ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताच्या संरक्षण खरेदीचे स्वरूप वेगाने बदलले आहे. गेल्या 14 महिन्यांत मंजूर झालेल्या विक्रमी प्रस्तावांमधून असे संकेत मिळतात की, आता सैन्यासा केवळ मर्यादित प्रतिहल्ल्यासाठीच नव्हे, तर दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि बहुस्तरीय युद्धासाठी तयार केले जात आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने संघर्षानंतर 55 प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ज्यांची एकूण किंमत 9.80 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही रक्कम एकाच वेळी खर्च होणार नाही, तर अनेक वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या करारांवर, बांधकाम कार्यक्रमांवर आणि आधुनिकीकरण योजनांवर खर्च केली जाईल. तयारीचे कारण: युद्ध होणे आता सामान्य बाब तयारीचे पहिले कारण म्हणजे युद्ध सुरू होणे आता सामान्य बाब बनत चालले आहे. दुसरे, युद्ध सुरू झाल्यानंतर ते थांबवणे सोपे राहिलेले नाही आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे शत्रूचा प्रयत्न असतो की, दीर्घकाळ चालणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या नुकसान पोहोचवणारा लष्करी संघर्ष सुरू ठेवावा. त्याचबरोबर, नवीन प्रस्तावात अनेक महिने शस्त्रे, दुरुस्ती आणि रसद टिकवून ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण तज्ञांचे मत आहे की, युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षांमुळे भारताची लष्करी विचारसरणी बदलली आहे. तथापि, पाणबुड्या, पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांना होणारा विलंब अजूनही मोठे आव्हान आहे. ऑपरेशन सिंदूरमुळे जगात भारतीय शस्त्रास्त्रांची मागणी वाढली ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ब्रह्मोस, आकाश, लॉयटरिंग म्युनिशन आणि नेत्र यांसारख्या भारतीय शस्त्रास्त्रांच्या वापरानंतर जगात त्यांची मागणी वेगाने वाढली आहे. अनेक देशांनी ती खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे, तर काहींसोबत हजारो कोटी रुपयांचे करारही झाले आहेत. यांची किंमत 21,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, 2025-26 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात विक्रमी 38,424 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 62% जास्त आहे. ब्रह्मोससाठी फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम आणि इतर दोन देशांसोबत सुमारे 12,500 कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत. इंडोनेशियासोबत 3,600 कोटी रुपयांचा करार अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहे. आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी आर्मेनियाकडून 6,100 कोटी रुपयांचा करार आधीच झाला आहे. 100 हून अधिक देशांना 38,424 कोटी रुपयांची निर्यात भारत आता 100 हून अधिक देशांना संरक्षण उपकरणे निर्यात करतो, ज्यात अमेरिका, फ्रान्स आणि आर्मेनिया प्रमुख आहेत. अमेरिका हा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, जिथे 2.8 अब्ज डॉलर किमतीच्या प्रणाली आणि सुटे भाग बोइंग आणि लॉकहीड मार्टिन सारख्या मोठ्या कंपन्यांना जातात. आर्मेनियासारखे देश पूर्ण तयार शस्त्रे खरेदी करत आहेत. सरकारने 2029-30 पर्यंत 50,000 कोटी रुपयांचे संरक्षण निर्यात लक्ष्य ठेवले आहे. 2016-17 मध्ये हे 1,522 कोटी रुपये होते. म्हणजे, एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत यात 25 पटीने अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.
Source link
ऑपरेशन सिंदूरनंतर ₹10 लाख कोटींचे संरक्षण करार:14 महिन्यांत शस्त्रास्त्र खरेदीचा पॅटर्न बदलला; दीर्घकालीन युद्धाची तयारी
