तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट आणि त्यामुळे उठलेले वादळ शांत होण्याआधीच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत फूट पडल्याच्या बातम्या येत आहेत. ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी पक्षादेश मोडून बैठकीस अनुपस्थिती दर्शवल्याने या फुटीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यातून आता तांत्रिक लढाई सुरू होईल. ठाकरे गटापुढे आता स्वतःचे आमदार आणि विविध महापालिकांमधील नगरसेवक सांभाळण्याचे आव्हान असेल. समोर भारतीय जनता पक्षासारखा नियोजनबद्ध काम करणारा प्रतिस्पर्धी असेल तर परिस्थिती आणखी अवघड होत जाते. ठाकरे गटानंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही पुन्हा वादळ उभे राहील, अशी चर्चा आहे. लोकसभेत तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेला समाजवादी पक्षही फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याच्या बातम्या आहेत.
हे सारे पाहिल्यावर दोन पद्धतीची मते व्यक्त होताना दिसतात. एक म्हणजे भाजपची राक्षसी भूक कधी मिटणार आहे? प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यापैकी जे शक्य आहे तो मार्ग भाजप वापरत आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांपासून निवडणूक आयोगापर्यंत सगळ्याचाच वापर केला जात असल्याची टीका भाजपवर होते आहे.
दुसरीकडे, ही फूट त्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या चुकांमुळे पडत असल्याचे उत्तर भाजप देत आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी व त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळल्यामुळेच त्यांचे सहकारी त्यांना सोडून जात असल्याचे भाजपकडून सांगितले जात आहे. उद्धव यांच्या पक्षातील सहकाऱ्यांची स्थितीही काहीशी तशीच असल्याची चर्चा आहे. ठाकरे भेटत नाहीत, येथपासून ते सहकाऱ्यांच्या सुखदुःखातही सहभागी होत नाहीत येथपर्यंतची टीका त्यांच्यावर केली जाते. विशेषतः तुम्ही सत्तेत नसता किंवा कुणालाही काहीही देण्याच्या स्थितीत नसता तेव्हा तुम्हाला तुमचे सहकारी टिकविणे किती अवघड असते, याची प्रचीती आता या सगळ्यांना येत असेल.
पक्षांतर बंदी कायद्यातील कोणत्या तरतूदी लागू होतात आणि कोणत्या नाही याबाबत साधारण गेल्या २५ वर्षे बऱ्यापैकी सामंजस्य होते. पण एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेले बंड व त्यानंतर आपणच खरी शिवसेना असल्याचा केलेला दावा या सगळ्यामुळेच पक्षांतर बंदी कायद्याची परिभाषाच बदलली. त्यातच या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेले निकाल पुरेसे स्पष्ट नसल्याने गोंधळ आणखी वाढला आहे. संसदीय पक्ष म्हणजेच मूळ पक्ष असे गृहित धरून दिलेला निकाल, त्याचे परिणाम व भविष्यात त्यामुळे उद्भवणारी स्थिती या सगळ्यावर खरे तर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा अपेक्षित आहे. अर्थात सत्ताधारी भाजपची चर्चेची फारशी तयारी नाही. विरोधी काँग्रेसला ही चर्चा फारशी महत्त्वाची वाटत नाही! छोट्या पक्षांचा जीवच इतका लहान आहे, की त्यांची इच्छा असली तरीही राष्ट्रीय पातळीवर त्याची चर्चा होऊ शकत नाही.
भाजप या सगळ्याकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने बघताना दिसतो. शिंदे यांच्या फुटीवेळी त्यांच्या गटाला प्रारंभी स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याचा झालेला प्रयत्न व नंतर आपलाच पक्ष हा मूळ पक्ष आहे म्हणून त्यांनी केलेला दावा, ही परिस्थिती बंगालमध्ये बदलली आहे. संसदीय पक्ष फुटल्यानंतर तातडीने या गटाने एका अपरिचित पक्षात स्वतःचे विलीनीकरण करून तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडली आहे. साहजिकच त्यांची खासदारकी अबाधित राहील. आता ठाकरे गटातून बाहेर पडलेले खासदार हे शिंदे यांच्या पक्षात स्वतःला विलीन करून घेत असल्याचे जाहीर करणे अपेक्षित आहे; पण मुळात शिंदे यांचा पक्ष अधिकृत आहे का, त्याला मान्यता आहे का, हा प्रश्न अजूनही अंतिम निकालात निघालेला नाही. त्यामुळे हे सारेच गोंधळात गोंधळ वाढविणारे आहे.
या सगळ्या घटनांनी काही प्रश्न पुढे येतात. आपण आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये व्यक्ती आणि पक्ष या दोन्हीची निवड एकत्रितपणे करतो. अनेक देशांत निवड ही पक्षाची केली जाते. काही ठिकाणी थेट अध्यक्षाची निवडणूक होते व त्या अध्यक्षाला त्याचे मंत्री निवडण्याचे स्वातंत्र असते. आपण या दोन्हीचा संगम करून दोन्ही निवडण्याची पद्धत स्वीकारली आहे; ती खरेच योग्य आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आता नव्याने निर्माण झाली आहे. व्यक्ती किंवा पक्ष या दोन्हीपैकी एकाचीच निवड करणे शक्य आहे का, याचा विचार सर्व बाजूंनी झाला पाहिजे. म्हणजेच शिवसेना या पक्षाला मते देऊन निवडून दिले तर सत्तेत आल्यानंतर त्या पक्षाला वाटतील त्या लोकांना अधिकारपदे दिली गेली पाहिजेत. किंवा उद्धव ठाकरे यांना व्यक्ती म्हणून निवडून दिले पाहिजे. मग निवडून आलेल्या ठाकरे यांना प्रत्येक प्रश्नावर योग्य ती बाजू घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्यांना पक्षादेश वगैरे लागू नसेल.
पक्षांतरबंदी कायद्याचे विधेयक राजीव गांधी यांनी संसदेत मांडले तेव्हा ज्येष्ठ नेते मधू लिमये यांनी अशीच भूमिका घेतली होती. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला तेव्हा दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, ‘अशा प्रकारचे कायदे हे या लोकशाहीला हानीकारक असून देशामध्ये हुकूमशाही नेतृत्वाला बळ देणारे ठरतील’. आज चाळीस वर्षांत लिमये यांच्या म्हणण्याची प्रचीती येऊ लागली आहे. ‘अशा कायद्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे मतस्वातंत्र्य आणि मतदान स्वातंत्र्य धोक्यात येईल व पक्षनेतृत्वाच्या हुकूमशाहीचा धोका वाढेल’ असेही लिमये यांनी नमूद केले होते. आत्ताची स्थिती नेमकी तशीच काहीशी आहे.
संसदेतील किंवा विधिमंडळाच्या कामकाजासाठी पक्षादेश लागू करून सक्ती करायची का? सदस्यांच्या सर्वसाधारण वर्तनावरही पक्षादेशाद्वारे बंधने घालता येतात का? (उदा. बैठकीची उपस्थिती) यावर आता चर्चा सुरू होईल. न्यायालयीन लढाईत न्यायालय त्याचा नक्की काय अर्थ लावेल, कधी लावेल यावर पुढचा खेळ अवलंबून असेल. त्यामुळे आता आपण नक्की काय निवडणार, याचा विचार आपण – नागरिकांनी करायला हवा. आता याचा प्रतिवाद म्हणजे, या निमित्ताने अध्यक्षीय पद्धतीचा पुरस्कार केला जात आहे, असे म्हणणे असेल. त्यालाही योग्य ते उत्तर द्यावेच लागेल. अध्यक्षीय पद्धतीने व्यक्ती निवडल्यानंतर कारभारात मदतीसाठी निवडून आलेल्याच व्यक्ती निवडण्याचे बंधन नाही. ते असावे की नसावे, याचाही विचार या निमित्ताने करायला हवा. दुसरीकडे व्यक्ती गौण ठरवून थेट पक्षच निवडून दिला तर नक्की काय होईल, हे ही पुन्हा एकदा तपासून घ्यावे लागेल. सध्या निवडलेल्या पद्धतीनुसार आपण सुमारे पंचाहत्तर वर्षे आपला देश चालविला आहे. पण या नव्याने उभ्या राहिलेल्या पेचप्रसंगांमुळे किंवा भविष्यात येऊ घातलेल्या संकटांमुळे या सगळ्याचा साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे. तो विचार विशिष्ट घटना किंवा व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवून करण्याची गरज नाही; तर विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाली तर काय करायचे याबद्दल करावा लागणार आहे. त्या त्या वेळी संबंधितांना योग्य वाटले तसे कायदे केले गेले. पण त्या कायद्यांची वैधता ही वारंवार तपासली गेली पाहिजे, काळाच्या कसोटीवरही तपासलीही गेली पाहिजे. इतक्या प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये आपण राहतो हे सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. प्रश्न एकच आहे आपण नक्की कोणाला निवडतो हा…

