देशात विद्यार्थी आंदोलनांच्या रूपाने सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. युवकांचे आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता देशातील अनेक शहरांत पसरले आहे. इतिहासाचा मागोवा घेतला तर विद्यार्थी आंदोलने अनेकदा सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरली आहेत. 1973 मध्ये गुजरातमधील मोरबी महाविद्यालयात भोजनालयाच्या शुल्कवाढीविरोधात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन अल्पावधीतच देशव्यापी जनआंदोलनात रूपांतरित झाले. या आंदोलनामुळे दोन मुख्यमंत्र्यांना पद सोडावे लागले, आणीबाणीच्या घोषणेची पार्श्वभूमी तयार झाली आणि अखेरीस 1977 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलेल्या राजकीय उलथापालथीची प्रक्रिया सुरू झाली. इतिहासातील दोन घटना कधीच तंतोतंत सारख्या नसतात. त्यामुळे सध्याचे आंदोलन कोणत्या दिशेने जाईल, याबाबत आताच निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. आज रस्त्यावर उतरलेल्या युवकांच्या संतापाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यावर तातडीने व प्रभावी उपाय केले नाहीत, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. डिसेंबर 1973 मध्ये मोरबी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर 40 विद्यार्थ्यांना निलंबित केले गेले. महाविद्यालय अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवावे लागले. काही दिवसांतच अहमदाबादच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही आंदोलन सुरू झाले. जानेवारी 1974 पर्यंत गुजरात विद्यापीठातील विद्यार्थीही आंदोलनात सहभागी झाले. राज्यभरातील विद्यार्थी संघटनांनी तीन दिवसांच्या संपाची हाक दिली. महागाई,भ्रष्टाचाराने आधीच नाराज मध्यमवर्गही आंदोलनात सहभागी झाला. विविध स्थानिक आंदोलने एकत्र येऊन नवनिर्माण समितीच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिली. या समितीने व्यवस्थेत व बदलांची मागणी केली. मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. गुजरात विधानसभा बरखास्त केली. नव्याने निवडणुका घेण्यात आल्या. काँग्रेसचे (ओ) ज्येष्ठ नेते मोरारजी देसाई यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी)ही या आंदोलनात सहभागी झाली होती. या आंदोलनामुळे राज्यात जनसंघ (भाजपचे पूर्वरूप) बळकट होण्यास मोठी मदत झाली. सुरुवातीला जनसंघ बिगर काँग्रेस आघाड्यांचा भाग बनला . अखेरीस 1995 मध्ये भाजपने स्वतःच्या बळावर गुजरातमध्ये सत्ता मिळवली. त्यानंतर आजपर्यंत पक्ष सत्तेबाहेर गेलेला नाही. 1974 मध्ये जयप्रकाश नारायण गुजरातमध्ये आले. तेथील आंदोलनातून प्रेरणा घेऊन त्यांनी बिहारमध्ये काँग्रेस सरकारविरोधात व्यापक आंदोलन उभे केले. त्यात लालू यादव आणि नितीश कुमार यांसारखे युवा विद्यार्थी नेते सहभागी झाले. पुढील अनेक दशकांपर्यंत त्यांनी बिहारच्या राजकारणात वर्चस्व राखले. अखेरीस मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर यांचे सरकारही सत्तेबाहेर गेले. मात्र, त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे हे आंदोलन गुजरात,बिहारच्या सीमांपलीकडे जाऊन केंद्र सरकारविरोधातील व्यापक जनआंदोलन बनले. त्याच काळात जेपी यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’ची घोषणा दिली. सुरुवातीला जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि त्यानंतर लडाखचे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या सहभागानंतरही हे आंदोलन फार प्रभाव न टाकता संपेल, असे अनेकांना वाटत होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आयोजित ‘संसद चलो’ मोर्चात दिल्लीच्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात लोक उतरले. त्यानंतर या आंदोलनात विद्यार्थीच नव्हे, तर इतर अनेक घटक सहभागी झाले. मुलांच्या भवितव्याची चिंता असलेले पालक, उच्च शिक्षणाच्या संधींबाबत चिंतित शालेय विद्यार्थी, युवकांना पाठिंबा देणारे ज्येष्ठ नागरिक, ऑटोचालक, बेरोजगार तरुण, विविध सामाजिक स्तरांतील नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले. हे आंदोलन अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. त्याला अजून स्पष्ट, संघटित स्वरूप मिळायचे आहे. या आंदोलनाला स्वतःचा ‘जेपी’ मिळालेला नाही. त्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्यापूर्वी परिस्थिती हाताळण्याची संधी सरकारकडे आहे. इतिहासातून एखादा धडा घ्यायचा असेल, तर जनतेच्या संतापाकडे दुर्लक्ष करणे ही राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाची बाब ठरत नाही. ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) इतिहासातून धडा घेणे महत्त्वाचे…1974 मध्ये जयप्रकाश नारायण गुजरातेत आले होते. तेथील नवनिर्माण आंदोलनातून प्रेरणा घेत त्यांनी बिहारमध्ये काँग्रेस सरकारविरोधात आंदोलन केले. त्यात लालू यादव , नितीश कुमार यांसारखे विद्यार्थी नेते तयार होऊन त्यांनी बिहार राजकारणावर प्रभाव गाजवला.
Source link
आरती जेरथ यांचा कॉलम:देशाला युवा आणि विद्यार्थी आंदोलनांचा मोठा इतिहास
