पावसाळी अधिवेशनात ‘मतदारसंघ पुनर्रचनाविधेयका”वरच मुख्य भर राहणार होता. 20 जुलैला सुरूझालेल्या या अधिवेशनापूर्वी एका गोष्टीची जोरदारचर्चा होती. तृणमूल आणि शिवसेना (उबाठा) मधीलफुटीनंतर सत्ताधारी रालोआ संसदेत दोन-तृतीयांशबहुमताच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे. पश्चिमबंगालमधील विजयाने उत्साहात असलेली भाजपमहिला आरक्षण विधेयक व त्याला जोडलेले पुनर्रचनाविधेयक मंजूर करून घेईल, अशी आशा व्यक्त केलीजात होती. हे विधेयक याच वर्षी एप्रिलमध्ये फेटाळलेगेले होते. दुसरीकडे भाजप ‘डी’ (डीलिमिटेशन) याविधेयकाला घाईघाईत मंजूर करून घेऊ इच्छिते, अशीभीती विरोधकांना वाटत होती. मतदार पुनर्रचनेच्या माध्यमातून 2029 मध्ये चौथ्यांदा सत्तेत येण्याचाभाजपचा प्रयत्न असल्याचा संशय त्यांना होता. तृणमूल आणि शिवसेनेतील फुटीनंतर रालोआला लोकसभेत आणखी 26 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. यानंतर भाजपचे रणनीतीकार द्रमुकसोबत गुपचूप चर्चाकरत होते. द्रमुकचे लोकसभेत 22 खासदार आहेत.काँग्रेसने द्रमुकसोबतची युती तोडून टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्यानंतर द्रमुक ‘इंडिया” आघाडीपासून दूर झालाहोता. लोकसभेत 8 खासदार असणारी राष्ट्रवादी (शरदपवार गट) सुद्धा या सुधारित विधेयकाला पाठिंबादेण्याच्या विचारात होती. मात्र विद्यार्थ्यांच्याआंदोलनानंतर हे दोन्ही पक्ष संभ्रमात पडले. आधीविधेयकातील मसुदा पाहू आणि मगच निर्णय घेऊ, असेत्यांनी स्पष्ट केले. या पक्षांनी भूमिका बदलण्याचे कारणसमजून घेणे कठीण नाही. शिक्षण व्यवस्थेतसुधारणांच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्याविद्यार्थ्यांनी राजकीय वातावरणाचा ताबा घेतला आहे.दिल्लीनंतर झारखंडमधील विद्यार्थ्यांनीही लाठीमारआणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा सामना करत विधानसभेवरमोर्चा काढला. बिहारमधील विद्यार्थीही आंदोलनाच्यापवित्र्यात आहेत. प्रयागराजमध्ये राहुल गांधी यांच्या‘छात्रों की गूंज” कार्यक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.उत्तर प्रदेशातील निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवरआल्या असताना सत्ताधारी भाजपसाठी ही चिंतेची बाबआहे. कारण तेथील लोकसंख्येत ‘जेन-झी”चा वाटा 28टक्के आहे. काँग्रेसने आपले सर्व लक्ष गृहमंत्र्यांवरकेंद्रित केले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.गृहमंत्री सभागृहात येत नसल्याची टीका करत काँग्रेसनेआधी आक्रमक भूमिका घेतली. ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीमारआणि पॅलेट गन वापरण्याचा आदेश कोणी दिला?”,यावर गृहमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनीकेली. मात्र, गृहमंत्री निवेदन देण्यास तयार झाले, तेव्हाराहुल गांधी यांनी ‘आम्हाला ते ऐकायचेच नाही”, असेसांगितले. आंदोलकांवर झालेल्या बळप्रयोगामुळेगृहमंत्र्यांची प्रतिमा मलिन झाली आहे, असा अंदाजकाँग्रेसने बांधला असावा. ते सभागृहात न आल्याने तेबचावात्मक भूमिकेत आहेत, हा संदेश अधिक ठळकझाला. हा संदेश असाच कायम राहावा, असे काँग्रेसलावाटत होते. पण भाजपने अधिवेशनाच्या शेवटच्याआठवड्यात‘डी’ या विधेयकाच्या पाठिंब्यासाठी पुन्हाप्रयत्न वेगाने सुरू केले. पंतप्रधानांनी 10 ऑगस्ट रोजीराष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) सर्व 8 खासदारांची भेटघेतली. विरोधकांना शांत करण्यासाठी भाजपनेएफसीआरए विधेयकावर मवाळ भूमिका घेण्याचीतयारी दर्शवली. तसेच हे विधेयक संयुक्त संसदीयसमितीकडे पाठवण्यास संमती दिली. पण आता सरकारमतदारसंघ पुनर्रचनेच्या कायद्यावर विचार करण्यासाठीसंसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा विचार करतआहे. सुधारित विधेयकातील तपशील अधिकृतपणेजाहीर केलेले नाहीत. पण द्रमुक आणिराष्ट्रवादीसारख्या संभाव्य पाठीराख्यांशी त्यावर चर्चाझाली आहे. यामध्ये सर्व राज्यांतील लोकसभेच्या जागा50 टक्क्यांनी समान प्रमाणात वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.या पक्षांनी याच मागणीवर भर दिला होता. लोकसभेतीलजागा 543 वरून 850 करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यामुळेमहिलांना 33 टक्के जागा देणे शक्य होईल. दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात एक चर्चा रंगली आहे.त्यानुसार, मतदानाच्या वेळी द्रमुक सभागृहात गैरहजरराहून अप्रत्यक्षपणे या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकते.भाजप याविषयी झामुमो आणि वायएसआर काँग्रेसशीहीचर्चा करत आहे. तरीही, हे विधेयक विनाअडथळा मंजूरकरून घेण्यासाठी भाजपला खूप प्रयत्न करावे लागतील.
(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशनबोलावण्याचा विचार करत आहे.सुधारित विधेयकात सर्व राज्यांमधीलजागा 50 टक्के वाढवण्याचा प्रस्ताव असूशकतो. यामुळे लोकसभेच्या जागा 543वरून 850 पर्यंत वाढू शकतात.
Source link
नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:मतदारसंघ पुनर्रचनेभोवतीच फिरतेय भाजपचे राजकारण
