देशप्रेमाला कायद्याचे कवच| Maharashtra Times

स्वातंत्र्यलढ्यात प्रत्येक भारतीयाच्या ओठी असलेल्या ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीतास नुकतीच दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त संसदेतही खास चर्चा झाली. आता त्यापुढे एक पाऊल टाकून सन १९७१ च्या राष्ट्रीय सन्मानांचा अपमान रोखणाऱ्या कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक राज्यसभेत मांडले आहे. साठ-सत्तरच्या दशकांत राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि घटनेचा अवमान करण्याचे प्रकार वाढू लागले होते. त्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या कायद्यात ‘जन गण मन’च्या गायनात जाणीवपूर्वक अडथळा आणल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड अशा शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली. आता त्यात ‘वंदे मातरम’चाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी लिहिलेले हे गीत भारतीय अस्मितेचे प्रतीक बनले होते. मात्र, ‘या गीतातील काही कडवी हिंदू धर्मविशेषातून भारतीय राष्ट्रवाद परिभाषित करतात,’ असा आक्षेप ‘मुस्लिम लीग’सह काँग्रेसमधील एका गटाने घेतला; तर हे गीत पूर्ण स्वीकारावे, असा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभेचा आग्रह होता. त्या पार्श्वभूमीवर पं. नेहरू आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्याकडे सल्ला मागितला; त्या सल्ल्यानुसार या गीताची दोन कडवी गाण्यावर एकमत झाले. पुढे संविधान सभेमध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत आणि दोन कडव्यांचे ‘वंदे मातरम’ हे राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय जाहीर केला. या शतकाच्या प्रारंभी त्यात दुरुस्तीही करण्यात आली, त्याच्या स्पष्टीकरणामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक मर्यादेत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी निश्चित झाली आहे. त्यानुसार राष्ट्रगीत न गाणे, हे या कायद्यानुसार गुन्ह्याच्या व्याख्येत येत नाही; मात्र त्यात व्यत्यय आणणे हा नि:संशय गुन्हा आहे. हा प्रतीकांचा सन्मान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सीमारेषा स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्यानंतर या वादावर पडदा पडणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झालेले नाही.

काही महिन्यांपूर्वी सहा कडव्यांसह संपूर्ण ‘वंदे मातरम’ गाण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले; त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, तेव्हा ‘ही फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत,’ असे स्पष्ट करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या विधेयकात ‘वंदे मातरम’ एवढाच उल्लेख आहे. प्रस्तावित कायद्यातील शिक्षेची तरतूद ही पहिल्या दोन कडव्यांपुरतीच असेल, की संपूर्ण गीतासाठी लागू असेल, याबाबत संभ्रम आहे. त्यातून घटनात्मक धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उभा राहिल्यास पुन्हा न्यायालयीन मंथन होऊ शकते. राजकीय विरोधकांविरुद्ध हत्यार म्हणून या कायद्याचा वापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांत या या कायद्यानुसार देशभरात सातशे गुन्हे दाखल झाले; त्यापैकी बहुसंख्य राष्ट्रगीताच्या कथित अवमानासंदर्भातील आहेत. मात्र, त्यातील फक्त दहा टक्के गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी झाली, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. राष्ट्रगीत-राष्ट्रीय गीत किंवा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान झालाच पाहिजे आणि जाणीवपूर्वक त्यांचा अवमान करणाऱ्यांना अद्दलही घडलीच पाहिजे. मात्र, त्या आधारे कोणाला जाणीवपूर्वक लक्ष्यही करणे अयोग्य ठरेल. देशप्रेम हे समावेशकतेतून वाढते, याचीही जाणीव हवी. देशप्रेम आणि लोकशाही मूल्ये यांचे संतुलनच देशाला पुढे नेईल, हे नक्की.