राजकीय पक्षाला कुणी डावलू शकत नाही, शिवसेनेच्या सुनावणीतला कळीचा मुद्दा

मुंबई : शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाच्या खटल्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी काय-काय घडलं? या विषयी वकील असीम सरोदे यांनी सविस्तर माहिती दिली. या प्रकरणात ट्विस्ट आणणारे दोन मुद्दे आजच्या सुनावणीवेळी कोर्टात मांडण्यात आले. याबाबत असीम सरोदे यांनी सोप्या शब्दांत माहिती दिली.

“सु्प्रीम कोर्टाने काही तोंडी निरीक्षणे नोंदवली. त्याचबरोबर काही प्रतिक्रियात्मक निर्देशसुद्धा दिले. त्यांनी काही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्षच श्रेष्ठ आहे. राजकीय पक्षाचे प्रमुख असतील, ज्यांच्या ताब्यात पक्ष असेल तेच पक्षाचे निर्णय घेऊ शकतात. त्यांच्या स्वाक्षरीनेच पक्षाचे निर्णय होतात. राजकीय पक्ष श्रेष्ठ असल्याने त्यांनी घेतलेले निर्णयच मानले पाहिजेत. कायदेशीर असले पाहिजे. त्यामुळे विधीमंडळ पक्षातील आमदारांनी आपला एक गट स्थापन करुन कुठे जायचं ते ठरवावं. पक्षच आमचा आहे असं सांगणं ते अयोग्य आहे, असं आजच्या सुनावणीत सांगण्यात आलं”, अशी माहिती सरोदे यांनी दिली.

राजकीय पक्षाबाबत कोर्टाची मोठी टिप्पणी

“वेगवेगळ्या केसेसचे दाखले देण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुभाष देसाई केसचा सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता तो महत्त्वाचा आहे. राजकीय पक्षच श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे कोर्टाने स्पष्ट केलं की, राजकीय पक्षाला कुठी डावलू शकत नाही”, अशी महत्त्वाची माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.

लोकप्रतिनिधींबाबत कोर्टाचं महत्त्वाचं निरीक्षण

“सुनावणीवेळी लोकप्रतिनिधींना काही स्वातंत्र्यच नाही का? याबाबत चर्चा झाली. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपलं म्हणणं मांडू शकत नाहीत का? पक्षाच्या वेठीसच त्यांना राहावं लागेल का? याबाबत खंडपीठाने म्हटलं की, एक सुवर्णमध्य राहायला पाहिजे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपवादात्मक परिस्थितीत आपले मत मांडण्यासाठी किंवा मतभेद व्यक्त करण्यासाठी काहीतरी संधी असली पाहिजे. आता ही संधी निर्माण करायची असेल तर कायद्यात थोडा बदल करावा लागेल. पण हा विषय याचिकेचा भाग नाही. न्यायालयातील चर्चेचा विषय म्हणून मी सांगितलं”, असं असीम सरोदे म्हणाले.

ठाकरे गटाचे निवडणूक आयोगावर आरोप

“उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे सातत्याने सांगण्यात आलं की, निवडणूक आयोगाने पक्षाचं चिन्ह आणि पक्षाबद्दल निर्णय घेताना स्वत:चे अधिकार कक्ष ओलांडले आहे. न्याय व्यवस्था असेल, निवडणूक आयोग असेल, किंवा राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांचं इंटिग्रिटी संविधानासोबत असली पाहिजे. ती नसली तर संपूर्ण लोकशाही उद्ध्वस्त होऊ शकते हे या उदाहरणावरुन दिसते”, असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं.

“बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांना जी मान्यता दिली ही एक चूक झाली आहे, असं आज कोर्टात सांगण्यात आलं. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या 10 व्या सूचीनुसार कोणत्याही विलीनीकरणाशिवाय पक्षाचा ताबा घेण्याची किंवा विधीमंडळातील कृतीला मान्यता देण्याची परवानगी नाही असा युक्तिवाद देखील करण्यात आला”, अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली. “यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला जाईल. त्यानंतर आम्हाला दहा ते पंधरा मिनिटांसाठी बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल”, असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं.