Headlines

तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएला तब्बल 5 लाखांचा दंड! मुंबई हायकोर्टाचा दणका, नेमकं प्रकरण काय?


मुंबई हायकोर्टाने एफडीएला मोठा दणका दिला आहे. नियमाप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याचा ठपका ठेवत हायकोर्टाने एफडीएला पुण्यातील एका मिठाई दुकान मालकाला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून दंड देण्याचा आदेश दिला आहे.

High Court
(फोटोमहाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
मुंबई : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या एफडीएकडून नागरिकांच्या आरोग्याचे हित जपण्यासाठी होत असलेल्या कारवायांबद्दल मुंबई हायकोर्टाने वेळोवेळी प्रशंसा केली. मात्र, त्याचवेळी एफडीएच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अनेक प्रकरणांत कायदा व नियमाप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याने आणि अनेक आस्थापनांचे परवाने नियम पालनानंतरही निलंबित ठेवले जात असल्याने हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. एका प्रकरणात दंड लावण्याचे संकेतही कोर्टाने दिले होते. अखेर पुण्यातील मिठाई दुकानाच्या प्रकरणात कोर्टाने सोमवारी एफडीएला पाच लाख रुपयांचा दंड लावून दणका दिला आहे.

कोर्टाने काय निरीक्षण नोंदवलं?

‘तुमचा (एफडीए) हेतू चांगला आहे. नागरिकांच्या आरोग्य हितासाठी पुढाकार घेतल्याचे आम्ही पाहिले आहे. मात्र, तुमच्याकडून अतिरेकही होत आहे. पुन्हा केलेल्या तपासणीत ९८ टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे आढळल्यानंतर तुमच्याकडून त्या दुकानाचा परवाना तातडीने पूर्ववत व्हायला हवा होता. तसे केले जात नाही. खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या आस्थापनांचे परवाने त्यांच्याकडून नियम पालन झाल्याचे अहवाल आल्यानंतरही निलंबित ठेवण्याचे तुमचे धोरण विचित्र आणि विपरित परिणाम करणारे आहे’, असे निरीक्षण हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दंडाचा आदेश देताना नोंदवले.

एफडीची 13 जूनला परवाना निलंबनाची कारवाई

एफडीएने १२ जून रोजी अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या तक्रारीनंतर अनेक दुकानांची तपासणी केली होती. त्यात पुण्यातील गुरूनानक डेअरी अँड स्वीट्स या दुकानाची १३ जून रोजी तपासणी केल्यानंतर अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याने दुकानातील स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक स्वच्छतेबाबत आक्षेप नोंदवले आणि त्याच दिवशी दुकानाचा परवाना निलंबित केला. त्यानंतर दुकानाच्या मालकांनी एफडीए आयुक्तांकडे अपिल केले आणि नियमांचे पालन केल्याचा अहवाल दिला.

पुनर्तपासणीत 98 टक्के नियमांचे पालन, परवाना पूर्ववत न केल्याने कोर्टाचे भरपाईचे आदेश

त्यानंतर एफडीएकडून १३ जुलै रोजी दुकानाची पुन्हा तपासणी झाली. त्यावेळी दुकानाने ९८ टक्के नियमांचे पालन केल्याचे आढळून आले. मात्र, तरीही परवाना पूर्ववत करण्यात आला नाही. म्हणून दुकान मालकांनी हायकोर्टात याचिका केली होती. तसेच नियम पालनाचा अहवाल दिल्यानंतरही परवाना पूर्ववत केला नसल्याने आमचे साडेआठ लाखहून अधिकचा महसूल बुडाला, असे म्हणणे दुकान मालकांच्यावतीने मांडण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणात एफडीएला पाच लाख रुपयांचा दंड लावून ही रक्कम एक महिन्यात नुकसानभरपाई म्हणून दुकान मालकांना देण्याचा आदेश दिला आहे.

तुकाराम मुंढे काय प्रतिक्रिया देणार?

दरम्यान, या प्रकरणावर तुकाराम मुंढे यांच्याकडून काय प्रतिक्रिया दिली जाते? ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. एफडीएकडून राज्यभरात विविध डेअरी, मिठाईचे दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, तसेच औषधांच्या दुकानांमध्ये छापा टाकला जात आहे. गुप्त बातमीदारांकडून काही माहिती मिळाली किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आल्या तर एफडीएकडून अशा तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जात आहे.

तुकाराम मुंढे यांनी सर्वसामान्यांना तक्रारीसाठी फोन नंबर आणि ई-मेल आयडी देखील जारी केला आहे. या माध्यमातून तक्रारींची दखल घेतली जात आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे हे जनतेत लोकप्रिय झाले आहेत. या दरम्यान पुण्यातून समोर आलेल्या संबंधित प्रकरणानंतर आता तुकाराम मुंढे काय प्रतिक्रिया देतात? ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.