वर्ल्ड अपडेट्स:जर्मनीतील युवा कल्याण सुविधेत गोळीबार, 5 लोकांचा मृत्यू, 2 संशयित ताब्यात

जर्मनीतील उत्तरेकडील शहर स्टाडे येथे सोमवारी एका युवा कल्याण सुविधेत गोळीबार झाला. या हल्ल्यात 5 लोकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. युवा कल्याण सुविधा हे असे ठिकाण असते जिथे अनाथ मुले आणि किशोरवयीन मुलांची (साधारणपणे 10 ते 18 वर्षांपर्यंत) काळजी, संरक्षण आणि मदत केली जाते. पोलिसांनी सांगितले की, दोन लोकांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये गोळीबार केल्याचा आरोप असलेला व्यक्तीही समाविष्ट आहे. पोलिस आता हा हल्ला का करण्यात आला, याचा तपास करत आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, आता परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. संपूर्ण परिसर सुरक्षित करण्यात आला आहे आणि लोकांसाठी कोणताही धोका नाही. तरीही लोकांना सध्या घटनास्थळाच्या आसपास न जाण्यास सांगितले आहे. जर्मनीमध्ये अशा प्रकारच्या गोळीबाराच्या घटना खूप कमी घडतात. याचे कारण तेथील कठोर शस्त्र कायदे आहेत. जर कोणाला बंदूक ठेवायची असेल, तर आधी परवाना घ्यावा लागतो. यासाठी हे सिद्ध करावे लागते की, ती व्यक्ती जबाबदार आहे, तिने बंदूक चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे, परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि तिच्याकडे बंदूक ठेवण्याचे योग्य कारण आहे. जर्मन सरकारच्या मते, 8.3 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात सुमारे 9.29 लाख लोकांकडे परवाने आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 30 लाखांहून अधिक बंदुका नोंदणीकृत आहेत. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित इतर मोठ्या बातम्या… पाकिस्तानमध्ये जिओ न्यूजवर 15 दिवसांची बंदी, मोहर्रमवरून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप पाकिस्तानच्या प्रमुख उर्दू वृत्तवाहिनी जिओ न्यूजचे प्रसारण परवाना 15 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने आरोप लावला आहे की, मोहर्रमदरम्यान प्रसारित झालेल्या एका कार्यक्रमात असे धार्मिक दृश्ये दाखवण्यात आले, जे धार्मिक भावना दुखावू शकले असते आणि जातीय सलोख्यासाठी धोका निर्माण करू शकले असते. PEMRA नुसार, 26 जून रोजी प्रसारित झालेल्या ‘सफर-ए-इश्क’ कार्यक्रमात असे दृश्य होते, जे पाकिस्तानच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संवेदनशीलतेशी सुसंगत नव्हते. नियामकाने जिओ न्यूजला अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि हे प्रकरण तक्रार परिषदेकडे (Council of Complaints) पाठवले आहे. या कारवाईनंतर जिओ न्यूजने वादग्रस्त कार्यक्रम आपल्या सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकला आणि सार्वजनिकरित्या माफी मागितली. चॅनलने याला संपादकीय चूक असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की, कार्यक्रमात इराक आणि इतर काही मध्य-पूर्वेकडील देशांमध्ये शिया समुदायाद्वारे पाळल्या जाणाऱ्या स्थानिक धार्मिक परंपरा केवळ माहितीच्या उद्देशाने दाखवण्यात आल्या होत्या, कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक विचारधारेचे समर्थन करण्यासाठी नाही. या कारवाईनंतर पाकिस्तानमध्ये प्रेस स्वातंत्र्याबाबत आणि माध्यमांवरील वाढत्या नियामक नियंत्रणाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा तीव्र झाली आहे. डोनेट्स्कच्या महत्त्वाच्या शहरावर रशियाचा दबाव वाढला: युक्रेनच्या ‘फोर्ट्रेस बेल्ट’मध्ये घुसखोरी तीव्र पूर्व युक्रेनमधील कोस्तियांतिनिव्का या सामरिक शहरावर रशियाचा दबाव सातत्याने वाढत आहे. युक्रेनियन लष्करी अधिकाऱ्यांनुसार, रशियन सैनिक शहराच्या बाहेरील भागांपर्यंत पोहोचले आहेत आणि लहान-लहान गटांमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे शहर डोनेट्स्क प्रदेशातील युक्रेनच्या ‘किल्ले पट्ट्या’चा (फोर्ट्रेस बेल्ट) महत्त्वाचा भाग मानले जाते. कोस्तियांतिनिव्का हे चार प्रमुख शहरांच्या त्या बचावात्मक साखळीचा भाग आहे, ज्याच्या मदतीने युक्रेन डोनेट्स्क प्रदेशाचे संरक्षण करत आहे. रशियन सैन्य दल ड्रोन, तोफखाना आणि गाईडेड बॉम्बच्या साहाय्याने युक्रेनच्या पुरवठा मार्गांवर सतत हल्ले करत आहे. परिस्थिती इतकी आव्हानात्मक झाली आहे की अनेक क्षेत्रांमध्ये अन्न, पाणी आणि लष्करी साहित्य मानवरहित जमिनीवरील रोबोट्सद्वारे पोहोचवले जात आहे. ड्रोन हल्ल्यांमुळे जखमी आणि मृत सैनिकांना सुरक्षित बाहेर काढणे देखील अत्यंत कठीण झाले आहे. कोस्तियांतिनिव्काच्या आसपासच्या भागातून लोक सतत स्थलांतर करत आहेत आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, युद्ध संपण्यापूर्वी संपूर्ण डोनेट्स्क प्रदेशावर नियंत्रण मिळवणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अहवाल- जंगली प्राण्यांच्या अवैध तस्करीसाठी फेसबुक सर्वात मोठे ऑनलाइन बाजार बनले आहे वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGO) एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, फेसबुक हे जगातील अवैध वन्यजीव तस्करीचे सर्वात मोठे ऑनलाइन बाजार बनले आहे. अहवालानुसार, मेटाची कमकुवत मॉडरेशन प्रणाली आणि कंटेंटमधून कमाई (मॉनेटायझेशन) करण्याची सुविधा या अवैध व्यवसायाला प्रोत्साहन देत आहे. ग्लोबल इनिशिएटिव्ह अगेन्स्ट ट्रान्सनॅशनल ऑर्गनाइज्ड क्राईम (GI-TOC) च्या अभ्यासात एप्रिल 2024 ते मार्च 2026 दरम्यान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 20 हजारांहून अधिक जाहिराती आणि 2.60 लाखांहून अधिक वन्यजीव उत्पादनांच्या विक्रीशी संबंधित पोस्ट आढळल्या. यापैकी सुमारे 75% जाहिराती फेसबुकवर सापडल्या. अहवालानुसार, विक्रीसाठी उपलब्ध केलेल्या सुमारे 84% वन्यजीवांचा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार CITES करारानुसार प्रतिबंधित आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक प्रजाती संकटग्रस्त किंवा अत्यंत संकटग्रस्त आहेत. या उत्पादनांचे एकूण जाहिरात केलेले मूल्य 6.6 कोटी डॉलर (सुमारे 560 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले आहे. अहवालात पॅंगोलिन, गेंड्याचे शिंग, चिंपांझी आणि संरक्षित पक्ष्यांसह अनेक वन्यजीव आणि त्यांच्या अवयवांच्या उघडपणे विक्रीची उदाहरणे दिली आहेत. संशोधकांचा आरोप आहे की, मेटाचे जाहिरात आणि सबस्क्रिप्शनसारखे मॉनेटायझेशन मॉडेल अशा खात्यांना आर्थिक लाभ देतात, ज्यामुळे अवैध तस्करीला प्रोत्साहन मिळते. मात्र, मेटाने या आरोपांवर सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर संकटग्रस्त वन्यजीव आणि त्यांच्या उत्पादनांची विक्री प्रतिबंधित आहे. ब्रिटन नौदलाची रणनीती बदलणार: जुने विनाशक (डेस्ट्रॉयर) नाही, ड्रोन-सक्षम 6 नवीन हायब्रीड युद्धनौका बनवणार ब्रिटनने आपल्या नौदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी रणनीतीमध्ये मोठा बदल केला आहे. सरकारने जुन्या Type-45 डिस्ट्रॉयरच्या जागी Type-83 युद्धनौका विकसित करण्याची योजना रद्द केली आहे. त्याऐवजी, किमान सहा नवीन ड्रोन-सक्षम कॉमन कॉम्बॅट व्हेसल्स (सामान्य लढाऊ जहाजे) तयार केली जातील, जी आधुनिक युद्धाच्या गरजांनुसार मानवरहित प्रणालींसोबत काम करतील. ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या (MoD) मते, ही हायब्रीड युद्धनौका हवा, समुद्राची पृष्ठभाग आणि पाण्याखालील ड्रोन प्रणालींचे समन्वय साधू शकतील. यामुळे नौदलाची हवाई संरक्षण, पाळत ठेवण्याची क्षमता आणि मारक शक्ती वाढेल, तर कर्मचारी आणि परिचालन खर्चात तुलनेने कमी वाढ होईल. या जहाजांची डिलिव्हरी 2030 च्या दशकात सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. संरक्षण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला सागरी संरक्षण क्षमतेमध्ये “एका पिढीत एकदा होणारी गुंतवणूक” असे संबोधले आहे. तथापि, संरक्षण गुंतवणूक योजना (DIP) च्या अर्थसंकल्पाबाबत सरकारमध्ये दीर्घकाळापासून मतभेद आहेत. पुरेसा निधी न मिळाल्याच्या मुद्द्यावर अलीकडेच संरक्षण सचिव जॉन हीली आणि सशस्त्र दल मंत्री अल कार्न्स यांनी राजीनामा दिला होता. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या संरक्षण योजना अजूनही गरजेच्या तुलनेत अपुऱ्या आहेत. ब्रिटन सरकारने 2027 पर्यंत संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 2.5% पर्यंत आणि 2035 पर्यंत 3.5% पर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.



Source link