Nagpur News: मनपाच्या दहाही झोन कार्यालयांनी बेकायदेशीर बांधकामांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत नोटीस बजावल्या आहेत. यामध्ये नेहरूनगर झोनमध्ये सर्वाधिक ८५ नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. याखालोखाल लकडगंज झोनमध्ये ४३, धरमपेठ आणि धंतोली झोनमध्ये प्रत्येकी १८, सतरंजीपुरा ११, लक्ष्मीनगर दहा, मंगळवारी नऊ, हनुमाननगर चार आणि आशीनगर झोनमध्ये दोन नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. एकूण २०० बांधकामांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. मनपाच्या या कारवाईमुळे शहरातील अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमणधारकांमध्ये खळबळ उडाली असून, आगामी काळात कारवाईला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.

अवैध बांधकाम करणाऱ्यांवर प्रशासनाचा वचक
अवैध बांधकामांवरील कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी महापौर ठाकरे यांनी मंगळवारी बैठक घेतली. शहराचे स्वरूप बदलण्यासाठी बेकायदेशीर बांधकामे आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविणे आवश्यक आहे. केवळ थातूरमातूर कारवाई न करता अवैध बांधकाम करणाऱ्यांवर प्रशासनाचा वचक बसला पाहिजे आणि त्याची प्रचिती नागरिकांना दिसली पाहिजे, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्तपणे कारवाई केल्यास अधिक प्रभावी ठरेल
कारवाईसाठी मनुष्यबळ कमी पडत असल्यास संबंधित सहायक आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. नगररचना विभाग, पोलिस, अग्निशमन दल आणि अतिक्रमण हटाव विभागाने संयुक्तपणे कारवाई केल्यास ती अधिक प्रभावी ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. अतिक्रमण विभागातील मनुष्यबळ वाढविण्याची गरज असल्याचेही महापौरांनी नमूद केले.
महापौरांचे प्रशासनाला निर्देश
अतिक्रमण आणि अवैध बांधकामांवरील कारवाईसाठी मनपाकडे पुरेसे मनुष्यबळउपलब्ध नसल्याने नागरी पोलिसांची भरती तसेच प्रतिनियुक्तीवर तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी महापौरांनी तुकडोजी पुतळा परिसरातील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
रस्त्यावर नारळपाणी विक्रीसह इतर अतिक्रमणांवरही कारवाई करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून गोदामांची बांधकामे करण्यात आली असून, त्यामुळे शहरातील पायाभूत सुविधांवर परिणाम होत असल्याचे महापौरांनी सांगितले. मोठे खांब उभारल्यानेही नुकसान होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
बांधकामांना नव्या डीपीआरमध्ये व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून मंजुरी नाही
अशा अवैध बांधकामांना नव्या डीपीआरमध्येव्यावसायिक क्षेत्र म्हणून मंजुरी देऊ नये, अशी सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला केली. बैठकीला सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर, अतिरिक्त आयुक्त अंकित, अतिरिक्त आयुक्त मुरुगानंथम एम, अतिरिक्त आयुक्त मिलींद मेश्राम यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

