महसूलमध्ये 'मानीव दिनांक' पदोन्नती घोटाळा:न्यायालयीन आदेशानंतरही कारवाई नाही, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे 15 ऑगस्टला आंदोलन

विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच तिवसा, चांदूर बाजार, मोर्शी, भातकुली आणि चांदूर रेल्वे येथील काही कर्मचाऱ्यांनी खोट्या ‘मानीव दिनांका’चा आधार घेऊन पदोन्नती मिळवल्याचा आणि आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही महसूल प्रशासनाने दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या निवृत्त महसूल कर्मचाऱ्यांनी १५ ऑगस्ट रोजी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हा पदोन्नती घोटाळा २०१६-१७ मधील आहे. तत्कालीन विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मानीव दिनांकांना मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी देताना ज्येष्ठता यादीतील इतर कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात आले होते. त्यावेळी डावललेल्या कर्मचाऱ्यांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली होती, परंतु त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यानंतर ज्या कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात आले, त्यांनी प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) आणि न्यायालयात धाव घेतली. ५ सप्टेंबर २०२० रोजी लवादाने आणि २ एप्रिल २०२५ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. दोन्ही यंत्रणांनी चौकशीअंती कारवाईचे निर्देश दिले असले तरी, हे आदेश विभागीय आयुक्त ते जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार-एसडीओ यांच्यादरम्यानच फिरत असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष नंदू बुटे यांनी केला आहे. यावेळी सेवानिवृत्त महसूल कर्मचारी असोसिएशनचे पदाधिकारी विजय सावरकर, भास्कर रिठे, सुरेशराव शिर्के, किशोर पोहनकर, एस.डी. कपाळे, गजानन हातगावकर, भोजराज वाघमारे, जीवन देशमुख आणि कैलास बोरकर आदी उपस्थित होते. ‘मानीव दिनांक’ म्हणजे काय? ‘मानीव दिनांक’ म्हणजे अशी तारीख, ज्याला अधिकृत आधार मानून त्याआधारे पदोन्नती आणि इतर लाभ दिले जातात. ही तारीख संबंधित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीनुसार ठरवली जाते. विभागप्रमुख कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवतात. या माहितीची पडताळणी करून सर्वात वरिष्ठ अधिकारी मानीव दिनांक निश्चित करतात. महसूल खात्यात ही बाब आयुक्तांच्या कक्षेत येते. या प्रकरणावर अमरावतीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या मते, तक्रारीतील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांवर खोट्या मानीव दिनांकांचा आधार घेतल्याचा आरोप आहे, त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केले असल्याने माहिती संकलित करण्यासाठी वेळ लागत आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.



Source link