महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली.
कपिल सिब्बल यांनी नेमका काय युक्तिवाद केला?
बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाची नियुक्ती केली असली तरी 1989 साली आमचा पक्ष राजकीय पक्ष म्हणून नोंद झाला. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधननंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. यावेळी पक्षाच्या घटनेत सुधारणा करण्यात आली होती. संघटना स्तरावर उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत होतं. आमच्याकडून निवडणूक आयोगात सगळ्या गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
2018 मध्ये निवडणूक आयोगाकडे सगळ्या गोष्टी मांडण्यात आल्या. पक्षाच्या 2018 च्या संविधानानुसार 10 पैकी 6 नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यापैकी एका नेत्याचं निधन झालं आहे. नेते, उपनेते, जिल्हा प्रमुख, संपर्कप्रमुख या सर्वांनी उद्धव ठाकरेंना सपोर्ट दिला होता. त्याची कागदपत्रे आम्ही निवडणूक आयोगात सादर केली होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
‘शिंदेंना पक्षाच्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नाही’
विधीमंडळ स्तरावर शिंदेंकडे बहुमत होतं. पण शिंदे पक्षाच्या घटनेत बदल करु शकत नाहीत. त्यांना तसे अधिकार नव्हते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. विधीमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षाची फूट मानायची का? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादावेळी केला.
कपिल सिब्बल यांच्याकडून विविध केसचा दाखला
कपिल सिब्बल यांच्याकडून इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी केसचा दाखला देण्यात आला. तसेच समाजवादी पक्षाच पडलेल्या फुटीचा देखील दाखला कपिल सिब्बल यांच्याकडून देण्यात आला.
कपिल सिब्बल यांचे निवडणूक आयोगावर ताशेरे
कार्यक्षेत्राच नसलेले निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतले. आमचा पक्ष, आणि चिन्हं घेतलं आणि सरकारही बनवलं. पक्ष कुणाचा हे निवडणूक आयोगाने ठरवलं. त्यांना चिन्ह दिलं. आमदार अपात्रतेचा निर्णय तेव्हा घेणं गरजेचं होतं. आम्ही 23 तारखेला अपात्रतेची याचिका दाखल केलेली. 17 फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह दिलं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
न्यायाधीशांची आपापसात चर्चा
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायाधीशांनी आपापसांत काही मिनिटे चर्चा केली. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला याबाबत कोर्टाने माहिती दिली.
सुनील प्रभूंच्या नियुक्तीवर कोर्टाचं भाष्य
सुनील प्रभूंची नियुक्ती हा वेगळा मुद्दा आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. यावेळी कोर्टाकडून शरद यादव केसचा दाखला देण्यात आला. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.
कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील बहुमत पाहून निर्णय दिला, असं कपिल सिब्बल म्हणाले. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी सुभाष देसाई यांच्या केसचा उल्लेख करण्यात आला. कपिल सिब्बल यांच्या यु्क्तिवादानंतर कोर्टाने टिप्पणी केली. आम्हाला आमदार अपात्रता ठरवायची आहे. आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
