शिवसेनेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
शिवसेना पक्ष अन् चिन्ह प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असल्याचा मुद्दा मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 2022 च्या बंडानंतर 10 व्या सूचीनुसार आमदारांना अपात्र ठरविणे गरजेचे होते असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे. तर आम्हाला अपात्रता ठरवायची आहे, तसेच आम्ही देऊ तो निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
1989 मध्ये शिवसेना राजकीय पक्ष म्हणून नोंद झाला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती, त्यावेळी पक्षाच्या घटनेत सुधारणा करण्यात आली होती. संघटन स्तरावर उद्धव ठाकरेंकडून बहुमत होतं. आमच्या वतीने निवडणूक आयोगासमोर सर्व गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने आमदारांच्या संख्येच्या आधारे चिन्ह दिले, हा निर्णय चुकीचा होता असा दावा सिब्बल यांनी केला आहे. पक्षाच्या 2018 च्या संविधानानुसार 10 पैकी 6 नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दिला होता, त्यापैकी एका नेत्याचं निधन झाले आहे. नेते, उपनेते, जिल्हाप्रमुख, संपर्कप्रमुख या सर्वांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला होता, त्याची कागदपत्रे आम्ही निवडणूक आयोगात सादर केली होती असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला.
घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नाही
विधिमंडळ स्तरावर शिंदेंकडे बहुमत होते, परंतु शिंदे पक्षाच्या घटनेत बदल करू शकत नाहीत. त्यांना तसे अधिकार नव्हते. विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षाची फूट मानायची का असा सवाल सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान उपस्थित केला.
विविध खटल्यांचा दाखला
सिब्बल यांच्याकडून सुनावणीवेळी इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी खटल्याचा दाखला देण्यात आला. तसेच समाजवादी पक्षात पडलेल्या फुटीचा दाखला देखील त्यांनी दिला आहे. कार्यक्षेत्रच नसलेले निर्णय या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने घेतले आहेत. आमचा पक्ष आणि चिन्ह घेतले आणि सरकारही स्थापन केले. पक्ष कुणाचा हे निवडणूक आयोगाने ठरविले, शिंदेंना चिन्ह देण्यात आले. आमदार अपात्रतेचा निर्णय त्यावेळी घेतला जाणे आवश्यक होते. आम्ही 23 तारखेला अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती, तर 17 फेब्रुवारीला आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह दिल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
न्यायाधीशांची आपापसात चर्चा
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायाधीशांनी परस्परांमध्ये काही मिनिटे चर्चा केली. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला याबाबत न्यायालयाने माहिती दिली.
सुनील प्रभूंच्या नियुक्तीवर भाष्य
सुनील प्रभूंची नियुक्ती हा वेगळा मुद्दा असल्याचे म्हणत न्यायालयाने शरद यादव खटल्याचा दाखला दिला. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केल्याचे सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सिब्बल यांनी केलेले युक्तिवाद…
- एकनाथ शिंदे यांच्या बंडापूर्वीच शिवसेनेची घटना अस्तित्वात होती, फूट पडल्यावर शिंदेंनी ती नाकारली.
- उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या घटनेच्या आधारेच आमदार अन् मंत्री झालेल्या शिंदे गटाला ती घटना नाकारण्याचा अधिकार नव्हता.
- 2018 मधील शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली, मात्र आयोगाला याचा अधिकार होता का हा खरा प्रश्न.
- विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही, पण आयोग, विधानसभा अध्यक्षांनी त्या आधारेच निर्णय दिला.
- एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत प्रारंभी 40 नव्हे तर अवघे काही आमदार होते, त्यावरच विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय चुकीचा ठरतो.
- शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 हून अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते, फूट फक्त विधिमंडळ पक्षात होती.
- 17 फेब्रुवारी 2023 पासून विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानण्याचा आयोगाचा दृष्टीकोन घटनाबाह्या असल्याचा दावा.
