भारतावर 100% टॅरिफवाले विधेयक अमेरिकन सिनेटमध्ये मंजूर:रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाई; 86 खासदारांचे बाजूने मतदान, 11 विरोधात

अमेरिकन सिनेटने 86-11 च्या बहुमताने भारतासह 5 देशांवर 100% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. विधेयकानुसार भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजानवर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावले जाऊ शकते. हे विधेयक रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट या दोन्ही पक्षांच्या पाठिंब्याने आणले गेले. याचा उद्देश रशियाच्या तेलातून मिळणारे उत्पन्न कमी करणे हा आहे, जेणेकरून त्याची युद्ध लढण्याची क्षमता कमकुवत होईल. 23 जुलै रोजी रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या अंतर्गत रशियाचे अधिकारी, शॅडो टँकर फ्लीट, मध्यवर्ती बँक आणि सरकारी ऊर्जा प्रकल्पांवरही निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरुवातीला विधेयकाच्या मसुद्यात 500% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु नंतर ते कमी करून 100% करण्यात आले. भारताने गेल्या महिन्यात निम्म्याहून अधिक तेल रशियाकडून खरेदी केले भारताने जून 2026 मध्ये रशियाकडून विक्रमी 26.1 लाख बॅरल प्रतिदिन कच्चे तेल खरेदी केले, जे देशाच्या एकूण तेल आयातीच्या 52.4% होते. म्हणजेच, गेल्या महिन्यात भारतात आयात होणाऱ्या प्रत्येक दोन बॅरल तेलापैकी एकाहून अधिक बॅरल रशियातून आले. रशिया सातत्याने भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार राहिला आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये रशियाकडून तेल आयातीत सुमारे 39% वाढ नोंदवली गेली. युरोपीय देशांना शुल्कात सवलत देणार अमेरिका रशियाकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या चीन, फ्रान्स, जपान, हंगेरी आणि बेल्जियमलाही या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. तथापि, जे देश रशियाच्या एकूण वायू निर्यातीपैकी 15% पेक्षा कमी आयात करतात आणि आपली अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत, त्यांना सूट मिळू शकते. सिनेटमध्ये सादर केलेल्या विधेयकानुसार, 15 युरोपीय देशांना प्रस्तावित 100% शुल्कातून (टॅरिफमधून) सूट देण्यात आली आहे. या देशांना दिलासा यासाठी देण्यात आला आहे, कारण ते रशियाकडून 15% पेक्षा कमी नैसर्गिक वायू खरेदी करतात आणि हळूहळू त्यावरची त्यांची अवलंबित्व देखील कमी करत आहेत. डेमोक्रॅट सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल म्हणाले की, हे विधेयक युरोपीय मित्रराष्ट्रांच्या विरोधात नाही. याचे लक्ष्य फक्त ते देश आहेत, जे अजूनही रशियाच्या तेल व्यवसायाला सर्वाधिक आर्थिक पाठिंबा देत आहेत. या विधेयकात रशियाच्या ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, संरक्षण औद्योगिक रचना, व्यावसायिक आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावरही निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव आहे.



Source link