंजन अशा विविध बीटच्या बातम्या लिहिण्याचा त्यांना अनुभव आहे. एखादी मोठी बातमी कमी वेळात सर्वात आधी ब्रेक करण्याचं त्यांचं कसब आहे. ब्रेकिंग आणि महत्त्वाच्या बातम्या कमी वेळात लिहून ते अपलोड करण्यात ते पारंगत आहेत. पण कुठलीही बातमी ब्रेक करताना तिची सत्यता पडताळणी केल्याशिवाय ते ती बातमी पुढे जाऊ देत नाहीत. पत्रकार म्हणून त्या बातमीची शहानिशा करणं ही आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचं चेतन पाटील मानतात.

डिजीटल पत्रकारितेच्या या अवाढव्य मोठ्या विश्वावात पत्रकाराने एक माणूस म्हणून योग्य जबाबदारी पार पाडणं जास्त आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ क्लिकबेट हेडिंग करुन वाचकांची दिशाभूल न करता पत्रकारितेचं नैतिक मूल्य अंगीकारण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे कोरोना संकट काळ असले, विधानसभा, लोकसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा काळ असेल, एकनाथ शिंदे यांचं शिवसेनेतील बंड असेल, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा न्यायालयीन खटला असेल, भारत-पाकिस्तान युद्धजन्य स्थिती असेल, भारत-चीन सीमेवरील गलवान खोऱ्यातील संघर्ष असेल, दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचं आंदोलन असेल, त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आलेलं हिंसक वळण असेल, महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन असेल, मराठा आरक्षणाचे आंदोलन असेल, कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांची विविध आंदोलने असतील, विविध सामाजिक आणि राजकीय घटना असतील, ते त्या घटनांचं वृत्तांकन करताना पत्रकारितेच्या नैतिक मुल्यांचं अतिशय काटेकोरपणे पालन करण्याचा प्रयत्न करतात.

चेतन पाटील यांना पत्रकारितेत जवळपास 9 वर्षांचा अनुभव आहे. पत्रकारितेचं पदवी शिक्षण घेत अतानाच त्यांना भिवंडी महापालिका निवडणूक काळात एका पॉलिटीकल पीआर कंपनीसोबत काम केल्याचा अनुभव आहे. त्यानंतर लोकमत, न्यूज 24, जय महाराष्ट्र, आपलं महानगर, न्यूज 18 लोकमत, टीव्ही 9 मराठी अशा नामांकीत वृत्त संस्थांमध्ये काम केल्याचा अनुभव आहे. आपलं महानगरमध्ये काम करत असताना त्यांनी यूट्यूबवर आयपीएलच्या मोसमात महिनाभर विश्लेषणाचे व्हिडीओ बनवले होते. तसेच ते महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन इथेदेखील विविध राजकीय घडामोडींचे विश्लेषण करणारे व्हिडीओ बनवत असतात.

चेतन पाटील यांनी लिहिलेल्या अनेक बातम्यांचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट झाला आहे. त्यांच्या एका बातमीमुळे धुळे बस स्टॅण्डवर फिरणाऱ्या एका निराधार वृद्ध महिलेला खूप मोठी मदत झाली होती. महाविकास आघाडी सरकारने सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचं शिक्षण सक्तीचं केलं होतं. पण कोरोना काळानंतर अचानक या निर्णयावर घुमजाव केल्याचं बघायला मिळालं होतं. त्यावेळी चेतन पाटील यांनी ‘आपुल्याच घरात हाल सोसते मराठी’ या मथळ्याखाली बातमी लाहिली होती. ही बातमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने रिट्विट करत मोठा मुद्दा उपस्थित केला होता. अखेर या मुद्द्यावरुन वातावरण तापल्यानंतर तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांना यावर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं होतं. निर्णय मागे घेतला नसून काही वर्ष मराठी भाषेचे श्रेणीतून गुण दिले जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. जीआर काढताना अधिकाऱ्यांकडून चूक झाल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

चेतन पाटील यांनी लिहिलेल्या बातमीमुळे गडचिरोली येथील सीमाभागातील स्थानिक नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सुटला होता. त्या भागातील स्थानिकांना पिण्याचं पाणी आणण्यासाठी खूप पायपीट करावी लागत होती. चेतन पाटील यांना स्थानिक पत्रकारांनी या घटनेची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी खोलवर सविस्तर विषयाची माहिती गोळा करत बातमी केली होती. त्यांच्या या बातमीची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. विशेष म्हणजे बातमी प्रकाशित केल्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांनी त्या भागातील नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटल्याची बातमी चेतन पाटील यांनी केली होती.

चेतन पाटील यांनी कल्याणच्या नामांकीत बिर्ला महाविद्यालयातून BMM (Bachelor Of Mass Media in Journalism) म्हणजेच पत्रकारितेतून पदवी शिक्षण घेतलं आहे. त्याआधी त्यांचं दहावीपर्यंतचं शिक्षण हे कल्याणच्या रॉयल हायस्कूल इथे झालं आहे. शालेय जीवनात त्यांना मराठी, हिंदी आणि गणित विषयाची विशेष गोडी होती. त्यांना लहानपणापासून कविता वाचनाचा छंद होता. त्यांनी अकरावी आणि बारावीचं शिक्षण हे विज्ञान शाखेतून केलं. पण बारावीनंतर त्यांना पत्रकारितेची वाट खुणावू लागली. त्यामुळे त्यांनी कल्याणच्या बिर्ला महाविद्यालयातून पत्रकारितेतून पदवी शिक्षण घेतलं.

महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना त्यांनी विविध उपक्रमांमध्ये भाग घेतला आहे. त्यांना नाट्य आणि चित्रपट क्षेत्राविषयी नेहमीच आकर्षण राहिलं आहे. त्यामुळे त्यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना जलरंग तापी नाट्य संस्थेसोबत अहिराणी आणि मराठी नाटकांमध्ये काम केलं आहे. त्यांनी राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. त्यांनी ‘नटसम्राट’ नाटकात केलेल्या बूट पॉलिश करणाऱ्या राजाची भूमिका खूप गाजली होती. त्यावेळी त्यांच्या अभिनयाचं खूप कौतुक झालं होतं.

चेतन पाटील यांना कविता लिहिण्याचा आणि त्या सादर करण्याचा देखील छंद आहे. तसेच ज्येष्ठ आणि दिग्गज कवींच्या गाजलेल्या कविता सादर करण्याची देखील त्यांना आवड आहे. चेतन पाटील यांनी लिहिलेल्या ‘भगतसिंग’ कवितेची निवड ही ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कवी कट्टा कार्यक्रमात वाचनासाठी झाली होती. चेतन पाटील यांचं आतापर्यंतचं आयुष्य खूप संघर्षमय आणि खडतर असल्यामुळे ते फार संवेदनशील आहेत. त्यामुळे संवेदनशील बातम्या हाताळताना ते अशा बातम्यांना न्याय देण्याचा पूरेपूर प्रयत्न करतात.आणखी वाचा