न्यू मेक्सिकोमधील एका न्यायालयाने मेटावर 567 दशलक्ष डॉलर्स अर्थात भारतीय रुपयांमध्ये 5000 कोटींहून अधिकचा दंड ठोठावला आहे. हा आदेश मेटाच्या प्लॅटफॉर्ममुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर झालेल्या दुष्परिणामांविरोधात ठोठावण्यात आला आहे. कंपनीची जबाबदारी निश्चित करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. एखाद्या राज्याने मोठ्या टेक कंपनीविरुद्ध अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा आलेल्या निर्णयात, न्यायाधीश ब्रायन बीडशेड यांनी सांगितले की, दंडाच्या रकमेचा मोठा भाग, म्हणजेच 420 दशलक्ष डॉलर, तरुणांच्या उपचारासाठी वापरला जाईल. उर्वरित रक्कम पुढील 5 वर्षांसाठी जागरूकता, प्रतिबंध आणि स्क्रीनिंग सेवांवर खर्च केली जाईल. मेटाच्या इंस्टाग्राम-फेसबुक या प्लॅटफॉर्मवर मुलांची सुरक्षा आणि मानसिक आरोग्याबाबत दीर्घकाळापासून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मचा मुलांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. दोन टप्प्यांत खटला, एकूण दंड 942 दशलक्ष डॉलर हा निर्णय त्या 375 दशलक्ष डॉलरच्या दंडाव्यतिरिक्त आहे, जो मेटाला या प्रकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात आधीच भरण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे दंडाची एकूण रक्कम 942 दशलक्ष डॉलर होते. मेटा पुढे कोणती पाऊले उचलू शकते… मेक्सिकोच्या ॲटर्नी जनरलने सुरू केला होता खटला हे प्रकरण न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राउल टोरेस यांनी दाखल केले होते. मेटाचे इंस्टाग्राम-फेसबुक मुलांसाठी सुरक्षित नाहीत, असा आरोप होता. कंपनीने जाणूनबुजून या धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले. कंपनीवर असा आरोप होता की, त्यांनी अल्गोरिदम अशा प्रकारे डिझाइन केले आहेत की ते मुलांना ‘व्यसनी’ (लत लावणारे) बनवतात. यामुळे मुलांमध्ये डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर आणि आत्महत्येसारख्या समस्यांमध्ये वाढ झाली. खटला केवळ मानसिक आरोग्यापुरता मर्यादित नव्हता. यात असाही आरोप करण्यात आला होता की, मेटाच्या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर बाल लैंगिक शोषण आणि मुलांना फसवण्यासाठी केला जात होता, आणि कंपनीला या धोक्याची माहिती असूनही त्यांनी ठोस पावले उचलली नाहीत. कोर्टाने म्हटले – कायदा मेटाला मुलांच्या वयाच्या पडताळणीपासून रोखतो न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुलांच्या गोपनीयतेशी संबंधित संघीय कायदे मेटाला 13 वर्षांखालील मुलांसाठी वय पडताळणी साधने लागू करण्यापासून रोखतात. ‘चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्रायव्हसी ॲक्ट’ (COPPA) चा अर्थ असा आहे की, न्यायालय मेटाला मुलांना खाजगी डेटा देण्यास किंवा ऑनलाइन ट्रॅक करण्यास सांगण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, जरी ते वय पडताळणीसाठी असले तरीही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, केवळ मेटाच नव्हे, तर इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना मुलांचे वय पडताळणी करण्याचा आदेश देणे अयोग्य ठरेल आणि कंपनीसाठी खूप जास्त नुकसानकारक असेल. एक दिवसापूर्वी भारत सरकारची माफी मागावी लागली मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी बुधवारी पंतप्रधान मोदींची फेसबुक पोस्ट हटवल्याच्या प्रकरणात भारत सरकारची माफी मागितली आहे. याच दरम्यान, कंपनीने हे देखील मान्य केले की, तिच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषण सामग्री, डीपफेक आणि सामग्री नियंत्रणाशी संबंधित चुका झाल्या आहेत.
Source link
फेसबुक, इन्स्टाने तरुणांचे मानसिक आरोग्य बिघडले:US कोर्टाचा मेटाला ₹9030 कोटींचा दंड, तरुणांच्या उपचारांवर ₹3993 कोटी खर्च होणार
