-रमेश खोकराळे
महामुंबईत इमारत कोसळून नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याची एखादी दुर्घटना घडली की, इमारत ‘अतिधोकायक’ (सी-१) जाहीर होऊनही प्रशासनाने वेळीच कारवाई केली नसल्याचा मुद्दा अनेकदा प्रकर्षाने समोर येतो. त्यावरून प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागते. असे वर्षानुवर्षे का सुरू आहे? कोणती इमारत किती धोकादायक आहे, हे तपासण्याची आणि उपाय योजण्याची संपूर्ण यंत्रणा प्रशासनांकडे असूनही रहिवाशांना वेळीच अन्यत्र स्थलांतरित करून ती इमारत पाडण्यात का येत नाही? असे अनेक कळीचे प्रश्न उभे ठाकतात. पण ते अनुत्तरीतच राहतात.
एखादी इमारत ‘अतिधोकादायक’ जाहीर झाली की, रहिवाशांच्या जीविताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने म्हाडाकडून कलम ९५-अ अन्वये, मुंबई महापालिकेकडून कलम ३५४ अन्वये, तर उर्वरित महाराष्ट्रातील महापालिकांकडून कलम २६४ व २६८ अन्वये नोटीस बजावली जाते. पण त्याची अंमलबजावणी ही अधिकाऱ्यांची खरी कसोटी असते. कारण सर्वप्रथम अशा रहिवाशांच्या पर्यायी निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी धावपळ करावी लागते. तरीही कित्येक रहिवासी सहजासहजी आपले मूळ घर सोडण्यास तयार होत नाहीत. बहुतांश वेळा आपली इमारत अतिधोकादायक झाल्याचे मानायलाच ते तयार होत नाहीत. त्यातून ‘सी-१’च्या वर्गीकरणाला न्यायालयात आव्हान देऊन आपल्या बांधकाम स्थैर्य अहवालाच्या आधारे इमारत दुरुस्तीयोग्यच असल्याचा दावा ते करतात. मग परस्परविरोधी दावे लक्षात घेऊन न्यायालय तो विषय ‘टॅक’सारख्या तज्ज्ञ समितीकडे सोपवते. अशाप्रकारे अनेक प्रकरणे रेंगाळतात. मग प्रसंगी स्वत:च्या जोखमीवर राहण्याची लेखी हमी रहिवाशांकडून घेऊन त्यांना हंगामी दिलासा देण्याचे आदेशही न्यायालयाला करावे लागतात, असे ‘म्हाडा’च्या एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले.
याशिवाय वर्षानुवर्षे व पिढ्यानपिढ्या एका ठिकाणी राहत असल्याने सोईचे जगणे सोडून दूरवरच्या संक्रमण इमारतीतील तात्पुरत्या, गैरसोईच्या व लहानशा घरात राहायला जाण्याविषयीची लोकांची उदासीनता; त्यांच्या पाल्यांचे त्या भागात सुरू असलेले शिक्षण; स्वत:ची त्या परिसरातील नोकरी वा धंदा; पागडी पद्धतीच्या चाळीतील दोन-तीनशे रुपयांच्या भाड्याची खोली सोडून १५ ते ३० हजार रुपये भाड्याच्या महागड्या घरात जाण्यासाठी टाळाटाळ अशा विविध कारणांमुळेही रहिवाशांचे स्थलांतर लांबते. तर, काही वेळेस अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यासाठी पर्यायी घरेच प्रशासनाकडे त्वरित उपलब्ध नसतात. अनेकदा इमारत कधीही कोसळून लोकांचे जीव जातील, अशी भीती असल्याने पोलिस बळाच्या सहाय्याने सक्तीने घरे रिक्त करावी लागतात. पण काही कुटुंबे जाणीवपूर्वक घराला कुलूप लावून बाहेरगाव जातात. अशा स्थितीत पोलिसांना सोबत घेऊन कुलूप तोडून घरात प्रवेश करत सर्व वस्तूंचा पंचनामा व चित्रिकरण करण्याची खबरदारीही प्रशासनाला घ्यावी लागते, अशी माहिती काही अधिकाऱ्यांनी दिली.
——————-
योग्य नियमनाची गरज
-डॉ. हिमांशु राजे, ज्येष्ठ स्थापत्य अभियंता
इमारतीच्या बाबतीत सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आपल्या शरीरातील मणका म्हणजे इमारतीतील पोलाद आणि शरीराचे अन्य भाग म्हणजे काँक्रिट. जेव्हा पोलाद व काँक्रिटने बनलेल्या खांबांवर (कॉलम) इमारतीचा भार येतो, तेव्हा जसा आपला मणका प्रथम भार उचलून नंतर शरीरावर ढकलतो आणि शेवटी तो तळपायावर जातो, तसेच इमारतीच्या बाबतीत पहिले पोलाद काम करते आणि नंतर काँक्रिट भार उचलून पायावर ढकलते. बीम हे आपल्या हातांप्रमाणे असतात आणि स्लॅब म्हणजे डोके. स्लॅबवरून भार बीमवर जातो आणि बीमवरून कॉलमवर जातो, तिथून तो पायावर जातो आणि सरतेशेवटी मातीत जातो. अशा सर्व घटकांची सरमिसळ उत्तम असेल तर इमारत कोसळण्याची शक्यता कमी असते.
कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामापूर्वी भू-तांत्रिक अभ्यास व माती परीक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे व आवश्यक असते. कारण दहा फुटांवरही माती बदलू शकते. उदाहरणार्थ वसई-विरार परिसरात सागरी चिकणमाती आहे. अशा भागांत इमारतीचा पाया निकृष्ट दर्जाचा झाला तर समस्या निर्माण होऊ शकते. खूप पूर्वी मीरा रोड भागात इमारती कलल्या होत्या. त्याचे कारण म्हणजे माती परीक्षण योग्य झालेच नव्हते. आज नागरी क्षेत्रांत मेट्रो मार्ग, भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांचे प्रकल्प होत असताना, इमारत बांधकामांसाठी भू-तांत्रिक अभ्यास अत्यावश्यक आहे. मात्र, अनेक जण माती परीक्षणातच कात्री लावतात आणि मोठी समस्या निर्माण होते. इमारतीसाठी खोल पाया महत्त्वाचा असतो. आता तर तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे की, पाया रचताना काँक्रिटीकरणातच गंजविरोधी रसायने घातली तर इमारतीचे आयुष्यच २५-३० वर्षे वाढते. आरएमसीमधून दर्जेदार काँक्रीट येत आहे ना, ज्या लोखंडी सळ्या वापरल्या जाणार आहेत, त्या सर्व चाचण्यांमध्ये प्रमाणित ठरल्या आहेत ना, हे तपासणेही अत्यावश्यक असते. भूकंप व वादळापासून संरक्षण व्हावे या दृष्टीने लोखंडही योग्य पद्धतीने बांधणे गरजेचे असते.
हल्ली स्लॅब मोठे असल्यावर लोक राहायला आल्यानंतर फरसबंदी बदलत राहतात. त्या प्रक्रियेत पाणी राहिल्यास ते आत झिरपते आणि गंज लागणे सुरू होते. ते आपल्याला दिसत नाही; पण स्लॅबची मजबुती कमकुवत होत जाते. मग त्यावर सोफा, कपाट, अशा वजनदार वस्तू ठेवल्या तर अक्षरश: स्लॅब कोसळण्याचेही प्रकार घडतात. त्यामुळे सदनिकेत अंतर्गत बदल करतानाही योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे असते. वास्तुतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने अनेकदा तोडफोड करून मोठे अंतर्गत बदल केले जातात. त्यामुळे मूळ रचनेला धक्का बसतो. त्यात कळत नकळत बांधकामाला दीर्घकालीन नुकसान झालेले असते.
याशिवाय इमारतीची संरचनाच व्यवस्थित तयार करणे गरजेचे असते. मात्र, आज गल्लोगल्ली इमारत सल्लागार झाले आहेत. खासगी विकासक ‘पोलाद कमी घाला’, असे सांगून स्वस्तात काम करून घेतात आणि त्याचे गंभीर परिणाम होतात. गुजरातमधील भूकंपात इमारती कोसळल्या आणि जमिनीत खचल्या, यामागे माती परीक्षण नीट न होणे आणि कमी पोलाद वापरणे कारणीभूत होते.
चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढल्यानंतर अतिरिक्त मजले बांधण्याचा कलही हल्ली वाढला आहे. परंतु, संबंधित इमारतीची मूळ रचना व पाया किती मजल्यांच्या क्षमतेचा आहे, हे न पाहता बिनदिक्कतपणे अधिकाधिक मजले बांधले तर भूकंप, वादळात त्याची परिणती इमारत कोसळण्यात होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे स्ट्रक्चरल इंजीनिअर आणि वास्तुविशारद यांना परवाना बंधनकारक असताना माती परीक्षण (भू-तांत्रिक अभ्यास) करणाऱ्यांना तशी काहीच अट नाही. हे अत्यंत चुकीचे आहे.
एकंदरीत, स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीविना व देखरेखीविना उभ्या राहणाऱ्या इमारतींच्या बाबतीत स्थापत्य शास्त्राप्रमाणे ठरलेल्या गोष्टी होत नाहीत. माती परीक्षण, दर्जेदार रेडीमिक्स, आवश्यक प्रमाणात दर्जेदार पोलाद अशा अनेक बाबींना बगल दिली जाते. दुर्दैवाने स्थानिक प्रशासनांकडूनही या साऱ्याकडे डोळेझाक होते. त्यामुळे गरज आहे ती योग्य नियमनाची.
——————————
मृत्यूचे कराल सापळे
-वैष्णवी राऊत
वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात ‘धोकादायक’ आणि अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. या इमारती म्हणजे जणू मृत्यूचे सापळेच झाले आहेत. शहरात अगदी १० ते १५ वर्षे जुन्या इमारती देखील निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे धोकादायक ठरत आहेत. अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यामुळे शहरात वर्षभर इमारतींचे स्लॅब कोसळणे, भिंतींना तडे जाणे आणि इमारती कलंडण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत.
गेल्या वर्षी गणेशोत्सवादरम्यान विरारमधील ‘रमाबाई अपार्टमेंट’ची एक विंग कोसळून १७ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर ९ जण गंभीर जखमी झाले होते. या भीषण दुर्घटनेनंतरही प्रशासनाला आणि नागरिकांना पूर्णपणे जाग आलेली नाही. विशेषतः नालासोपारा पूर्व भागात भूमाफियांनी आणि बिल्डरांनी कायद्याला बगल देऊन मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत. सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराच्या स्वप्नाचा गैरफायदा घेत, त्यांची फसवणूक करून ही घरे विकली गेली आहेत. कमी खर्चात आणि निकृष्ट साहित्यात बांधलेली ही घरे अवघ्या काही वर्षांतच कमकुवत होत आहेत.
मागील वर्षीच्या भीषण दुर्घटनेतून धडा घेत वसई-विरार महानगरपालिकेने यावर्षी ७४ ‘अतिधोकादायक’ इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. पालिकेने या इमारतींवर निष्कासनाची कारवाई देखील सुरू केली आहे. मात्र, या कारवाईदरम्यान प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अनेक इमारतींमध्ये आजही नागरिक जीव मुठीत धरून वास्तव्य करत आहेत. घरे रिकामी न करण्यामागे नागरिकांची एक मोठी हतबलता आहे. अधिकृत घराचा पुरावा नसल्याने आणि इमारत तोडल्यास हक्काचा निवारा कायमचा जाण्याची भीती नागरिकांना सतावत आहे. तसेच, पालिकेकडून किंवा बिल्डरांकडून तात्पुरत्या निवासाची (ट्रान्झिट कॅम्प) कोणतीही व्यवस्था नसल्याने नागरिक घरे रिकामी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे एकीकडे पालिकेची हातोडा कारवाई आणि दुसरीकडे बेघर होण्याची भीती, अशा दुहेरी कात्रीत सर्वसामान्य नागरिक अडकले आहेत. प्रशासनाने यावर योग्य ती कारवाई करणे आणि अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात ‘रमाबाई अपार्टमेंट’सारख्या आणखी मोठ्या दुर्घटना घडण्याची भीती नाकारता येत नाही.
——————————
इमारतीचा डळमळीत पाया
-श्रीकांत सावंत
एका बाजूला खाडीचे खारे पाणी, दुसऱ्या बाजूला राडारोड्याच्या ढिगाऱ्यांनी बुजवलेली पाणथळ जमीन… त्याच जमिनीवर काही दिवसांत उभ्या राहणाऱ्या चार-पाच मजली इमारती आणि त्या इमारतींमध्ये आयुष्याची मिळकत गुंतवून घराचे स्वप्न पूर्ण करणारे नागरिक… ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांमध्ये हे चित्र केवळ अनधिकृत बांधकामांची चिंता वाढवणारे नाही, तर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या धोकादायक इमारतींचे संकट अधिक गडद करणारे आहे.
ठाणे शहराची क्षमता संपल्यामुळे लगतच्या कशेळी-काल्हेर ग्रामपंचायत परिसरामध्ये शहरीकरणाचा वेग कमालीचा वाढला आहे. ‘अप्पर ठाणे’सारख्या संकल्पनांमधून ग्रामीण भागातील घरे दामदुप्पट भावाने विकली जात आहेत. शहरांमधील घरे परवडत नसल्याने अनेक नागरिक अशा घरांकडे वळताना दिसतात. ठाण्याबरोबरच कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर, पनवेलच्या आसपासची गावे आणि कर्जत-कसाऱ्यापर्यंत ग्रामीण परिसरामध्ये शहरीकरणाचा वेग वाढला आहे. या भागांमध्ये ग्रामपंचायती अस्तित्वात असून काही ठिकाणी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘एमएमआरडीए’कडून या भागातील नियोजन केले जाते. कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी नसलेल्या सरकारी जमिनींवर, कांदळवने आणि पाणथळ क्षेत्रांचा ऱ्हास करून तेथे अत्यंत कमी वेळात निकृष्ट व बेकायदा इमारती उभारण्याचा उद्योग या भागांमध्ये वाढला आहे. अशा इमारती अल्पावधीतच ‘धोकादायक’ ठरू लागल्या असून या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव धोक्यात येत आहे.
एका रात्रीत तयार होते जमीन
खाडीशेजारील पाणथळ भागात इमारती उभारण्यासाठी सर्वप्रथम ‘जमीन’ तयार केली जाते. त्यासाठी शहरातून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम राडारोडा आणला जातो व अवघ्या एका रात्रीमध्ये त्यातून जमीन तयार केली जाते. त्यानंतर काही दिवसांतच त्या जमिनीवर इमारत उभी होऊ लागते. या प्रक्रियेमध्ये पाणथळ भूमीचे काय होते, त्याचा भविष्यातील इमारतींवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार होत नाही. पाणथळ भूमीवर होणाऱ्या या बांधकामामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याबरोबरच पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका उभा ठाकतो, अशी माहिती पर्यावरण कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांनी दिली.
नियोजन प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष
ग्रामीण भागामध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए कार्यरत असले तरी हे प्राधिकरण या गावांमध्ये केवळ परवानग्या देण्यापुरते मर्यादित काम करत आहे. या भागाच्या नियोजित विकासासाठी त्यांच्याकडून फारसे लक्ष दिले जात नाही. याशिवाय राजकीय आणि प्रशासकीय आशीर्वादाने या भागात अनियोजित विकास होत असून त्याचा फटका येथील इमारतींच्या आयुर्मानावर झाला आहे. नियोजन प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून या भागातील दुर्घटना थांबवण्यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याची गरज आहे, असे ॲड. भारद्वाज चौधरी यांनी नमूद केले.
————————-
बेकायदाही, धोकादायकही!
-महेश गायकवाड
अनधिकृत चार मजली ‘कोहिनूर अपार्टमेंट’ इमारतीचा बांधकामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट होता. परिणामी काही वर्षांत ही इमारत ‘अतिधोकादायक’ होऊन मोडकळीस आली. पालिकेच्या परवानगीविना या इमारतीच्या तळमजल्यावर पिलर दुरुस्तीचे काम सुरू असताना बी विंगचा काही भाग कोसळून दहा जणांचा बळी गेला. ‘कोहिनूर’ ही अशी एकमेव इमारत नव्हे. अशा अनेक जीर्ण आणि ‘अतिधोकादायक’ इमारतींत रहिवासी जीव मुठीत धरून राहत आहेत.
शहरातील बेकायदा इमल्यांवर भिवंडी-निजामपूर महापालिकेकडून वेळीच कारवाई होत नसल्याने बांधकाम माफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. तकलादू बांधणी, परवानगीपेक्षा अधिकचे बांधकाम यांमुळे इमारतींवर भार वाढतो. इमारतीच्या देखभालीकडे लक्ष दिले जात नाही. परिणामी दुर्घटनेचा धोका वाढतो.
भिवंडी शहरात फिरल्यानंतर, अत्यंत दाटीवाटीने उभारलेल्या इमारती सर्वत्र दिसतात. त्या इमारतींपर्यंत जाताना नागरिकांची तारांबळ उडते. ‘कोहिनूर’ इमारत कोसळल्यानंतर बचावकार्यासाठी पथकाला घटनास्थळी जाण्यासाठी इमारतीलगतच्या चाळीतील काही घरे तोडावी लागली होती.
भिवंडीतील असंख्य इमारतींची स्थिती बिकट आहे. इमारतींचे कॉलम, स्लॅब कमकुवत होऊनही आणि भिंतींना तडे गेल्यानंतरही इमारती वेळीच रिकाम्या केल्या जात नाहीत. पालिकेच्या नोटिसीला इमारत मालक, नागरिक जुमानत नाहीत. तसेच, नोटीस चिटकवण्याशिवाय पालिकेकडून ‘धोकादायक’ इमारतीवर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. इमारतीमधून बाहेर पडल्यास घर हिरावले जाण्याच्या भीतीने रहिवासी इमारत सोडतही नाहीत.
सन २०२० मध्ये जिलानी इमारतीचा एक भाग कोसळून ३८ जणांचा मृत्यू झाला होता. या इमारतीच्या बाबतीत पालिकेने नरमाईची भूमिका घेतली होती. वेळीच ही इमारत रिकामी करून पाडणे अपेक्षित असताना पालिका अधिकाऱ्यांनी केवळ नोटीसा देऊन कारवाईचा फार्स उरकला होता.
भिवंडीत ‘अतिधोकादायक’ इमारतींची संख्या २३८ असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. गंभीर बाब म्हणजे, पालिकेकडून शहरातील प्रत्येक इमारतींचे वर्गीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने इमारत नेमकी ‘अतिधोकादायक’ की अन्य कोणत्या प्रवर्गात आहे, हेच कळत नाही. दुर्घटनाग्रस्त जिलानी इमारतीची तपासणी शहानिशा अधिकाऱ्याने केली नव्हती. आजही अशा कितीतरी इमारतींची तपासणी झाली नसल्याची शक्यता आहे. तसेच, ‘अतिधोकादायक’ इमारतीमधील रहिवाशांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याबाबत देखील पालिका कोणतीच उपाययोजना करत नाही, असे चित्र आहे.
——————————
कोसळणीचा इतिहास…
४ एप्रिल २०१३ (मुंब्रा-शिळफाटा) : लकी कंपाउंडमधील अनधिकृत बांधकामाधीन इमारत कोसळून ७४ जण ठार, ६० हून अधिक जखमी
ऑगस्ट २०१५ ठाणे : नौपाडा- बी-कॅबिन परिसरातील ५० वर्षे जुनी ‘कृष्णा निवास’ इमारत दुर्घटनेत १२ जणांचा मृत्यू, ७ जण जखमी
२०१७ भिवंडी : कोरी बंगला नावाची इमारत कोसळून चार जणांचा मृत्यू
२०१८ कल्याण : आयरे गाव परिसरातील इमारत दुर्घटनेत ७ जणांचा मृत्यू
२४ ऑगस्ट २०२० महाड : काजळपुरा येथील ५ मजली ‘तारिक गार्डन’ इमारत दुर्घटनेत १६ जणांचा मृत्यू
२१ सप्टेंबर २०२० भिवंडी : पटेल कंपाउंड येथील जिलानी इमारत दुर्घटनेत ३८ जणांचा बळी
२०२१ : हरिहर कम्पाऊडमध्ये गोदाम कोसळून दोघांचा मृत्यू
२०२३ भिवंडी : गौरीपाडा परिसरात इमारतीचा भाग कोसळून एक महिला आणि बालकासह दोघांचा मृत्यू
ऑगस्ट २०२५ विरार : ऐन गणेशोत्सवात चार मजली इमारत कोसळून १७ जणांचा मृत्यू
जुलै २०२६ भिवंडी : कोहिनूर या चार मजली धोकादायक इमारतीची ‘बी’ विंग कोसळून १० जणांचा मृत्यू
———————-
(शब्दांकन : रमेश खोकराळे)
