संसदेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत जुने आणिअप्रासंगिक कायदे रद्द करण्यासाठी तसेच न्यायप्रक्रियेलागती देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकणारा कायदा मंजूरकेला आहे. जन विश्वास अधिनियम, 2026 एप्रिलमध्येलागू झाला होता. या कायद्याद्वारे न्यायव्यवस्थेच्याकामकाजात अडथळा ठरणारे अनेक कायदे रद्द केलेगेले. त्याअंतर्गत एक हजारांहून अधिक कायदे हटवले असून त्याचे न्यायपालिकेवर दूरगामी परिणाम होतील. विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अचरज कौर टुटेजा, ईशान बंबा आणि नवेद महमूद अहमद हे त्या पथकाचाभाग होते. त्यांनी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाला (डीपीआयआयटी) ही प्रक्रिया अधिकप्रभावी करण्यासाठी मदत केली. त्यांनी एका लेखातनमूद केले की, 2026 च्या या कायद्याचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची व्यापक व्याप्ती. संसदेने एका प्रक्रियेत 23मंत्रालयांशी संबंधित 79 केंद्रीय कायद्यांत दुरुस्ती केली.784 तरतुदींमध्ये बदल केले आणि 1,018 गुन्ह्यांवरत्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे भारतातील आजवरचीही सर्वात मोठी ‘गुन्हामुक्तीकरण’ मोहीम ठरली आहे.रद्द करण्यात आलेल्या अनेक कायद्यांची निर्मितीस्वातंत्र्यानंतर झाली होती. त्यांपैकी काही कायद्यांमध्येसामान्य दैनंदिन कृतींनाही गुन्हा मानले जात होते.‘विधी’च्या कायदेतज्ज्ञांनी एक उदाहरण दिले आहे.समजा, एखादा फेरीवाला रेल्वे स्थानकाबाहेर चहाचाछोटा स्टॉल चालवतो आणि त्यातून उदरनिर्वाह करतो.मात्र रेल्वे परिसरात परवाना नसताना फेरी लावल्यासत्याला एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकत होता.त्यामुळे तो सतत शिक्षेच्या धोक्यात राहत होता. अशाचअनेक दैनंदिन कृतींनाही गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यात आलेहोते. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या प्रवाशाला वाटप केलेली जागारिकामी करण्यास नकार देणे, छावणी परिसरात भीकमागणे किंवा सहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्यामुलाला सार्वजनिक ठिकाणी शौच करू देणे. काही गुन्हेपूर्णपणे तांत्रिक स्वरूपाचे होते. विवरणपत्र दाखल नकरणे, परवाना सादर न करणे किंवा लेखीपरवानगीशिवाय जाहिरात करणे. ही कृत्ये ना गंभीर हानीपोहोचवणारी होती, ना ती गुन्हेगारी हेतूने केली जातहोती. त्यातून काही नुकसान झालेच, तरी ते सहज दुरुस्तकरता येण्यासारखे होते. इंग्रजांच्या काळातील अनेककायदेही रद्द करण्यात आले आहेत. त्यात ब्रिटिशअधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर ठरवलेल्या किरकोळकृतींचाही समावेश होता. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यपूर्वकाळात विहिरीजवळ अंघोळ करणे हा गुन्हा मानलाजात होता आणि एप्रिल 2026 मध्ये तो कायदा रद्दहोईपर्यंत अस्तित्वात होता. वसाहतवादी राजवटीपासून तेस्वतंत्र भारतापर्यंत अनेक दशकांत अशी कायदेशीरव्यवस्था विकसित झाली. तिने सामान्य नागरिकांनाशिक्षा देण्यावर भर दिला.राज्यसत्तेला अमर्याद अधिकारदिले. त्यामुळे आजही अनेक नागरिकांना ‘तारीख पेतारीख’ अशा न्यायप्रक्रियेचा सामना करावा लागतो. मात्र,जन विश्वास अधिनियमसारखे सुधारात्मक उपक्रमसकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतात. हा कायदालोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्रानेराज्यातील 80 कालबाह्य कायदे रद्द केले. त्यापैकी काहीतर अतिशय जुन्या काळातील होते. उदाहरणार्थ, 1864आणि 1909 मधील व्हिपिंग ॲक्टनुसार चोरी किंवादुष्कर्मासाठी कमाल 150 फटक्यांची शिक्षा देण्याचीतरतूद होती. तथापि, कायद्यांच्या पुस्तकांची हीसाफसफाई यापूर्वीच व्हायला हवी होती. जन विश्वासअधिनियम, 2026 अंतर्गत कालबाह्य कायदेहटवण्याबरोबरच फौजदारी न्यायव्यवस्थेलाही नव्याप्रशासकीय चौकटीची आवश्यकता आहे. वरिष्ठवकिलांकडून वारंवार तहकूब मागण्यावर निर्बंध आणलेपाहिजेत. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी)पुन्हा लागू करणेही आवश्यक आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. ) स्वातंत्र्यपूर्व काळात विहिरीजवळ स्नानकरणे हा गुन्हा मानला जात होता. एप्रिल2026 मध्ये तो कायदा रद्द होईपर्यंत तोलागूही होता. वसाहतवादी काळात अशीकायदेशीर चौकट तयार होती. त्यातनागरिकांना शिक्षा देण्यावर भर होता.
Source link
मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:इंग्रजांच्या काळातील कायद्यांचे आजच्या युगात औचित्य काय?
